हिमाल प्रेस 
वीरगञ्ज- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढंगले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन्।
शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए।
‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, उनले भने, ‘सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न हामीले खोजिरहेका छौँ।’
मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए।
‘कुन–पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ’, मन्त्री परियारले अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटिलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए।
