काठमाडौँ- सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि रिक्त भएको अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले कांग्रेस र एमालेलाई ‘च्वाइस कार्ड’ भनेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि जनमतका अध्यक्ष राउतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई फोन गरेर भनेका थिए, ‘मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले च्वाइस कार्ड हो, दाबेदारी नगर्नुस्। तपाईंँहरूले आवश्यकताअनुसार लोसपा, जसपा र जनमतलाई च्वाइस गर्नुपर्ने हुन्छ।’
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले ‘च्वाइस कार्ड’ रहेको राउतले फोन गरेर भनेको कुरा कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेशसभा बैठकमै सार्वजनिक गरेका थिए। जनमतका अध्यक्ष राउतको भनाइको तात्पर्य थियो- मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रितबाहेक अन्य दलको मुख्यमन्त्री बन्न सम्भव छैन, मधेश केन्द्रित दलहरूले दिएको मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले सम्हाल्नुपर्छ।
राउतले फोन गरेर ‘च्वाइस कार्ड’ भनेका तिनै कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले आइतबार मधेश प्रदेशको छैँटौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। र, उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ।
त्यतिमात्रै होइन कांग्रेस नेता यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जनमत पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
राउतले ‘च्वाइस कार्ड’ भनेको कांग्रेसमात्रै होइन यसअघि नेकपा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पायो। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले केही दिनका लागि मात्रै भए पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। एमालेबाहेक अन्य कुनै दलको समर्थन नपाउँदा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिनभित्रै उनले राजीनामा दिनुपर्यो।
मधेशमा मधेश केन्द्रित दलको मात्रै मुख्यमन्त्री बन्ने मधेश केन्द्रित दलहरूले निर्माण गरेको भाष्यलाई पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेले गलत सावित गरिदिएको छ।
एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबीच थियो। अन्तिम समयमा जनमतले ‘यू टर्न’ लिएर कित्ता परिवर्तन गरेपछि कांग्रेसको मुखमै आइसकेको मुख्यमन्त्री खोसियो।
मधेशमा मधेश केन्द्रित दलकै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै लोसपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एकै ठाउँमा उभिए। यी तीन दलले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन पाएपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला कर्णले अप्रत्याशित रूपमा विद्रोह गरे। सरकार बनाउन समर्थन गर्ने दलकै दुई सांसदहरूले विद्रोह गरेपछि विश्वासको मत पाउने आधार गुम्दा सोनलले प्रदेशसभा बैठकबाटै राजीनामाको घोषणा गरे।
सोनलको राजीनामासँगै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो।
अहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवसहित प्रदेशसभाका ७४ सांसदले धारा १६८ (३) बमोजिम भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गदै सर्वोच्चमा रिट हाले। सर्वोच्चले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमारको नियुक्ति बदर नगरी २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिने परमादेश जारी गर्यो।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश थियो। सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशअनुसार मधेशमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएको हो।
अनि पछि हटे मधेश केन्द्रित दलहरू
लोसपा नेता सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैँ जनकपुरमा बसेर समन्वय गरेका थिए। महन्थ र उपेन्द्रको समन्वयमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्त पार्टीका साथै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा उभियो। ६ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। यद्यपि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। त्योबेला कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य सबै दलको गठबन्धन थियो।
यसपालि पनि लोसपा, जसपा नेपाल र जनमतले मधेश केन्द्रि दलहरूबाटै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अडान लिएका थिए। जसपा र जनमतले आफूहरूलाई मुख्यमन्त्रीको ‘रेस’ बाट बाहिर राखेको लोसपाले दाबी गरेको थियो। अन्य प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले मधेशमा मधेश केन्द्रि दलकै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अडान लोसपा नेताहरूको थियो।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थलाई अघिल्लोपटक जस्तै मधेश केन्द्रितका साथै अन्य दलहरूले सहयोग गर्ने विश्वास थियो। त्यसैले नयाँ बनेको सातदलीय गठबन्धनको बैठकहरूमा लोसपाले मुख्यमन्त्रीको अडान प्रस्तुत गरिरहेको थियो।
अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री अडानबाट पछि नहट्ने संकेत कांग्रेसले पनि दिइसकेको थियो। लोसपा, जसपा नेपाल र जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले यसपालि सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने अडान सातदलीय गठबन्धनको बैठकहरूमा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेस र लोसपा आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन भनेर बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको सातदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भयो।
शुक्रबार फेरि बसेको सातदलीय गठबन्धनको बैठकमा मधेश केन्द्रित दलहरू पछि हट्दै कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमत भयो। अघिल्लोपटक सोनललाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरूले पनि कांग्रेसकै पक्षमा उभिने संकेत दिएपछि मधेश केन्द्रित दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने बाध्य भए।
‘सबै दलहरूले समर्थन गर्छ भन्ने महन्थ ठाकुरजीलाई ठूलै भ्रम रहेछ, अघिल्लोपटक समर्थन गरेका दलहरूले यसपालि पनि समर्थन गर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो,’ जसपा नेपालका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘अघिल्लोपटक लोसपालाई समर्थन गरेका केही दलहरू कांग्रेसकै पक्षमा देखिए। कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने दल बढी भएपछि हामी ब्याक हुन बाध्य भयौँ।’
पछि नहटे कांग्रेस र एमाले फेरि मिल्नसक्ने त्रास पनि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई थियो। प्रदेशसभाका दुई ठूला दलहरूलाई मिल्न नदिने रणनीतिसमेत उनीहरूले बनाएका थिए। लोसपा, जसपा नेपाल वा जनमतमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गरेको अवस्थामा कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने अवस्था निर्माण भइरहेको उनीहरूले देखेका थिए।
‘एमाले र कांग्रेस निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी हामीले पाएका थियौँ। हाम्रोतर्फबाट कुनै एक दलको पनि समर्थन पाउँदा दुई ठूला दलको गठबन्धन बन्ने निश्चित थियो,’ जसपा नेपालका ती नेता भन्छन्, ‘दुई ठूला दलको गठबन्धन बन्न नदिन पनि हामी ब्याक हुन बाध्य भयौँ।’
लोसपा, जसपा नेपाल र जनमतलगायतका दलहरूले कांग्रेस/एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने अडान लिए पनि अन्ततः असफल भएका छन्। कांग्रेस–एमालेलाई ‘चुजकार्ड’ मात्रै देख्ने उनीहरूको ‘दृष्टिभ्रम’ पनि अन्त्य भएको छ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव क्रमशः एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बनेर मधेश केन्द्रित दलहरूको अहंलाई तोडेको बताउँछन्। राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले कसैले पनि घमण्ड गर्न नहुने बताउँदै उनी मधेश मधेश केन्द्रित दलको मात्रै नभएको पुष्टि भएको जिकिर गरे।
‘जसले मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस चुजकार्ड मात्रै हो, मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्थे। आज एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बनेर देखाइदिएको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस–एमालेइतरको मधेश भन्ने भाष्य मधेश केन्द्रित दलहरूले मधेश आन्दोलनको बेला देखि नै निर्माण गर्न खोजेका थिए। यी दुवै दललाई मधेश केन्द्रित दलहरूले निशाना बनाए पनि प्रदेशसभामा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। प्रदेशसभाका दुई ठूला दल भएर पनि कांग्रेस र एमालेले दोस्रो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन। अंकगणितीय आधारमा कमजोर बन्दा दुवै दल सरकारको नेतृत्वबाट चुकेका थिए।
मधेशमा कांग्रेस र एमालेको मुख्यमन्त्री हुन सक्दैनन् भन्ने धारणा पहिलोपटक एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तोडे। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले।
‘मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेका नेता मुख्यमन्त्री हुनै सक्दैनन् भन्ने धारणा एमाले नेता सरोज यादवले जोखिम मोलेर तोडे। त्यसपछि अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेशवादी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो परिवर्तन निश्चय नै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। मधेशी जनताको जनादेशअनुरुपको नेतृत्व स्थापित हुनु लोकतान्त्रिक परिक्वताको संकेत हो।’
एमाले महासचिव पोखरेलको यो टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको अहंकार, अदुरदर्शी सोच र अराजकताका कारण मधेशमा राजीतिक हार बेहोर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्।
गलत निर्णय लिँदा एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख, सहयोग राप्रपाको सांसदसहित मुख्यमन्त्रीसमेत गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले एमाले मधेशमा एक्लिनुका साथै राष्ट्रिय रुपमा रहेको कांग्रेस/एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन पनि मधेशबाट समाप्त भएको बताएका छन्।
‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मधेशमा एक्लिए र राष्ट्रिय रूपमा रहेको कांग्रेस/एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन पनि मधेशबाट समाप्त भयो,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमाले महासचिव पोखरेललाई भनेका छन्, ‘समग्रमा तपाईँको संसदीय दलको प्रमुख र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवजीको अहंकार, अदुरदर्शी सोच र अराजकताका कारण मधेशमा राजनीति नै हार्नुभएको छ। बाँकी आगामी चुनाव परिणामले नै प्रमाणित गर्नेछ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि २०८२ कात्तिक २२ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरूले सरकारको नेतृत्व सम्हाले। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल) का लालबाबु राउतले पाँच वर्षसम्म लगातार सरकारको नेतृत्व सम्हाले। राउतलाई तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को समर्थन थियो। पहिलो प्रदेशसभामा संघीय समाजवादी फोरम पहिलो र राजपा दोस्रो ठूलो दल थियो।
त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनपछि पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। उनलाई आफ्नो दल जसपा नेपालका साथै नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र राप्रपा, नेपाल संघीय समाजावदी पार्टीलगायतले समर्थन गरेका थिए।
गठबन्धनमा खटपट हुँदा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी २०८१ जेठ २३ गते पदमुक्त भए। उनको पक्षमा ५० र विपक्षमा ५३ मत खसेको थियो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजावदीगरी ५५ सांसदको समर्थन थियो। आफ्नै दलभित्रको किचलो र गठबन्धनमा खटपट भएपछि सिंहले २०८२ असोज २८ गते उनले राजीनामा दिए।
सिंहको राजीनामापछि २९ असोजमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनले कात्तिक २२ गते राजीनामा दिएका थिए। मधेश प्रदेशमा झन्डै आठ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्वमा मधेश केन्द्रित दलहरूले कायम गरेको वर्चस्व कांग्रेस र एमालेले तोडेको छ।
