हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन भएर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई वैधता प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो।
जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्चको फैसला छ।
जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक साहलगायतले दल विभाजन गरेर गठन गरेको जनस्वराज पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष सीके राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले दल दर्तालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि सनाखत हुन बाँकी थियो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८२ १८:४७
प्रतिक्रिया
