हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
बुटवल– नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दाङमा सर्वसम्मत भएको भनिएको प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्लामा प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै १९ नेताले संगठन विभागमा उजुरी गरेका छन्।
मापदण्डविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरेको दाबीसहित प्रदेश र जिल्ला कमिटीका नेताहरुले यसअघिको प्रतिनिधि छनोट बदर गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गरी पुनः प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मंसिर १३ गते नै प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेता कृष्णप्रसाद भुसालले बताए।
प्रतिनिधि छनोट कार्यक्रमबारे सबै संगठित सदस्यलाई यथेष्ट सूचना नदिई सीमित सदस्यलाई मात्र खबर गरिएको, प्रतिनिधि बन्न लिखित निवेदन दिँदा पनि चुनाव नगरेर आफूखुशी प्रतिनिधि चयन गरिएकाले स्वीकार्य नभएको भुसालले बताए।
‘हामीले उजुरी गरेको पाँच दिन भइसक्दा सम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन। तर सम्बन्धित निकायले हाम्रो माग सुनुवाई गर्ला भन्ने पर्खेर बसेका छौँ, त्यसो नभए दाङ पार्टीमा ठूलो अप्रिय अवस्था आउन सक्छ,’ भुसालले भने, ‘लोकतन्त्रमा एक जनाको मत र विचारको पनि सुनुवाई हुनुपर्छ। यहाँ त १९ जना कमरेडहरुको लिखित उजुरी छ, यसलाई नजर अन्दाज गरिनेछैन भन्ने लाग्छ।’
पुनः प्रतिनिधि छनोटको माग गर्ने नेताहरुमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शारदा स्वर्णकार, प्रदेश सचिवालय सदस्य रामजी चौधरी, सीमा न्यौपाने, सुरामणी बेल्बासेसहित १९ जना रहेका छन्।
ती नेताले संगठन विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत ८ जना प्रतिनिधि छनोट भएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि छनोट भएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, निर्मला विक, तुलसा पोखरेल, देवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी शर्मा, पुष्पा लामिछाने भट्टराई र आशीष योगीको सदस्यता प्राप्त गरेको समय अवधि प्रतिनिधि हुन अयोग्य भएको उनीहरूको दाबी छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन महिला, दलित र युवाको हकमा सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। तर, यी ८ जनामध्ये सदस्यता प्राप्त गरेको कसैको पनि सात वर्ष पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः प्रतिनिधि छनोट गर्न माग गरेका हुन्।
यस्तै जिल्ला पदाधिकारी पाँच जना र आफ्ना नजिककालाई प्रतिनिधि बनाएको भन्दै खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि छनौटमा विधि प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै यसअघि पनि संगठन विभागमा उजुरी परेको थियो।
दाङबाट २३ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ। प्रतिनिधि छनौटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन आएको तर, यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएको प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले बताए।
