हिमाल प्रेस 
गत जुलाईमा भारतको अहमदाबादमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सहरी श्रमिक। तस्बिर : एपी/रासस
अर्थशास्त्रीहरू र लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्- भारतका बोझिलो र अति जटिल श्रम कानुनले देशलाई आफ्नो विशाल र युवा जनसंख्याको लाभ उठाउनबाट रोकिरहेको छ। सुधारका प्रयास प्रायः राजनीतिक प्रतिरोधमा परेका छन्। गत महिनाको अन्त्यमा यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नियमन खुकुलो पार्ने प्याकेज अघि बढाएका छन्, जसले व्यवसाय कानुनी बोझ कम गर्ने, लचिलोपन बनाउने र रोजगार बजारमा कामदारहरूको सुरक्षा बढाउने बाचा गरेको छ। सन् २०४७ सम्ममा ‘विकसित राष्ट्र’ को स्थितिमा पुग्ने आकांक्षा राख्ने देशका लागि यी कदमहरू महत्त्वपूर्ण प्रगति हुन्।
यी सुधार २०२० मा पारित कानुनमा आधारित छन्। जसलाई विपक्षी दलहरू र युनियनहरूले अवरुद्ध गरेका थिए। तर मोदी गठबन्धनले राज्यसभाको चुनावमा हासिल गरेको विजय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमा लगाएको अत्यधिक भन्सार शुल्कले नयाँ प्रेरणा प्रदान गरेको छ। सरकारले अब चार नयाँ श्रम संहिताहरू ल्याएको छ जसले २९ वटा पुराना कानुनलाई अद्यावधिक गर्दछ, तीमध्ये केही कानुन औपनिवेशिक युगका छन्। यो प्रयास ठूला व्यवसायका लागि वरदान हुनेछ। कामदारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नियमको संख्या १४०० बाट घटेर करिब ३५० मा झरेको अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि भारतको पहिले नै तीव्र आर्थिक वृद्धि दरलाई अझ बढाउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना तीन विशेष नियम परिवर्तनबाट आउँछ। पहिलो परिवर्तन एउटा यस्तो नियममा गरिएको छ जसको अर्थ एक सयभन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई भर्ना गर्न र निकाल्न, स्थानान्तरण गर्न वा बन्द गर्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। यसले धेरै औद्योगिक फर्महरूलाई आफ्नो जनशक्ति सीमित गर्न बाध्य बनायो, जसले गर्दा उनीहरू विस्तार गर्नबाट वञ्चित भए। पछिल्ला सुधारहरूले यो सीमा बढाएर तीन सय पुर्याएको छ।
दोस्रो, महिलाले काम गर्न सक्ने ठाउँ र समयमा लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएको छ। महिलालाई रात्रि सिफ्टमा, लामो समयसम्म वा निश्चित कारखानाका भूमिकाहरूमा काम गर्नबाट रोक्ने नियमहरूले समाजमा उनीहरूको भूमिकाका बारेमा लामो समयदेखि चलिआएका कलंकहरूलाई बल पुर्याएका थिए। ३३ प्रतिशत रहेको भारतको महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर विश्वव्यापी औसतभन्दा १५ प्रतिशत अंकले कम छ। अब गरिएका परिवर्तनहरूले महिलाहरूलाई श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
नयाँ नियमहरूले देशको रोजगार बजारलाई औपचारिक बनाउने प्रयास पनि गर्छन्। यसमा भारतका १० मिलियनभन्दा बढी कामदारहरूलाई पनि कल्याणकारी सुविधाको दायरामा विस्तार गर्ने पहल समावेश छन्, साथै न्यूनतम तलबको अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भारतको विशाल अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको जागिरको असुरक्षाले बचत दर र सामाजिक गतिशीलता रोकेको छ, जसले देशको आन्तरिक उपभोक्ता बजारमाथि नियन्त्रणको काम गर्दछ।
यी परिवर्तन पीडारहित छैनन्। सरलीकरण गरिए तापनि नयाँ नियम विशेष गरी कामदारहरूको अधिकारको विस्तार र वैधानिक न्यूनतम ज्याला साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि उल्लेखनीय अतिरिक्त लागत हुनेछन्। यसको राजनीतिक मूल्य पनि छ। कामबाट निकाल्ने सूचनासम्बन्धी नियमहरूमा गरिएका परिवर्तनले कामदार कटौतीको जोखिम बढाउँछ। त्यसो त अधिकांश राज्यहरूले सुधारका प्रावधानहरू समावेश गरेका छन्।
यी सुधारहरू आफैंमा भारतलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको शतवार्षिकीसम्ममा उच्च-आयको लक्ष्यमा पुग्न आवश्यक पर्ने लगातार ७.८ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि सरकारले यसलाई भूमिसुधार, शिक्षामा लगानी र राम्रो पूर्वाधारसँग जोड्नुपर्छ। तैपनि श्रम कानुन परिवर्तन महत्त्वपूर्ण सुधारहरू हुन्।
