हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम- लामाे रस्साकस्सीपछि मधेशमा सरकार गठन भयो। तर सरकार बनेलगत्तै सत्ता गठबन्धनमा भने फाटाे देखिन थालेकाे छ।
अहिले सरकारमा गठबन्धनका ६ दलमध्ये तीन दलमात्र सरकारमा सहभागी छन्। त्यसमा पनि दुई दलका मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। उनीहरूलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
एमाले बाहेकका ६ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवकाे नेतृत्वमा सरकार बनेको छ।
आइतबार मुख्यमन्त्री यादवकाे शपथग्रहणसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट कनिष पटेल र कांग्रेसबाट जंगीलाल यादव विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टीका महेश यादव पनि मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनलाई भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा ६ दलमध्ये जनमतका मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी ताेकेर कांग्रेसका राय र नेकपा एसका पटेल दुवैलाई कुनै जिम्मेवारी नताेकिनु, अन्य दल जसपा नेपाल, लाेसपा र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुनुले सत्तागठबन्धनभित्र फाटाे आएकाे चर्चा चुलिएकाे छ।
यसअघि जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री भएको समयमा पनि कनिष पटेल र महेश यादव दुवै विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय नटुंगिँदै कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, जसपा नेपाल सभामुखसहित दुई मन्त्रालय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र र नेकपा एस) तीन मन्त्रालय, जनमत दुई मन्त्रालय र लाेसपा दुई मन्त्रालय दिने माैखिक सहमतिमा मुख्यमन्त्री यादवसहित तीन मन्त्रीले शपथ गरेका थिए।
सुरुमा सात दलीय गठबन्धन भनिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारलाई समर्थन गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनका लोसपा, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुँदा गठबन्धनभित्र प्रारम्भिक चरणमै खटपट सुरु भएकाे देखिन थालेकाे छ। हुन त गठबन्धनमा आबद्ध सरकार बाहिर रहेका दलहरूले गठबन्धनभित्र फाटाे नआएको दाबी गरेका छन्।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले मन्त्रालयको बाँडफाँटबारे सहमति हुन नसकेकाले अहिले सानो सानाे आकारकाे मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी भएकाले अहिले सहभागी नभएकाे बताए।
‘सरकारमा जान कुनै हतार छैन, अहिले पार्टीभित्र पनि छलफल भएकाे छैन,’ उनले भने, ‘विश्वासकाे मतपछि पुनः सत्ता गठबन्धनका दलहरू बसेर मन्त्रालय संख्या र जिम्मेवारीकाे टुंगाे लागेपछि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुनेछ।’
लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईनले मन्त्रालयको टुंगो नलागेले विनाविभागीय बन्न किन जानु भनेर सरकारमा सहभागी नभएकाे बताएका छन्। उनले भने, ‘निष्कर्ष निस्किनुअघि मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनु औचित्यहीन देखिएकाले हाम्रो दल सहभागी नभएकाे हो।’ राईनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउनुपर्ने बताए।
उता माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेकाे कारण अहिले सरकारमा सहभागी नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विनाविभागीय मन्त्री लिएर के गर्ने? मन्त्रालयको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै सहभागी हुनेछौँ।’
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तगाराे बनेकाे छ। कांग्रेस, जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले दाबी गरिरहेका छन्। मन्त्रालय संख्यामा समेत विवाद देखिएकाे छ।
कांग्रेसले तीनवटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मन्त्रालय माग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर २४ गते विश्वासकाे मत लिने तयारी गरेका छन्।
