मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला : कसरी पुग्यो बन्द हुने अवस्थामा
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कर्मचारीको लापरबाहीका कारण नागरिकलाई सहुलियत दरमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। आवश्यक केमिकल (रिएजेन्ट) अभावका कारण प्रयोगशालाले गर्दै आइरहेका महत्त्वपूर्ण परीक्षणहरू बन्द भएको हो।
प्रयोगशालाका कर्मचारीका अनुसार रिएजेन्ट अभावमा स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै परीक्षण बन्द भइसकेका छन्। परीक्षणका बाँकी कार्य पुस महिनाभित्रै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दैनिक अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी गरी साढे दुई सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन्। आवश्यक केमिकल नहुँदा उनीहरू सेवा नलिई फर्किन बाध्य भएका छन्।
प्रयोगशालामा २५० प्रकारका परीक्षण गर्ने सुविधा रहे पनि हाल भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, हार्मोन, थाइराइड, लिपिड प्रोफाइललगायत ५० भन्दा बढी परीक्षणहरू बन्द भइसकेका छन्। अन्य सेवा पनि यही महिनाभित्र बन्द हुने प्रयोगशाला प्रमुख मृत्युञ्जय यादवले बताए।
मधेश प्रदेशका १३३ पालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू यसअघि केमिकल अभावमा बन्द भइसकेका छन्। कार्य निर्देशिका अभावमा खरिदका लागि निकालिएका टेन्डर पटकपटक रद्द हुँदा आवश्यक केमिकल खरिद हुन नसकेको प्रयोगशाला प्रमुख यादवको भनाइ छ।
प्रमुख यादवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कार्य निर्देशिका तयार नपार्दा केमिकल खरिद प्रक्रिया अवरूद्ध भएको बताए। ‘एउटै कम्पनीको नाम तोकेर खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक लगाएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कार्य निर्देशिका जारी गर्दै आएको थियो। यस वर्ष निर्देशिका जारी नगर्दा टेन्डर गरे पनि रद्द गर्नुपरेको छ,’ उनले भने।
तीन वर्षअघि स्थापना भएको प्रयोगशालाले आवश्यक उपकरण, केमिकललगायतका सामग्री आफ्नै कानुनको हिसाबले खरिद गर्दै आएको थियो। यससम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा परेपछि प्रयोगशालाले खरिद प्रक्रिया रोकेको हो।
प्रयोगशालाका उच्च तहका एकजना पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘काम गर्ने क्रममा अख्तियारले रोकटोक गर्नु स्वाभाविकै हो। केमिकल खरिदमा कसैको सहमति किन चाहियो? बजेट विनियोजन भएर अख्तियारी पाइसकेपछि त्यसमा रोक्ने कुनै कुरा भएन। समस्या हाम्रो बेलामा पनि आएको हो, तर हामीले कहिले पनि टेन्डर रद्द गरेनौँ। केन्द्रबाट आएका सचिवको काम गर्ने मानसिकता छैनन् नै, यहाँका कर्मचारी पनि काम गर्न चाहेका छैनन्।’
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल पाँच अर्ब २९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये कर्मचारी तलबभत्ता, गोष्ठी तथा औपचारिक कार्यक्रममा तीन अर्ब ४३ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको थियो। औषधि, केमिकल र स्वास्थ्य उपकरणका लागि विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकार गठन प्रक्रिया र सचिव विवादका कारण मन्त्रालयको अवस्था लथालिंग बनेको छ। कात्तिकमा केमिकल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिए पनि केही व्यक्तिको विरोधपछि मन्त्रालयले रोक लगाउँदा टेन्डर रद्द गरिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको थियो। कानुनी जटिलताका कारण केमिकल खरिद हुन सक्दा प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूकै भनाइ छ।
प्रयोगशालाले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयका सचिवले कार्य निर्देशिका तयार नगरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार सचिवकै लापरबाहीका कारण पालिकास्तरीय कतिपय प्रयोगशाला बन्द भइसकेका छन्। यद्यपि केही पालिका भने आफ्नै खर्चमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
प्रदेश प्रयोगशाला दुईतीनजना स्थायीबाहेक करिब साढे तीन सय करार कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै लोकसेवा आयोग छँदाछँदै स्थायी कर्मचारी भर्ना नगरी साढे तीन सय करार कर्मचारीका भरमा प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेको छ। कानुन अभावमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारी भर्नादेखि कार्यालय प्रमुख खटनपटन, मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा अख्तियारमा कैयौँ उजुरी परेका छन्। मन्त्री परिवर्तन भएपछि कार्यालय प्रमुखमा आफू अनुकूलको कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिका कारण पनि प्रयोगशालाको काम प्रभावित भएको छ।
२०८१ साउनमा कार्यालय प्रमुखको विवाद समाधान गर्न भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह र सचिव डा. प्रमोद यादव आपसमा भिडेका थिए।
सचिव यादवले निर्देशक श्रवण मिश्रलाई राख्न खोजेपछि मन्त्री सिंहले नवौँ तहका मृत्युञ्जयप्रसाद यादवलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सचिवमा झेल
यस वर्ष सरकार अस्थिर रहँदा मन्त्रालयमा सचिव विवाद चुलिएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ओम अर्याललाई सरुवा गरी डा. प्रमोद यादवलाई सचिव बनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यो निर्णय बदर गरेपछि अर्याल पुनः मन्त्रालय फर्किए। हाल अर्याल बिदामा छन् भने सचिवको कार्यकक्षमा डा.प्रमोद यादवकै ‘नेमप्लेट’ राखिएको छ। अधिकांश समय काठमाडौँमा बस्दै आएका सचिव अर्याल एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बिदामा छन्। दुईजनाले सचिवका लागि दाबी गरे पनि मन्त्रालयमा भने कोही उपस्थित भएका छैनन्। सचिव नहुँदा निर्णय प्रक्रियालगायका काम ठप्प छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन।
सचिवको विवादले कार्य निर्देशिका बनाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘गत वर्ष पनि यही समस्या आएको थियो। अन्तिम समयमा बजेट खर्च मार्गनिर्देशनलाई टेकेर ५० लाख रुपैयाँ जतिको केमिकल खरिद गरियो। त्यसमा पनि समस्या आएको छ। यस वर्ष करिब तीन करोड रुपैयाँ केमिकल खरिद गर्न विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि निर्देशिका नै बनाएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने।
ती कर्मचारीका अनुसार ५० लाखमा खरिद गरिएको केमिकलले अहिलेसम्म प्रदेश प्रयोगशालामा आउने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। यो सकिएपछि नयाँ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले पुसभित्रै प्रयोगशाला बन्द हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ।
कार्य निर्देशिका बनाएर यस वर्ष समस्या समाधान गरिए पनि अर्को वर्ष ज्यूँकात्यूँ नै रहने ती कर्मचारीको भनाइ छ। यसका लागि छुट्टै कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटै कम्पनीको नाम तोकेर टेन्डर गर्न नसकिने समस्यालाई मध्यनजर गरी मेसिनसहित केमिकल खरिद गर्ने तयारी भए पनि सचिव विवादका कारण यो प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न नसकेको हो।
कमिसनको चलखेल
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक चारवटा मेसिन खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सचिवदेखि सामान आपूर्तिकर्तासहित १६ जनालाई आरोपित बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रदेश प्रयोगशलामातहत सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तहको प्रयोगशाला स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्दा ६ करोड ५ लाख ११ हजार भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ। २०७९/८० मै ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ।
यी मुद्दामा अख्तियारले मन्त्रालयका सचिव, सरकारी कर्मचारीदेखि सप्लायर्स कम्पनीको सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवादी सरकारी कर्मचारीमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण मिश्रमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। उनीमाथि अख्तियारले ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार बिगो कायम गरेको छ। उनी चारवटै ठेक्काको अनियमिततामा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ।
यसबाहेक वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार यादवलगायतमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई प्रमुख आरोपित बनाएको छ। उनीविरुद्ध अख्तियारले ४१ करोड मागदाबी गरेको छ। उनी दुईवटा ठेक्काको मिलेमतोमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ। अर्का दुई ठेक्कामा सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल शाहमाथि ११ करोड बिगो कायम भएको छ।
