हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौतामा सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने, जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगर्ने लगायत उल्लेख छ।
त्यस्तै राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने, सुशासन, समावेशिता र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीसँग भएको सम्झौता सरकारको अंग भएकाले कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता जनाइन्।
दुईपक्षबीच भएको सहमतिले आगामी दिनको परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने उनले बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताले आफूलाई आमा मानेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। उनले सुदन गुरुङ आफ्नो जेठो छोरो भएको समेत बताइन्।
सम्झौतामा राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने लगायत समेत उल्लेख छ।
