विश्वभरका समाचार बटुलेर विश्वलाई नै सुनाउने/देखाउने बी बी सी हालै आफैं समाचारको शीर्षक बनेको थियो। बेलायतको १०३ वर्षे इतिहास भएको त्यस प्रसारण संस्थाउपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्पले अर्बौं डलरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिएपछि सर्वत्रबाट बीबीसीका पक्ष-विपक्षमा तर्क-वितर्क आउनु आश्चर्यको कुरो पनि भएन।
अमेरिकी राष्ट्रपतिकी प्रेस सचिव क्यारोलाइन लेविट्ले २२ कात्तिक (८ नोभेम्बर) का दिन सेतो घर (ह्वाइट हाउस) को पिंढीबाट सञ्चारजगत्लाई सुनाइन्ः–बीबीसी भनेको वामपन्थी प्रचार यन्त्र (लेफ्टिष्ट प्रोपगण्डा मेसीन) हो जसको खर्च बेहोर्न ब्रिटिश करदाताहरू बाध्य छन्। बीबीसीले नियतवश र बेइमानीका साथ हाम्रा राष्ट्रपतिको भाषणलाई काँटछाँट गरेको छ।
कुन भाषणमा कैंची चलाएको आरोप लागेको हो त बीबीसीलाई?
सन् २०२१ को ६ जनवरी वाशिङटनको संसद् भवन (कँग्रेस) भएको इलाकामा २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नतीजाको अन्तिम प्रमाणीकरणको तयारी भइरहेका बखतको प्रसङ्ग हो।
प्रचलन अनुसार, सिनेट (माथ्लो सदन) का सभामुखको भूमिकामा रहने उप-राष्ट्रपति माइक पेन्सले त्यो काम गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचनको परिणाम डेमोक्य्राट उम्मेदवार जो बाइडेनको पक्षमा गएको थियो तर ट्रम्प त्यो स्वीकार गरिरहेका थिएनन्। उनको भनाइ थियो– बाइडेनले चोरी गरेर जीत आफ्नो पक्षमा पारेका हुन्। तर यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने सबुद-प्रमाण ट्रम्पसित थिएन। तैपनि सेतो घर नजिकैको उद्यानमा भेला भएका आफ्ना समर्थकहरूको भीडलाई भन्दैथिए-–हामीले परिस्थितिसँग भिड्नैपर्छ। संक्षेपमा, उनी भीडलाई डेढ किलोमिटर जति पर रहेको संसद्तर्फ आक्रामक भएर जान दुरुत्साहित गर्दैथिए। त्यो प्रष्ट तवरमा हिंसातर्फको उक्साहट थियो। उनकोvहाउ-भाउ-कटाक्ष सहितका वचन त्यस बखत अमेरिकी टीभी प्रसारण सारा संसारले देखेको थियो। हिंसात्मक घटना भएरै पनि छोड्यो। मारपीटको क्रममा कम्तीमा ५ सुरक्षाकर्मी मारिए,सयकडौं घाइते भए। विश्वले नै मानेको लोकतन्त्रको राजधानीमा असाधारण दृश्य देखिएको थियो।
जे होस्, सुरक्षा व्यवस्था ठीक भएपछि प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढ्यो, र उप-राष्ट्रपति पेन्सले ट्रम्पको दबाब नटेरीकन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे। विजयी घोषित बाइडेनले २० जनवरीका दिन शपथ लिए।
लामो भाषण, छोटा उद्धरण
६ जनवरीको त्यो घटना हुनुअघिको ट्रम्पको लम्बेतान भाषणलाई बीबीसीले ‘पानोरमा’ कार्यक्रममा समावेश गर्दा शुरूको अंशलाई पछाडिको अंशसँग जोड्दा गरेको सम्पादन मिलेन,ट्रम्पलाई हिंसामा उक्साउने व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरियो अरे जसले उनको मानहानि भयो अरे। त्यो नियतवश बङ्ग्याएर गरिएको सम्पादन थियो अरे। ट्रम्पको प्रारम्भको भाषण र ५० मिनेटजति पछिको
त्यही भाषणमा परेका कथनमा खास अन्तर थिएन।
‘पानोरमा’ कार्यक्रमलाई भर्खरै पनि हेरेका अनुभवी पत्रकारहरू (बेलायत,अमेरिका दुबैतिरका) भन्छन्- सम्पादनमा संलग्न व्यक्तिले प्रसङ्गलाई जोडेर तत्कालीन स्थिति बुझ्न पुग्नेगरी मिलानसम्म गरेका हुन्। नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। कदाचित् केही तलमाथि परेको भएपनि त्यो सीपको कमीले भएको थियो, नियतवश थिएन। त्यसैले मुद्दा-मामिलाको कुरो फजुल हो। बेलायतका अनुभवी पत्रकार हुन् म्याथ्यू पारिस। उनले ‘स्पेक्टेटर’ पत्रिकामा लेखेका छन्ः–भाषणको थालनी गर्दाको अवस्थाबाट ट्रम्प कति बहकिँदै गए र भीडलाई उक्साउँदै गए त्यो प्रष्टै छ। अगाडिको अंशलाई पछाडिकोमा जोडेर त्यसकै आधारमा तथ्य स्थापित गरेको त हो बीबीसीले।
आखिर के चाहिँ बिगार्यो त बीबीसीले ?
अर्को महत्वपूर्ण बुँदाः सन् २०२४ को निर्वाचनभन्दा केही दिन पहिले प्रसारित त्यस कार्यक्रमले कदाचित् ट्रम्पलाई हानि-नोक्सानी भएको भए उनले चुनाव जित्ने नै थिएनन्। त्यसैले ‘प्रतिष्ठामा आघात पुग्यो’ जस्ता आरोपहरू टिकाउ छैनन्। हो,समीक्षकहरू के चाहिँ स्वीकार गर्छन् भने‘पानोरमा’ मा सम्पादनमा कैफियत देखिएको भए उसै बखत बीबीसीले दर्शकहरूसँग क्षमायाचना गरेको भए हुन्थ्यो,अहिले आएर ट्रम्पले कुर्लिन पाउने नै थिएनन्। र, छानबीनमा कुनै सम्पादकको लापरबाही देखिएको भए उसै बखत उसलाई दण्डित गर्न सकिने थियो।
बीबीसी पूर्णतः दोषमुक्त प्रसारण संस्था भने होइन
तथ्यपरक र निष्पक्ष हुन खोज्दाखोज्दै पनि रेडियो,टेलिभिजन र डिजीटल मार्फत् गरिने बीबीसीका समाचार सामग्रीमा एकपक्षीय देखिने आग्रह,पूर्वाग्रह नभेटिने होइनन्। अनि त्यसले पश्चिमीजगत्का धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यता नै बाँकी विश्वका लागि मापदण्ड ठहरिनु पर्ने जस्तो नमिल्दो नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ। यतिकसो हुँदा हुँदै पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने त्यस्तो भीमकाय संस्थामा काम गर्ने हजारौं बेलायती र विदेशी प्रसारक/सम्पादकहरूको योग्यता,अनुभव र अनुभूतिले पार्ने प्रभाव बेला-बखत प्रकट हुन्छन्,भएका छन्।
संस्थागत प्रतिबद्धता
केही दुर्बल पक्षहरू छन्, र ती समय-समयमा सतहमा देखिन्छन्। ट्रम्पको शिकायत यस सन्दर्भको नवीनतम् उदाहरण हो। बेलायतको संसद् (हाउस अफ् कमन्स) मा प्रधानमन्त्री किएर स्टारमरले बीबीसी विवादबारे बोल्दा हालको बीबीसीको विकल्प एक सबल र परिमार्जित बीबीसी मात्र हो भन्ने मन्तव्य दिएका थिए। अर्थात् बीबीसीलाई समयोचित सुधारको बाटो देखाउनु एक कुरो हो, त्यसलाई धराशायी नै तुल्याएर निजीक्षेत्रका प्रसारक कम्पनीहरूको लागि नाफा कुम्ल्याउने बाटो खोलिदिनु अर्को।
बीबीसी मास्ने पक्षमा बेलायतको सरकार छैन। एउटा छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित विशिष्ट ‘ सार्वजनिक प्रसारण सेवा ’ ट्र्म्पको धम्कीको कारण बन्द हुने कुरो पनि आउँदैन। बेलायतको जनता अमेरिकी हस्तक्षेप सहने पक्षमा देखिन्न।
यथार्थमा बीबीसीको विकल्प हुनसक्ने (भरपर्दो) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रसारण संस्था अर्को देखिएको छैन। हुन पनि हो, बीबीसीको हाराहारी आउन सक्ने सार्वजनिक प्रसारण सेवा अन्य कुनै मुलुकमा छैन।अमेरिकाको सीएन्एन् निजी कम्पनी हो, दोहा,कतारबाट सञ्चालित अल्जाजीराको पहुँच साँगुरो छ।
चीनको सीजीटीएन्,रूसको आर्टी सरकारको एकपक्षीय नीतिको प्रवर्द्धनमा परिचालित प्रचार निकाय हुन् यद्यपि तिनको विश्वव्यापी पहुँच बढाउन हालैका वर्षमा गहकिलो लगानी हुँदै आएको छ। खासमा यी चर्चित कुनै पनि माध्यम जनसाधारणलाई सूसुचित गर्ने ध्येयले सञ्चालित छैनन्। भारतमा दूरदर्शन/आकाशवाणी भने सार्वजनिक प्रसारण सेवाको उल्लेखयोग्य दृष्टान्त हो।
जापानको एन्एच्के,अष्ट्रेलियाको एबीसी,क्यानडाको सीबीसी पनि सार्वजनिक प्रसारण सेवा हुन् जसको बजेट व्यवस्थामा सरकारी अनुदानको निर्णायक हिस्सा हुने गर्छ। किनभने ती सरकारहरू जनसाधारणलाई तथ्यपरक सूचना,समाचार उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व ठान्दछन्। युरोपका आयरल्याण्ड, फ्रान्स,जर्मनी,स्पेन,डेनमार्क जस्ता देशमा पनि यस्ता निकाय क्रियाशील छन्। तर यीमध्ये कुनैले पनि आफूलाई बीबीसीको प्रतिस्पर्द्धी भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। गरेका पनि छैनन्।
सार्वजनिक प्रसारण सेवाको क्षेत्रमा अन्य महादेशभन्दा युरोप अग्रणी मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसीको उल्लेख गर्ने चलन छ। जनसरोकारका सूचना र जानकारीहरू व्यापारिक कारोबारका वस्तु वा सेवा होइनन्, तसर्थ राज्य यसबारे चनाखो रहनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा यो परिपाटी विकसित भएको हो। यसै पृष्ठभूमिमा नेपालमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एकै छातामुनिबाट प्रसारणको अभ्यास थालिएको छ। तर त्यसलाई उद्देश्य अनुरूप सर्वसुलभ, विश्वसनीय र प्रभावकारी तुल्याउने दिशामा पर्याप्त काम हुन सकेको देखिँदैन। वि.सं. २०८१ मा बनेको ऐन अन्तर्गत स्थापित यस निकायको वेबसाइटसम्म पनि अद्यावधिक हुन सकेको पाइएन।
नेपालको श्रव्य-दृश्य प्रसारण प्रणालीमा ‘सार्वजनिक’ माध्यमको पहुँच विस्तार गर्ने सुझाउ २०६३ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले दिएको थियो। त्यस आयोगको एक सदस्य यस हरफको लेखक पनि थियो।
नाम बिगार्ने काम
अहिले मुलुक सञ्चालनको बन्दोबस्त नै खल्बलिएका बखत सार्वजनिक प्रसारणलसेवाको जिम्मेवारी कसको हो, खुट्याउन सजिलो छैन।
तथापि हाल पदासीन महानुभावहरूलाई पैसा नलाग्ने र तत्काल गर्न सकिने एउटा सुझाउ दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने पहिले अंग्रेजीमा ‘पीएस्बी’ को परिकल्पना गरेर त्यसलाई नेपालीमा शब्दशः उल्था गरी निकायको नाम नै बेढङ्गी रूपमा नराखियोस्। ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा’ शुद्ध र अर्थयुक्त नेपाली नाम हुन्छ। त्यो राखियोस्। ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ अंग्रेजीको ‘पब्लिक सर्विस ब्रडकाष्टिङ्’ शब्दहरूको सिलसिलेवार अनुवाद त भयो, तर अर्थ के आउँछ ? सेवा त सेवा तर के सेवा-फोहोर व्यवस्थापन सेवा, बैंकिङ सेवा,स्वास्थ्य सेवा ? सूचना सेवा भन्न खोजेको हो भने शुरूमै ‘प्रसारण सेवा’ अर्थ आउने गरी नामाकरण गरिनु पर्छ। सामान्य उदाहरण हेरौंः-
अंग्रेजीमा ‘आई गो टू स्कूल’ भनिन्छ तर त्यसलाई क्रमशः (सीधा) नेपालीकरण गर्दा ‘म जान्छु स्कूल’ हुन्छ। के यसै भनिन्छ त बोलिचालीमा वा लेखाइमा ? अवश्य भनिंदैन। त्यसैले राम्रो कामको आरम्भ शुद्ध नामाकरणबाट गरौं। हाँसोको पात्र नबनौं।
