हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बली उद्योग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। धेरै कम्पनीहरूले कम्प्लिटली नक्ड डाउन (एसेम्बल नगरिएका मोटरसाइकल- सीकेडी) एकाइहरू आयात गरी तिनलाई नेपालमा जडान गरिरहेका हुन्। दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजार माग र सरकारको सहयोगी प्रोत्साहन नीति नेपालमा दुईपांग्रे एसेम्बलीको बढ्दो प्रवृत्तिको मुख्य कारण हुन्।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात अविश्वसनीय रहेका सहरी केन्द्रहरूमा दुईपांग्रे सवारी सबैभन्दा सजिलो यातायातका साधनमध्ये एक विकल्प हो। रोयल इन्फिल्ड, बजाज, टीभीएस, यामाहा, हिरो, होन्डा र सीएफमोटोजस्ता प्रमुख ब्रान्डका एक दर्जनभन्दा बढी मोडल हाल स्थानीय रूपमा एसेम्बल भइरहेका छन्।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सीकेडी दुईपांग्रे आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा एसेम्बलीका लागि कुल ८६ हजार ३३९ सीकेडी एकाइ आयात भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५० हजार ६७८ एकाइ आयात भएको थियो।
नेपालले १२५ सीसीसम्म ५३ हजार १९ सीकेडी एकाइ, १२५-२०० सीसीका २० हजार ६०१ एकाइ, २००-२५० सीसीका पाँच हजार ४६५ एकाइ, २५१-४०० सीसीका सात हजार २२ एकाइ र ४००-५०० सीसीका २३२ एकाइ आयात गरेको थियो। २०८१/८२ को सोही अवधिमा १२५ सीसीसम्म २६ हजार ६४२, १२५-२०० सीसीका १४ हजार ९५६, २००-२५० सीसीका दुई हजार ७१०, २५१-४०० सीसीका ६ हजार ९९ र ४००-५०० सीसीका २७१ एकाइ गरी कुल ५० हजार ६७८ एकाइ आयात गरेको थियो।
२०८१/८२ मा कुल सीकेडी आयात एक लाख ४६ हजार २२ एकाइ थियो। जसमा १२५ सीसीमुनिका ७८ हजार ४३४, १२६-२०० सीसीका ४३ हजार ७३५, २००-२५० सीसीका ९ हजार १९१, २५१-४०० सीसीका १४ हजार १४१ र ४०१-५०० सीसीका ५२१ एकाइ थिए।
नेपाली कम्पनीहरूले पहिलो पटक २००० को दशकको सुरुमा दुईपांग्रे सवारी एसेम्बल गर्न सुरु गरेका थिए। चिनियाँ ब्रान्ड लिफान र यिङ याङका मोडलहरू २००५ मा नेपालमा एसेम्बल भएका थिए। स्वदेशी बजारमा भारतीय ब्रान्डको बढ्दो प्राथमिकता र गुणस्तरसम्बन्धी चिन्ताका कारण ती चिनियाँ मोडलहरूले स्थानीय उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकेनन्। फलस्वरूप यी दुवै उद्यम केही वर्षमै बन्द भए।
एक दशकको अन्तरालपछि २०१८ मा गोल्छा समूहले नेपालमा बजाज दुईपांग्रे एसेम्बल गर्न सुरु गर्यो। बजारमा उपलब्ध अन्य दुईपांग्रे ब्रान्डहरूले पनि यसै मार्ग पछ्याउँदै एसेम्बली प्लान्टहरूमा लगानी गर्न थाले।
सरकारले हाल सवारीसाधनको एसेम्बलीका लागि अन्त:शुल्क छुट र अन्य प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दै आएको छ। तथापि ६२औँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रोत्साहनहरूको समीक्षा गर्न माग गर्दै भन्सार छुटको फाइदा लिने धेरै एसेम्बली फर्महरूले नेपालमा आवश्यक न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ। साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एसेम्बल नगरिएका सवारीसाधनका लागि प्रदान गरिएको तीन हजार २१२ रपैयाँ अर्ब राजस्व छुटको अनुसन्धान गरी उठाउने आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
५८औँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय रूपमा एसेम्बल गरिएका मोटरसाइकलहरू पूर्ण रूपमा आयातित एकाइको तुलनामा उपभोक्ताका लागि उल्लेखनीय रूपमा सस्तो नभएको उल्लेख गरेको थियो।
उद्योग विभागले २०२२ मा जारी गरेको एसेम्बली प्लान्ट मापदण्डअनुसार फर्महरूले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि र पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशत हासिल गर्नुपर्ने, सुरुमा कम्तीमा ५० नेपाली कामदार र पाँच वर्षभित्र २०० कामदारलाई रोजगारी दिनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यी मापदण्डहरू पालना भइरहेको छ कि छैन भनी मूल्यांकन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन।
