हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालका सांस्कृतिक तथा सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि, ब्रिटिस काउन्सिलले ‘सम्पदा: समृद्धिका लागि धरोहर’ नामक तीन दिने परियोजना व्यवस्थापन कार्यशालाका लागि आवेदन खुला गरेको छ । यो कार्यशाला २०२६ जनवरी २१ देखि २३ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ ।
बुझाइ, अन्वेषण र कार्यान्वयन गरी तीन विषयगत चरणमा केन्द्रित यो कार्यशालाले सहभागीलाई दिगो विकास र साझा समृद्धिको बृहत् सन्दर्भमा सम्पदासम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेको काउन्सिलले जानकारी दिएको छ । सहभागीले प्रस्तुतीकरण, प्यानल छलफल र केस स्टडीमार्फत तल्लो तहका अवसर तथा चुनौतीको खोजी गर्नेछन्, उत्कृष्ट अभ्यासको समीक्षा गर्नेछन् र समावेशीकरण एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कला प्रमुख न्हुजा तुलाधरले बताए।
नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रले अहिले परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण चरण भोगिरहेका सन्दर्भमा यो कार्यशाला आवश्यक रहेको जनाइएको छ। हालका नीतिगत पहलले सांस्कृतिक सम्पदालाई समावेशी आर्थिक विकाससँग जोड्ने दिशामा सोच अघि बढाइरहेका छन् तर व्यवहारमा सम्पदा संरक्षणलाई दिगो आय, जीविकोपार्जन र समुदायको लाभसँग जोड्ने सीप तथा अवसर अझै सीमित छन्।
पर्यटन, शिल्प तथा सिर्जनात्मक उद्योगजस्ता क्षेत्रले सम्पदा संरक्षणलाई दीर्घकालीन दिगोपन र स्थानीय लाभसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेका छन्। यही सन्दर्भमा, यस कार्यशालाले सम्पदाकर्तालाई स्थानीय परिवेशमा आधारित, व्यावहारिक र प्रभावकारी सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाको परिकल्पना र विकास गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस कार्यशालामा ३० जनासम्म सहभागीहरुले सम्पदा परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने सीप विकास गर्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, विज्ञहरूसँगको छलफल र समूहगत सिकाइमा भाग लिने काउन्सिलले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कला प्रमुख तुलाधर भन्छन्, ‘सांस्कृतिक सम्पदा नेपालको पहिचानको अभिन्न अङ्ग हो र यसले भविष्यको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस कार्यशालाले देशभरका सम्पदाकर्ताहरूका लागि आफ्नो सीप निखार्न, ज्ञान आदानप्रदान गर्न र समुदायलाई लाभ पुर्याउने प्रभावकारी तथा दिगो परियोजना विकास गर्न एक समावेशी वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।’
यही डिसेम्बर २८ सम्मका लागि आवेदन खुला गरिएको उक्त कार्यशालालाई बेलायत सरकारसँगको साझेदारीमा ब्रिटिस काउन्सिलको ‘सांस्कृतिक संरक्षण कोष’को सहयोग रहेको छ ।
