हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले बधाईसहित पत्र पठाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा सरकार, समुदाय र अभिभावकको साझा भूमिकाको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
महासंघले निर्देशिका लागु हुनुअघि शिक्षक सरुवा प्रक्रिया अपारदर्शी, झन्झटिलो र शक्तिको दुरुपयोग हुने माध्यम बनेको बताउँदै निर्देशिका लागु भएपछि पनि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिएको उल्लेख गरेको छ। कार्यान्वयन भएका ठाउँमा पुराना शिक्षक मात्र सरुवामा आउनु, विषयगत आवश्यकताअनुसार नयाँ वा योग्य शिक्षक नपाइनु, नयाँ शिक्षक सरुवाबाटै बञ्चित हुनु तथा कतिपय स्थानीय तहले सरुवा प्रक्रिया रोक्दै रिक्त पदमा करार शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सरुवा प्रक्रियालाई व्यवहारिक, पारदर्शी र विद्यालयको आवश्यकता-आधारित बनाउन निर्देशनामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ। विशेषगरी दफा १५ को २ (म) लाई संशोधन गरी शिक्षकको सरुवा प्राथमिकता अंकगत सूचकका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त सूचकमा अनुभव-ज्येष्ठता, उच्च योग्यता, स्थानीयता, प्रविधिदक्षता तथा समावेशीता प्रत्येक शीर्षकमा १० अंक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।
साथै दफा १६ लगायतका प्रावधानमा ‘विद्यालयले निर्णय गर्ने’ भन्ने अमूर्त अभिव्यक्तिलाई हटाई ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने’ भन्ने स्पष्ट शब्दावली राख्न महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघका अनुसार प्रस्तावित संशोधनहरूले शिक्षक सरुवा प्रणालीलाई प्रोत्साहनात्मक, पारदर्शी र विद्यालय केन्द्रित बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा टेवा दिने विश्वास गरिएको छ।
