प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की।
काठमाडौँ– गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको रूपरेखा फेरिएको छ। आन्दोलनकै कारण तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो।
पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जुन सरकार जेनजीकै भावना अनुसार बनेको थियो। जेनजी अभियन्ताले ‘डिस्कर्ड’ मार्फत सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाए।
जेनजीले सामाजिक सञ्जाल प्लाटर्फममार्फत प्रयोग गरेर बनाएको सरकार अहिले जेनजीकै भावनाविरूद्ध उत्रिएको असन्तुष्टिहरू आउन थालेका छन्। हुन त सरकार निर्माण ताका नै प्रधानमन्त्री छान्न विवाद भएको थियो। बालेन शाह, सुशीला कार्की, हर्क साम्पाङजस्ता नाम आउनाले विवाद बढाएको थियो। तर जेनजी युवाले सुशीलाकै पक्षमा बहुमत दिलाए। सरकारविहीनताका बेला सुशीलामाथि भरोसा देखाएका जेनी अहिले आफैँ असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्।
उनीहरू नै सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। वर्तमान सरकारले पाएको मुख्य म्यान्डेट हो– फागुन २१ को आमनिर्वाचन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिरहँदा प्रमुख सर्त नै थियो, आमनिर्वाचन।
सरकार निर्माणलगत्तै फागु्न २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको थियो। तर सरकार चुनाव गराउनभन्दा पनि अन्य विषयमा रुमलिएको गुनासो बढ्न थालेका छन्। भदौमा बनेको सरकार कात्तिक सम्म आउँदा नै विवादित बन्न थालेको छ। यसले गर्दा फागुनसम्म कसरी धान्ला भन्ने अन्योलता बढेको छ।
मन्त्री छनोटमै समस्या, अझै अपूर्ण
पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा समेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन। भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीलाले भदौ २९ मा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त गरेकी थिइन्।
गत असोज ६ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन नियुक्त गरेकी थिइन्।
गत कात्तिक ९ मा सुधा शर्मा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् गठनमै कार्की चुकिन्। संगीता मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने तयारीपछि विवाद भएको थियो। मन्त्री बन्ने भनिएपछि मिश्रले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। ओली नेतृत्वकै सरकारमा सचिवका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी मिश्रको बढुवा रोकिएको थियो। तर, विवाद बढेपछि सुशीला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने भनिए पनि मिश्रलाई रोकियो।
उनीमाथि विभिन्न पदमा रहदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसपछि कार्कीले दलित अभियान्ता खगेन्द्र सुनारलाई समेत मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन्। सुनार पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको व्यक्ति हन्।
अदालत र न्यायधीशमाथि नै अपशब्द बोलेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीले विवाद निकालेको थियो। राजनीतिक विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोटमा क्षमता नराखेको बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्रीले विगत नहेरी मन्त्री नियुक्त गर्दा विवादमा परेको बताउँछन्।
यसअघि गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटनमन्त्री बनाउने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका लागि श्रेष्ठको नाम राष्ट्रपति निवासमा समेत पठाएकी थिइन्। तर एकाएक सपथ लिने समयमा मन्त्रालय परिवर्तन हुँदा गणपतिलाल मन्त्री बन्न चाहेनन्।
गणपतिलाललाई सपथको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री दिने विश्वास दिलाए पनि भोलिपल्ट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय दिने तयारीपछि गणपतिलाले नै मन्त्री नबन्ने धारणा सार्वजनिक गरे। हाल मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ। प्रधानमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने कार्कीले बताए पनि एक मन्त्री अझै कम छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति अझै अपारदर्शी
भदौ २३ मा जेनजीले आन्दोलन थाल्दा मुख्य मुद्दा थियो, सुशासन। उनीहरूले नै बनाएको सरकार नै अपारदर्शी बनेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति गुपचुप भएपछि जेनजीहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्। जेनजी अभियान्ता जस्मिन ओझा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुलाई सामान्य मान्न नसकिने बताउँछिन्।
‘जेनजी आन्दोलनबाट उठेको सरकार नै सम्पत्ति अपारदर्शी देखिन्छ,’ ओझा भन्छिन्,‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले विगतका सरकार र अहिलेको सरकारबीच भिन्नता देखिदैँन।’ अधिवक्ता इन्द्र अर्याल भ्रष्टाचार विवरण नहुनुलाई कानुनी र नैतिक प्रश्नसमेत उठेको बताउँछन्।
‘सुशासनकै जगबाट उठेको सरकारले यस्तो गर्नुले सरकार कता भड्कियो भन्ने लाग्छ।’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्। यसअघिका सरकारले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नियमित गर्ने गरेका थिएनन्। हालका प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले नै हालसम्म विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सरकारले नै अन्याय गरेको गुनासो
जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अभियान्ता हुन्, सुदन गुरुङ। सरकार निर्माणमा समेत सुदनको सक्रिय सहभागिता थियो। तर उनै सुदन अहिले सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनले बिहीबारमात्रै पनि सरकारले विभेदकारी काम गरेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा आक्रोश पोखेका छन्।
उनले जेनजी अभियान्ता मानिएका निकोलस भुसाल पक्राउ परेपछि उनी आक्रोशित भएका हुन्। भुसाल अराजक अभिव्यक्ति दिएका कारण पक्राउ परेका हुन्। निकोलस अराजक अभिव्यक्तिमा पक्राउ पर्दा एमाले नेता महेश बस्नेत भने पक्राउ नपरेको उनले गुनासो गरेका छन्। उनले आफूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बन्द कोठामा सल्लाह दिँदा नमानेपछि सार्वजनिक स्टाटस लेखेको बताएका छन्।
सरकारमाथि जेनजीका अनेक प्रश्न
जेनजीकै आधार बनाएर गठित सरकारप्रति जेनजी नै असन्तुष्ट छन्। सम्पत्ति विवरण होस् वा कार्यशैली सबैतिर जेनजीले पश्न उठाउन थालेका छन्। जेनजी अभियान्ता रक्षा बमले सरकारले भदौ २३ को नरसंहारमा संलग्नलाई पक्राउ नगरेकोमा आक्रोश पोखेकी छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोली चलाउन आदेश दिएको र अहिले उनी छानबिनको दायरामा नआएकोमा आक्रोश पोखेकी छन्।
‘निहत्था विद्यार्थीहरूमाथि गोली बर्साउने आदेश दिने तानाशाह खुलेआम घुम्दैछ। अन्तरवार्ता दिँदैछ। अझै पनि चुट्किला सुनाएर दुनिँया हसाईरहेको छ। मानिसहरू उसको चुट्किला सुनेर ताली पिटिरहेका छन्,’ उनले भनेकी छन्,‘खासमा मानिसहरू चुट्किलामा ताली बजाईरहेका छैनन, उनीहरू त निरंकुश तानाशाहको हर्कबढाई गरिरहेका छन्।’
राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता अर्याल सरकारले काम गर्न नसकेको विश्लेषण गर्छन्।
‘सरकार निर्वाचन गराउन तत्पर भएजस्तो देखिँदैन। त्यही कारण पुराना राजनीतिक दलसँग साझेदारीमा लागेको देखिन्छ,’ अर्याल भन्छन्।
