हिमाल प्रेस 
साउदी अरबको रियाद मेट्रो परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक। तस्बिर स्रोत : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
काठमाडौँ- साउदी अरबको रियाद मेट्रो परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरू अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको पाइएको छ। उनीहरू खतराजन्य गर्मीमा काम गर्नुपरेको र दशकौँदेखि गम्भीर श्रम शोषण भोग्दै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
‘यस्तो परिस्थितिमा कसैले काम गर्न चाहँदैन’ शीर्षकको प्रतिवेदनले साउदी अरबको प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामा आप्रवासी श्रमिकमाथि भएका प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारको निर्देशनमा निर्माण गरिएको र राजधानी रियादको यातायात प्रणालीको मेरुदण्ड भनिएको यो मेट्रो परियोजनामा अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय तथा साउदी कम्पनीहरू संलग्न छन्। एम्नेस्टीले अन्तरवार्ता लिएका श्रमिकहरूको साझा अनुभव रोजगारी पक्का गर्नै पहिले गैरकानुनी भर्ना शुल्क तिर्न बाध्यता, न्यून तलब, विभेद, असुरक्षित वातावरण र गर्मीमा जोखिमपूर्ण श्रम रहेको औँल्याएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफले भनिन्, ‘रियाद मेट्रोको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारलाई तिलाञ्जली दिने दशकौँ पुरानो श्रम प्रणाली लुकेको छ। अत्यधिक भर्ना शुल्क र न्यून तलबकै कारण उनीहरूलाई लामो, कष्टकर र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य बनाइएको छ।’
प्रतिवेदनअनुसार २०१४–२०२५ बीच रियाद मेट्रोमा काम गर्न बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ मजदुरलाई विभिन्न ठेकेदार तथा सब–कन्ट्र्याक्टर कम्पनीहरूले त्यहाँ पुर्याएका थिए। प्रायः सबैलाई आफ्नै देशका एजेन्टले सात सयदेखि तीन हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारेका थिए। यो रकम श्रमिक पठाउने देशहरूले तोकेको सीमा भन्दा धेरै गुना बढी हो।
नेपालका श्रमिक सुमनले २६६ डलर मासिक तलब पाइने कामका लागि एक हजार चार सय डलर खर्च गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘पैसा जुटाउन मैले श्रीमतीको परिवारबाट उधारो लिएको सुन बेच्नुपर्यो। पछि त्यो सुन फिर्ता गर्दा दोब्बर तिर्नुपर्यो। ऋण तिर्न मलाई छ महिना लाग्यो।’
महँगो शुल्क तिरेर पुगेका श्रमिकहरूले पाएको तलब भने घण्टाको दुई डलरभन्दा कम थियो। धेरै कामदारले सातामा ६० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका छन्। न्यून तलबकै कारण उनीहरू ‘ओभरटाइम’ काम गर्न बाध्य छन्।
नेपालबाट त्यहाँ पुगेका अर्का कामदार नवीनले भने, ‘नेपालमा महँगी ज्यादा छ। तलब घरखर्च धान्नै गाह्रो हुन्छ। तर के गर्ने? परिवार चलाउनैपर्यो।’
श्रमिकहरूलाई असह्य गर्मीले झनै पीडा बनाइदिएको छ। दैनिक ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रममा काम गर्नुपर्दा उनीहरूले ‘नर्कमा बसेजस्तै’ अनुभव गरेको बयान दिएका छन्।
नेपालकै इन्द्रले भने, ‘जब म अत्यधिक गर्मीमा काम गर्छु, लाग्छ भगवान्ले मलाई सजाय दिइरहनुभएको छ। तर मसँग अर्को विकल्प छैन, परिवारका लागि सहनैपर्छ।”
भारतका जनकले इन्जिनियर र फोरम्यानले अत्यधिक गर्मी हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त समय काम गर्न दबाब दिने गरेको बताए।
धेरै श्रमिकहरूले पासपोर्ट कब्जा गरेको गुनासो गरेका छन्। अत्यधिक अव्यवस्थित बसोबास, कम गुणस्तरको खाना तथा रोजगारीको पदअनुसार हुने विभेदपूर्ण व्यवहार सहन बाध्य पारिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी निरीक्षण र कमजोर कार्यान्वयनले आप्रवासी श्रमिक सुरक्षा झनै कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
निर्देशक साफले भनिन्, ‘सन् २०३४ को विश्वकपसहितका अति ठूला गिगा–प्रोजेक्टहरू अघि बढाउँदै गर्दा साउदी अरबले कफाला प्रणाली पूर्ण रूपमा समाप्त गरी श्रम अधिकारको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। लाखौँ आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै एकमात्र उपाय हो।’
एम्नेस्टीले बंगलादेश, भारत, नेपाललगायत श्रमिक पठाउने मुलुकहरूले भर्ना एजेन्सीहरूको अवैध क्रियाकलापमाथि कडा निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘सम्बन्धित सबै देशमा जवाफदेहिता नभएसम्म शोषणको यो चक्र रोकिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
