मधेश सरकार : एक महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण भएन मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौँ- मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसविपरीत देखिएको छ। छ दलको समर्थनमा मङ्सिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्। विश्वासको मत पाएको १० दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्व प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जनामात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बाँकी छ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले तत्काल पूर्णता नपाएमा जनअपेक्षा पूरा गर्नेमा शंका उत्पन्न हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेका छन्। यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सभामुख पद प्राप्त गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्ने बताए। दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल, मन्त्री छनोट तथा आवश्यक प्रक्रियाका कारण समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार विस्तार ढिलो भएको जस्तो देखिए पनि दलहरूभित्र आवश्यक छलफल भइरहेको छ। केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउँछ,’ झाले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न माग गरे। ‘अब सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तुरुन्त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहनु सरकारको कमजोरी हो, यसले जनतालाई सेवा प्रवाहमा समस्या पुर्‍याउन सक्छ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने उल्लेख गरे। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादव हाल आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको हो।

राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपरेको देखिए पनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। रासस