हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण आयोगको नियमित कामकाज प्रभावित भइरहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका केही विद्यार्थीले आयोगको कार्यालयमा गरेको होहल्लाबारे जानकारी गराउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आवश्यक कर्मचारीको माग समयमै नपठाउँदा समस्या हुने गरेको बताए।
उनका अनुसार आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूची पहिले प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यसअनुसार माग फारम पठाइदिन लिखितरूपमै पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप छ।
अध्यक्ष यादवले साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फारम पठाई सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको बताए।
‘सरकारको बेवास्ताको परिणाम आयोगले भोग्नुपरेको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने,‘हिजो स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थी आएर यहाँ होहल्ला गरे। यसमा आयोगको के गल्ती?’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि विज्ञापन नभएको आरोपबारे उनले प्राविधिक र कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य पदमा विज्ञापन गर्न कानुनले नै रोक लगाएको बताए।
‘यसमा पनि सरकारकै कमजोरी हो। निजामती ऐन त ल्याइयो तर नियमावली ल्याइनएन। नियमावली नहुँदा विज्ञान गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारले नियमावली जारी नगर्दा स्थानीय तहका पदपूर्तितिमा समेत समस्या आएको बताए। यद्यपि विभिन्न प्रदेशको आयोगका कानुनलाई आधार मानेर स्थानीय तहबाट प्राप्त मागअनुसार मंगलबार १७५ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दा जम्मा ६२ वटा पालिकाबाट मात्र माग प्राप्त भएको थियो। ती पालिकाहरूले करिब १ हजार ६ सय कर्मचारीको माग गरेका थिए। प्रक्रिया नपुगेका चार सय पद कटाएर बाँकी १ हजार २ सयमध्ये सातौँ तहका १७५ पदका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।
