हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यअनुसार विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी बनाउने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयको पुनः नक्सांकन तथा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरले सबै स्थानीय तहसँग विद्यालय एकीकरणसम्बन्धी प्रस्तावना माग गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक दुरी तथा यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालय पुनः नक्सांकन गरी आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने र त्यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयलाई एकीकरण, समायोजन तथा पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारिएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार २०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भएका तथा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै समायोजन हुने भनी निर्णय भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहले २०८२ फागुन मसान्तसम्म आवश्यक विवरणसहित प्रस्तावना पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावनामा स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूको शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्था र पहुँच सुविधासहितको तथ्यांक, एकीकरणका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयको सूची, सम्भावित एकीकरणपछिको विद्यालय संरचना तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विवरण समेट्नुपर्नेछ।
यस्तै, शिक्षक दरबन्दी समायोजन तथा रुपान्तरणको प्रस्ताव, अभिभावक, समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालाको सहमति र प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य गरिएको छ।
यसका साथै कार्यान्वयनको समयरेखा, सम्भावित चुनौती र समाधानका उपाय तथा आवश्यक बजेट र स्रोत व्यवस्थापनको विवरण समेत प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधारका लागि यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
यससम्बन्धमा शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न बोधार्थ पठाइएको छ।
