अढाई महिनाअगाडि भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा जननिर्वाचित सरकारको बहिर्गमन र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद् विघटन सन्दर्भमा सो कार्य संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भएको बौद्धिक बहस चलिरहेको छ। कसैले यो गैरसंवैधानिक छ भनेका छन् भने कसैले यो आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक छ भनेका छन्।
राजनीतिक परिदृश्यमा पनि तर्कवितर्क चलिरहेका छन्। कसैले सम्पूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक छन् र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र संसद्भित्रैबाट निर्माण भएको सरकारले मात्र नयाँ पुस्ताले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापना, सुशासन र नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर देशलाई विकासको गतिमा लैजान सकिन्छ भनिरहेका छन्। कसैले जनतामा जानु र नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर संविधानलाई सही दिशामा लैजानु नयाँ पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नु हो भनेको सुनिन्छ।
६ महिना अवधिमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिले दिएको आदेशअनुसार निर्वाचनको तयारीमा लागेको अन्तरिम सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर समयमा निर्वाचन गर्न सक्ला? भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। नयाँ पुस्ताका नाममा कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्थामा गएर कानुनविपरीत धम्क्याउने तथा लुटपाट गर्ने जमातका कारण शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिमा खासै विश्वास गर्ने ठाउँ कतै देखिन्न। राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउने आजको मुख्य चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै निषेध गर्ने अभिव्यक्तिले बहुदलीय पद्धतिमा राजनीतिक पार्टीहरूविना कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएला भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। राजनीतिक पार्टीहरूका शीर्षस्थ नेताहरूका नकारात्मक अभिव्यक्ति पनि वातावरणलाई स्वस्थ बनाउन बाधक बन्ने सम्भावना छ।
यस्ता तर्कवितर्कका बीचमा संसद् पुनर्स्थापना, तत्कालीन सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूको पूर्वसहमतिमा समावेश भएको सम्झौता र नयाँ पुस्ताका मागअनुसार संविधानमा संशोधन गरेर सबैको साझा धारणा बनाएर निर्वाचनमा गए मात्र वर्तमान अस्थिरताको राजनीतिक पद्धतिबाट निकास हुने सम्भावना छ।
जुनसुकै विद्रोह होस् या आन्दोलन, वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन भएमा मात्र जनअपेक्षाअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था कायम हुने हो। संसारमा भएका आन्दोलनमध्ये फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति होस् कि रसियन जनआन्दोलन होस् या चीनको सर्वहाराको शासन स्थापना होस् सबैमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ। परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्दा त्यस्ता परिवर्तन वा क्रान्ति पनि धराशयी नभएका होइनन्। तर पनि राजनीतिक परिवर्तनले स्थिरता दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्नुपर्छ र एउटा सर्वमान्य राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुनुपर्दछ र त्यसैअन्तर्गत सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ। राजनीतिक प्रणालीप्रति कसैको पनि विमति हुनु हुँदैन र सुशासन एवम् समृद्धिको मात्र नारा अगाडि सारेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित सरकारले शासन गनुपर्दछ।
वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दा विगतका आन्दोलन तथा विद्रोहहरूलाई नियाल्नु सान्दर्भिक हुन्छ। नेपालमा २००७ सालमा भएको आन्दोलनले जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्यो। प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भयो। २०१६ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाई मतका साथ संसद् गठन भयो र निर्वाचित सरकार बन्यो तर दुई वर्ष पुग्न नपाई संसद् तथा सरकारको अपहरण भयो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो। त्यसका विरुद्ध २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको महत्त्व उजागर भयो। २०३७ सालमा बहुदल राम्रो कि पञ्चायती व्यवस्था राम्रो भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भयो। पञ्चायतका पक्षमा मत गए पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुननसक्दा जनमत स्थिर हुन सकेन र २०४६ सालमा फेरि जनविद्रोह भयो र पुनः बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। संवैधानिक राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धति निर्माण भयो र २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भई जननिर्वाचित सरकार बन्यो।
संवैधानिक राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धति पनि टिक्न सकेन र नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह भयो जसले गर्दा १० वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो। असंख्य धन र अमूल्य जनको क्षति भयो। सामाजिक संरचनासमेत खलबलियो। बहुदलीय शासन पद्धति पुनः एकपटक बिथोलियो। एकपटक फेरि राजतन्त्रको निरङ्कुश शासन पद्धतिको झल्को देखियो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र सात राजनीतिक दलले निरङ्कुश शासन पद्धतिको विरोध जनाए।
विद्रोही पक्ष माओवादी र आन्दोनरत सात राजनीतिक दलहरूबीचमा सहकार्य भई २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। विद्रोही पक्षलाई समेटेर संसद् पुनर्स्थापना भयो। संविधानसभा निर्वाचन भयो र २०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो र सोहीअनुरुप संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापना भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तीन तहका सरकार बने। तर पनि भ्रष्टाचारमुक्त र प्रविधियुक्त सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको गुनासा कम भएनन्। राजपरिवारको शासन सकिए पनि परिवारवादको चक्रबाट राजनीति मुक्त हुन सकेन। विश्वका केही विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा भएझैँ नेपालमा पनि जेनजी नामक युवा समूहले विरोधको बिगुल बजायो।
भदौ २३ गते भएको प्रदर्शन हिंसामा परिणत हुन गयो र ७५ वढी निर्दोष युवा तथा जवानहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो। कैयौँ घाइते भए। युवाहरूको असन्तोष र सरकारी दमनको आवरणमा सरकारी सम्पत्तिको त्रासदीपूर्ण विध्वंस र दशकौँदेखि देशको नेतृत्व गरेका नेताकार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण तथा सम्पत्तिमाथि आगजनीसमेत गर्ने कार्य भए। नेपालको इतिहासमा भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा यत्तिको जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थिएन।
जे होस् राष्ट्रपति, सेना र आन्दोलनरत पक्षका बीचमा भएको सहमतिअनुसार अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर यसपटकको आन्दोलन र परिवर्तनप्रति पनि ऐक्यबद्धता देखिने लक्षण छैन।
नेपालमा भएका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले क्रान्तिको रूप लिन सकेन। सबै परिवर्तन सम्झौतामा गएर टुंगिए। आन्दोलनकारी शक्तिले परम्परागत पद्धतिमा सामान्य परिवर्तन गरे र स्थायित्व बनाएर अगाडि बढे। यसपटकको परिवर्तन पनि सम्झौतामा गएर टुंगियो। आन्दोलनकारीले भनेजस्तो सुशासन र बदलिँदो परिस्थितिअनुसारको शासनसत्ता कायम हुन नसकेको राजनीतिक दल र सरकार पक्षका क्रियाकलापबाट स्पष्ट हुन्छ। कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी त कसैले संवैधानिक राजतन्त्र कसैले जनतन्त्र, कसैले जनवाद त कसैले समाजवादजस्ता राजनीतिक प्रणाली कुरा उठाएको देखिन्छ।
नेपालको समस्याको सबैभन्दा चुरो कुरोचाहिँ सर्वमान्य राजनीतिक प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु हो। चीन, भारत अमेरिका वा बेलायतजस्ता देशहरूमा भएको राजनीतिक प्रणालीमध्ये कुनै एक प्रकारको राजनीतिक प्रणाली नेपालकै माटो सुहाउँदो सर्वमान्य राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने र जनमतले निर्वाचित सरकारले शासनसत्ता चलाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
सर्वमान्य राजनीतिक प्रणालीको विकास कि त आन्दोलन शक्तिले बलपूर्वक राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर जनमतलाई जित्न सक्नुपर्छ कि त निर्वाचनमा सशक्त नेतृत्व चयन गरी देशको शासनभार चलाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि जनताले विश्वासिलो नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्छ। जसरी नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनक्रान्ति हुन सकेको छैन त्यसै गरी सुशासन कायम गर्न सक्ने जबरजस्त नेतृत्व जन्मिन सकेको छैन।
यस पटक सबै राजनीतिक पार्टीहरू आमसहमति कायम गरी जनमतका लागि निर्वाचनमा जानुर्पछ। सरकारले निर्वाचनको प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउने र जनताले पनि जनअपेक्षाअनुरूप चल्ने भ्रष्टाचारमुक्त र प्रविधियुक्त सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्दछ। हालसम्म परीक्षण भइसकेका नेतृत्वलाई बाई-बाई गरेर भ्रष्टाचारमुक्त स्थिर सरकार दिन सक्ने, विकासमुखी, पारदर्शी सुशासन, सबैलाई समान अवसर र न्याय दिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्ने नयाँ सोचका साथ नेतृत्व दिन सक्ने राजनीतिक दल र नेता चयन गर्नसक्नु नै आजको आवश्यकता हो।
नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्ने लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही वा उत्तरदायी नेतृत्वका साथ राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने नेतृत्वको चयन अपरिहार्य छ।
