हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अमेरिका जी-२० (विश्वका २० प्रमुख धनी मुलुकहरू) को यसै साता हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यस्तो निर्णयले अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको सम्मेलन छायामा परेको छ। बहुपक्षीय विश्वमञ्चमा वासिङ्टनले खेल्दै आएको भूमिकाबाट अमेरिकाले विच्छेद हुने संकेत देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा हुने कार्यक्रममा अमेरिका कुनै पनि तहमा सहभागी हुने छैन। जी- २० को २६ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै सदस्य मुलुकले वार्षिक नेताहरूको भेला पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्न लागेको हो। ट्रम्प मात्रै होइन उक्त कार्यक्रममा अमेरिकाले कुनै पनि अधिकारी नपठाउने भएको छ।
अमेरिकाको यस्तो निर्णयले ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापार र वित्तीय स्थिरताजस्ता प्रमुख वैश्विक मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने मञ्चका रूपमा जी-२० को भविष्य अनिश्चित बनाइदिएको छ। ‘यो निकै निराशाजनक छ’, सम्मेलन तयारीमा संलग्न एक वरिष्ठ युरोपेली कूटनीतिज्ञले भने, ‘अमेरिकी संलग्नताबिना हामीले हासिल गर्न सक्ने वास्तविक रूपमा केही पनि छैन।’
‘अमेरिका फर्स्ट’ नारामा शासन चलाइरहेका ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघ, नाटो र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनजस्ता अन्य प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाहरूमाथि आलोचना गर्दै आएका छन्। यद्यपि ती निकायका ठूलो स्तरका कार्यक्रममा अमेरिकी सहभागिता हटाएका छैनन्।
यसअघि ट्रम्पले उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सम्मेलनमा सहभागी हुने बताएका थिए। तर पछि उनले बहिष्कार गर्नु उचित ठानेका हुन्। अमेरिकाले अन्य जी-२० सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्मेलनमा आफू सहभागी नहुने भन्दै औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। अधिकारीहरूको भनाइअनुसार यसले सहमतिका आधारमा चल्ने संगठनलाई संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न नसकिने अवस्था बनाइदिएको छ।
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको पूर्ण फिर्तासँगै अर्जेन्टिना, चीन, मेक्सिको, रूस, साउदी अरब र टर्कीका राष्ट्रप्रमुखहरूले पनि सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘जी-२० मा सहमतिको आधारमा मात्रै संयुक्त निष्कर्ष वा प्रतिवेदन जारी गर्ने दीर्घकालीन परम्परा छ। हाम्रो आपत्तिपछि पनि दक्षिण अफ्रिकी सरकारले यो मान्यता उल्लंघन गर्न खोजिरहनु लाजमर्दो छ।’ अमेरिकाको यो निर्णयलाई कतिपयले आश्चर्यजनक मानेका छन्।
‘म खाली कुर्सी हस्तान्तरण गर्न चाहन्न, तर त्यो खाली कुर्सी त्यहाँ हुनेछ,’ सम्मेलन आयोजक दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले गत भनेका छन्। आफूलाई बहुपक्षीयताका पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका रामाफोसाले भने, ‘म प्रतीकात्मक रूपमा त्यो खाली कुर्सी हस्तान्तरण गर्छु अनि त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग कुरा गर्छु।’
अमेरिकी बहिष्कारले सम्भावित संयुक्त वक्तव्यका लागि भइरहेको पूर्व-सम्मेलन वार्तालाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन, रुस-युक्रेन युद्धजस्ता मुद्दामा कमजोर रहेको सहमतिका सम्भावित बिन्दुलाई झन् दुर्बल बनाइदिएको छ। यसबाट अफ्रिकाको वैश्विक हैसियत बलियो बनाउन जी-२० उपयोग गर्ने रामाफोसाको आकांक्षामा गम्भीर धक्का लागेको छ।
ट्रम्पले जी-२० धेरैजसो जी-१०० जस्तै बनेको दाबी गर्दै आएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका परराष्ट्रमन्त्री रोनाल्ड लामोलाले भने सम्मेलनमा अमेरिकाको अनुपस्थिति भए पनि संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित हुन सक्ने बताए।
जोहानेसबर्गस्थित सेन्टर फर्स्क एनालिसिसका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्र-नीति विश्लेषक क्रिस ह्याटिङले भने, ‘दक्षिण अफ्रिकाले सहभागीमध्ये सबैलाई नभए पनि एजेन्डाका केही बुँदाहरूमा हस्ताक्षर गराउन सके यसले दक्षिण अफ्रिकाको जी-२० अध्यक्षताका लागि अझै पनि सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।’
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अर्जेन्टिना र मेक्सिकोका नेताहरू पनि सहभागी हुने छैनन्। ती देशका अन्य अधिकारीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुने नहुने विषयमा केही बताइएको छैन।
सम्मेलन अमेरिकाले अगुवा भूमिका खेलेको व्यापारिक तनाव र प्रभावकारी भन्सार दर वृद्धि भएको एक वर्षपछि हुन लागेको हो। ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादन उद्योगलाई पुनः देशभित्र ल्याउने र अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि दशकौँदेखि अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै आएका व्यापारिक अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जी-२० का विकसित अर्थतन्त्रहरू अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र दक्षिण कोरियाले २०३० मा १.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरेको छ। यसैगरी मञ्चका अन्य अर्थतन्त्रहरू- अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, रूस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीले भने ३.९ प्रतिशको वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा जी-२० समूहको कुल आर्थिक उत्पादन ३.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। जुन गत वर्षको ३.३ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो। वृद्धि दर २०२६ मा झन् कम भएर ३ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।
