हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दामाथि एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसम्मलित संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीन गरी ६८ निर्वतमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।
चन्दा चौधरीसहित कांग्रेसका ६५ निवर्तमान सांसदले ‘संसद पुनः स्थापनाका लागि यसअघि कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सोत श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ जनाले दायर गरेको निवेदनका साथ सरिक हुन पाउँ’ भनि सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिएका थिए।
चौधरीसहितका निवर्तमान सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजालसको यो आदेशसँगै यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य रिटहरूमाथि अब एक साथ सुनुवाइ हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन पूर्वसांसद कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेका ७५ सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
