मृत्युदण्डको सजाय पाएकी हसिनासँग अब के छ विकल्प?

काठमाडौँ- बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) ले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र मृत्युका लागि मानवताविरूद्धको दोषी ठहर गर्दै न्यायाधीकरणले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो।

यो फैसलापछि केवल हसिनामात्रै नभई उनको पार्टी बंगलादेश अवामी लिगको राजनीतिक अस्तित्वमाथि पनि खतरा मडराइरहेको छ। हसिना र उनको पार्टीसँग आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन के विकल्प बाँकी छ भनेर प्रश्न उठ्न थालेको ।

अपराध न्यायाधीकरणले फैसला सुनाएसँग बंगलादेश सरकारले भारतमा आश्रय लिइरहेकी हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई प्रत्यर्पण गर्न माग गरेको छ। यसअघि पनि धेरैपटक औपचारिक पत्रमार्फत हसिनालाई फिर्ता पठाउन भारतसँग माग गरे पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बंगलादेशको दाबी छ।

हुनत आईसीर्टीले सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाविरूद्ध अपिल गर्ने विकल्प हसिनासँग बाँकी छ। तर, यसका लागि सर्तहरू पूरा गर्न ज्यादै कठिन छ। आईसीटी कानुनको दफा २१ बमोजिम सजाय पाएका व्यक्तिले फैसला भएको ३० दिनभित्र अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ वा प्रहरीसमक्ष गिरफ्तारी दिनुपर्छ।

यी दुईमध्ये कुनै एक प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीकरणको फैसलालाई चुनौति दिन सकिन्छ।

हसिनासामु अब के छ विकल्प?

हसिनाको मामिलामा फैसला भएको मितिले ३० दिन १७ डिसेम्बर २०२५ मा पुग्छ। यो समयसीमाभित्र उनले कुनै अदालतमा आत्मसमर्पण नगरे वा गिरफ्तारी नदिए अपिल गर्ने कानुी अधिकार स्वतः सकिनेछ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले अपिलमाथि ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपले फैसला सुनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात हसिनाको मामिलामा यसको अन्तिम समय १५ फेब्रुअरी २०२६ हुनेछ।

हसिनाले आईसीटीलाई ‘फर्जी र धाँधलीयुक्त कठपुतली अदालत’ बताएकी छन् र भारतमा शरण लिएर बसेकी छन्। यस्तो अवस्थामा बंगलादेश पुगेर कुनै अदालतमा आत्मपसमर्पण गर्ने वा प्रहरीसमक्ष गिरफ्तारी दिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ।

यी दुई विकल्प नअपनाएको अवस्थामा राजनीतिमा हसिनाको पुनरागमन लगभग असम्भव हुनेछ भने अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरूद्ध चुनौती दिने कानुनी बाटो पनि सधैँको लागि बन्द हुनेछ। अर्थात आगामी ३० दिन हसिना र अवामी लिगको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

मृत्युदण्डको फैसला

बंगलादेशको विशेष न्यायाधीकरण ९ट्राइब्युनल० ले बंगलादेशकी पदच्युत प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। उनीमाथि गत वर्षको जनआन्दोलनमा सयौँ मानिसको ज्यान लिएको आरोपसहित मानवताविरुद्धका अपराधमा मुद्दा लागेको थियो। सोही आन्दोलनका कारण उनको १५ वर्षे शासन अन्त्य भएको थियो।

सोमबार राजधानी ढाकामा रहेको न्यायाधीकरणबाट फैसला पढ्ने कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। फैसलाअघि अन्तरिम सरकारले सुरक्षा कडा पारेको थियो। ढाका र देशका अन्य धेरै क्षेत्रमा सैनिक, अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बल र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। हसिनाको आवामी लिग पार्टीले फैसलाविरुद्ध विरोधस्वरूप देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ।

भारतमा निर्वासित हसिनालाई अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो। उनले न्यायाधीकरणलाई ‘कंगारु कोर्ट’ भनेकी छन्। साथै उनले आफ्ना तर्फबाट राज्यले नियुक्त गरेको वकिलको पनि कडा विरोध गरेकी छन्।

सेख हसिना र अन्य दुई अभियुक्तविरुद्ध अपराध प्रमाणित भएको फैसलामा उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान खानलाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चौधुरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई पाँच वर्ष कैदको सजाय दिइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान पनि हाल भारतमा छन्। अल–मामुन मात्र हिरासतमा छन्।

हसिनाविरुद्ध मृत्युदण्डको घोषणा भएपछि अदालतभित्र र बाहिर खुसीका स्वर सुनिएका थिए। सानो समूहले दोषीलाई फाँसी दिइयोस् भनी नारा लगाइरहेको थियो। अदालतभित्रको ताली केही सेकेन्डसम्म जारी रह्यो। त्यसपछि अदालतले उपस्थित सबैलाई शिष्टाचार पालन गर्न अनुरोध गरेको थियो।

के भनिन् हसिनाले?

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दामा मृत्युदण्डको फैसलालाई पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनेकी छन्। ७८ वर्षीया हसिनाले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै भारतबाट आफ्नो मुद्दामा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेकी थिइन्।

उनले भनेकी छन्, ‘मेराविरुद्ध घोषित फैसला अनिर्वाचित सरकारले स्थापना गरेको विशेष न्यायाधीकरणद्वारा गरिएको हो। उनीहरूसँग मलाई यस्तो सजाय सुनाउने कुनै लोकतान्त्रिक अधिकार छैन। यी पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित छन्।’

उनले थपिन्, ‘अन्तरिम सरकारभित्रका चरमपन्थी व्यक्तिहरूले बंगलादेशको अन्तिम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र अवामी लिगलाई राजनीतिक शक्तिबाट बेवास्ता गर्ने खुला र घातक चाहना देखाएका छन्।’

उनको पार्टी अवामी लिगलाई मे महिनादेखि राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। बंगलादेशको विशेष न्यायाधीकरण ९ट्राइब्युनल० ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। उनीमाथि गत वर्षको जनआन्दोलनमा सयौँ मानिसको ज्यान लिएको आरोपसहित मानवताविरुद्धका अपराधमा मुद्दा लागेको थियो। सोही आन्दोलनका कारण उनको १५ वर्षे शासन अन्त्य भएको थियो।

फैसलाअघि अन्तरिम सरकारले सुरक्षा कडा पारेको थियो। ढाका र देशका अन्य धेरै क्षेत्रमा सैनिक, अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बल र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। हसिनाको आवामी लिग पार्टीले फैसलाविरुद्ध विरोधस्वरूप देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ।

भारतमा निर्वासित हसिनालाई अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो। उनले न्यायाधीकरणलाई ‘कंगारु कोर्ट’ भनेकी छन्। साथै उनले आफ्ना तर्फबाट राज्यले नियुक्त गरेको वकिलको पनि कडा विरोध गरेकी छन्।

सेख हसिना र अन्य दुई अभियुक्तविरुद्ध अपराध प्रमाणित भएको फैसलामा उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान खानलाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चौधुरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई पाँच वर्ष कैदको सजाय दिइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान पनि हाल भारतमा छन्। अल–मामुन मात्र हिरासतमा छन्।

हसिनाविरुद्ध मृत्युदण्डको घोषणा भएपछि अदालतभित्र र बाहिर खुसीका स्वर सुनिएका थिए। सानो समूहले दोषीलाई फाँसी दिइयोस् भनी नारा लगाइरहेको थियो। अदालतभित्रको ताली केही सेकेन्डसम्म जारी रह्यो। त्यसपछि अदालतले उपस्थित सबैलाई शिष्टाचार पालन गर्न अनुरोध गरेको थियो।