मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादव र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘चोर बाटोबाट’ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यतिबेला मधेश प्रदेशको राजनीति तरंगित भएको छ। प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेशमा आक्रोश बढेको हो।
भण्डारीले सोमबार बिहान ४ बजेतिर महोत्तरीको बर्दिवासस्थित एक होटलमा पुगेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। भण्डारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी थिइन्।
यद्यपि यही विवादका बीच उनको प्रदेश प्रमुख पद खोसिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभलाई सिफारिस गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनुअगावै राजीनामा दिएपछि मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
विश्वासको मत पाउने आधार नभएपछि सोनलले गत शनिबार प्रदेशसभाबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। उनको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेकै बेला एमालेबाहेक अन्य सात दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो। सात दलको गठबन्धनले आइतबार अपराह्न प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए। सात दलका झन्डै ७५ जना प्रदेश सांसदहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर यही धाराअनुसार आफूहरूले सरकार बनाउने प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बताएका थिए।
भण्डारीले पनि आफू संविधानबमोजिम अगाडि बढ्ने बताउँदै धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुने दलका नेताहरू आश्वस्त पारेकी थिइन्। सातदलीय गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फर्किए पनि अबेर रातिसम्म भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन्।
उनले सरकार गठन नगर्नुपछाडिको कारण थियो- दलीय मोह। भण्डारीले आफू आबद्ध एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन्। उनको यो आशय अन्य दलका सांसदहरूले थाहा पाइसकेका थिए। त्यसैले एमालेबाहेक सबै दलका सांसद रातभर मधेश भवन परिसरभित्र मुख्यमन्त्री आवासमा ढुकेर बसेका थिए।
बिहान करिब साढे तीन बजे प्रदेश प्रमुख भण्डारी गाडी चढेर बाहिर निस्कन खोजेपछि अन्य दलका सांसद तथा नेता कार्यकर्ताले उनलाई रोकेका थिए। भण्डारीले आफू बिरामी रहेको र उपचारका लागि काठमाडौँ जान लागेको बताएकी थिइन्। ‘केही गडबड गर्ने तयारी भइरहेको आशंका हामीलाई सुरुदेखि थियो, त्यसैले रातभर मधेश भवन परिसरभित्रै बसेका थियौँ,’ लोसपा मधेश प्रदेशका सचिव रामविनोद चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुख बाहिर आएको देखेपछि हामीले रोक्यौँ। थरथर काम्दै उहाँले रक्तचाप बढेकोले उपचारका लागि काठमाडौँ जान थालेको बताउनुभयो। बिरामी भनेपछि हामीले रोकेनौँ।’
बिरामी भनेर मधेश भवनस्थित आवासबाट निस्किएकी भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिवासस्थित एक होटलमा पुगेर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। उनले तत्कालै होटलमै मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथसमेत दिलाइन्।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउने विकल्प छँदाछँदै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उपधारा ३ लाई टेकेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल आक्रोशित बनेका छन्। प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग्दै उनीहरूले भण्डारीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका छन्।
त्यस्तै प्रदेशका सांसद एवं नेताकार्यकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै तालाबन्दी गरेका छन्। तोडफोड गर्ने क्रममा केही सांसद तथा नेताहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमाथि हातपात गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको दलीय झुकाव र तटस्थता देखाउन नसक्दा मधेश प्रदेशमा यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ। प्रदेश प्रमुखले गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्दै कानुनी उपाय खोज्न अदालत जाने सात राजनीतिक दलको निर्णय छ।
मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नाउपासहितको दलको बैठकले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुखकको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले सात दलका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कदमविरूद्ध रिट हाल्ने बताए।
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
मधेशमा भएको के हो?
मधेशमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। एमाले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। प्रदेशसभामा उसको सभामुखसहित २५ सांसद छन्। एक जना निलम्बित अवस्थामा रहेकाले एमालेसँग २४ सांसद रहेका छन्। १६८ (२) बमोजिम सरकार बन्ने विकल्प रहे पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले त्यसलाई अटेर गर्दै उपधारा ३ अनुसार हिँडेपछि त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।
उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउन एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले दलीय मोह देखाउँदै गैरसंवैधानिक कदम चालेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झा बताउँछन्।
‘यो सरासर असंवैधानिक कदम हो। संविधान र संघीयतामाथि धावा बोल्न खोजिएको छ,’ झाले भने, ‘होटलमा भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’
१६८ (२) बमोजिम नै फेरि अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बुझाइका साथ सोनलले शनिबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनमा दिएका थिए। अन्य दलहरूको बुझाइ पनि यही थियो। तर, प्रदेश प्रमुखसँग मिलेर एमालेले गरिरहेको षडयन्त्रको सुइँको उनीहरूले पाउन सकेनन्।
‘सोनलजीले राजीनामा दिए पनि १६८ (२) बमोजिम नै पुनः सरकार गठन गर्ने विकल्प खुला थियो। यही उपधारा अनुसार सरकार बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौँ,’ प्रमुख सचेतक झा थप्छन्,‘यहाँ अर्को खिचडी पाकि रहेको थाहै पाएनौँ। ठूलै षडयन्त्र भएको छ।’
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वानसमेत नगरेपछि राजनीतिक दलहरू झनै आक्रोशित बनेका छन्। १६८ (२) बमोजिम सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आउँदा मात्र उपधारा ३ को प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘उहाँले पहिले १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने थियो। तर, आह्वान नै भएन,’ लोसपाका महासचिव मनिष मिश्र भन्छन,‘सरकार गठनका लागि आह्वान नै भएन। यो उपधारा अनुसार दाबी प्रस्तुत नभएको अवस्थामा मात्रै अर्को उपधारा टेक्ने हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा रातारात होटलमा भएको छ। यो संविधानमाथिको बलमिच्याइ हो।’
एउटा उपधाराअनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै अर्को धारा टेक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ धारा १६८ मा उल्लेख छ।
संविधानविद्ले पनि एउटा धाराअनुसार सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म अर्कोमा जान नमिल्ने तर्क गर्छन्। ‘एउटा धारामा सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म अर्कोमा जान मिल्दैन भन्ने नजिर छ,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्,‘यसअघिका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्। विश्वासको मत लिएको भएमात्रै सरकार बन्न सक्ने र नसक्ने अवस्था प्रस्ट हुन्थ्यो।’
मत विभाजनपूर्वसम्म सरकार बन्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्,‘त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकाले सोही धाराबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो।’
के भन्छन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री?
नियुक्तिसँगै विवादम परेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादव भने प्रदेश प्रमुखले आफूलाई संविधानतः नै नियुक्त गरेको दाबी गर्छन्। प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनी परामर्श गरेर आइतबार राति ११ बजे आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनको दाबी छ।
‘सोनलजीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत मागिसक्नुभएको थियो। सभामुखले मत विभाजन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसक्नुभएको थियो,’ यादवले भने, ‘मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखेपछि उहाँले राजीनामा घोषणा गर्नुभयो। मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसक्ने अवस्था अन्त्य भएपछि कानुनी परामर्श गरेर प्रदेश प्रमुखले मलाई उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त गर्नुभएको हो।’
जनमतका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहले मत विभाजन प्रक्रियामा जानुअगावै राजीनामा घोषणा गरेकोले सोनल संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै मुख्यमन्त्री बनेको उनको तर्क छ।
‘सतिश सिंहजी मत विभाजनको प्रक्रियामा जानु भएन, पहिल्यै राजीनामा गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्,‘तर सोनलजीले त रोस्ट्रमबाटै विश्वासको मत मागिसक्नु भएको थियो, मत विभाजन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको थियो। विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि उहाँले राजीनामा घोषणा गर्नुभयो। दुवै परिस्थिति फरक छ।’
आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्ने रहर नरहेको बताउँदै उनले संवैधानिक बाध्यताका कारण यो पद सम्हाल्नुपरेको जिकिर गरे। ‘१६८ (३) मा प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार म मुख्यमन्त्री भएको हो। मलाई मुख्यमन्त्री बन्न रहर छैन,’ उनले भने।
प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जान लागेकोले बर्दिवासको होटलमा शपथग्रहण गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। यादवले अहिले दलहरू असन्तुष्ट देखिए पनि चाँडै सबैथोक साम्य हुने दाबी गरे। ‘अहिले साथीहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ। कांग्रेस र जनमतसँग कुरा पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँहरू काठमाडौँ जानुभएको छ। फर्किएपछि कुराकानी हुन्छ।’
यादवले एक दुई दिनभित्रै पदभार ग्रहण गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड भएकाले एक दुई दिनपछि पदभार ग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकार निर्माण सधैँ आफूखुसी
प्रदेशमा मात्र होइन, संघीय सरकार निर्माणमा समेत बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसअघि संघमा केपी शर्मा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा समेत प्रश्न उठेको थियो। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बनाउने व्यवस्था छ।
ओली नेतृत्वको सरकार पनि सोही धाराबाट गठन भएको भन्दै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका थिए। बारम्बार एकै धाराबाट सरकार गठन नहुने भन्दै प्रचण्डले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा त्यसबेला मिलिजुली सरकार गठन गरिएको थियो।
०७९को निर्वाचनपछि नै एकै धाराबाट प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले यदि प्रचण्ड सरकार ढलेमा अर्को धारा (७६(३) अन्तर्गत सरकार बन्ने बताएका थिए। तर, केन्द्रीय समीकरण बदलिँदा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा पुगे।
देउवाको समेत सहयोग पाउने भएपछि फेरि उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनाए। यतिबेला देउवा र ओली मौन बन्दा प्रचण्डले ओली सरकारलाई संविधानविपरीत भनेका थिए।
यसअघि प्रदेश सरकारमा पनि बारम्बार यस्ता घटना घट्ने गरेका थिए। सत्तामा रहेकाहरूले बारम्बार आफ्नो स्वार्थअनुरूपको सरकार गठन गर्ने गरेका छन्। अधिवक्ता भट्टराई सरकार बन्ने सम्भावना रहँदा सम्म अर्को धारामा जान नमिल्ने दाबी गर्छन्।
आफ्नो सरकार नभए असंवैधानिक
ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चले दुईपटक संसद् ब्युँताइदियो। पहिलो पटक संसद् ब्युँताउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री रहे। उनी उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बने। तर दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा साना दलको सहयोगमा उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउन चाहेका थिए।
तर, सर्वोच्चले उपधारा ३ अनुसार ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो।
यतिबेला देउवाको कार्यकालभरी एमालेले ‘परमादेशी प्रधानमन्त्री’ भनिरह्यो। देउवाले विश्वासको मत लिएर सरकार चलाए, तर एमालेले अवैधानिक भनिरह्यो। समग्रमा सरकार निर्माण गर्दा आफू अनुकूल भए मात्र दलहरूले मान्य हुने बताउने गरेका छन्।
संघीयतामाथि प्रश्न
यसअघिको मधेश सरकारको सोनल सरकार २५ दिन टिक्यो। उनले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि राजीनामा दिए। त्यसपछि विकसित राजनीतिले झनै अस्थिरतता पैदा गरेको छ। हालका मुख्यमन्त्री यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्न सहज छैन।
सरकार निर्माणको असन्तुष्ट पक्षले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। कर्मचारीमाथि पनि कुटपिट भएको छ। यसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। मधेशमा राजनीतिक हलचलपछि संघीयता नचाहने कित्ताका दलहरू मुखरित बनिरहेका छन्।
‘संघीयता’ यसको प्रयोगबाटै असफल हुने निश्चित छ। मधेस प्रदेशको केन्द्रभन्दा पर अर्को जिल्लाको होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ कार्यक्रम गरिनु हास्यास्पद,’ राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्।
राप्रपा प्रदेश नराख्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। यस्ता घटनाले संघीयतामाथि थप प्रश्न उठेको नेताहरू बताउँछन्। राप्रपा र रास्वपाका अन्य नेताले पनि मधेश सरकारको किचलोलाई लक्षित गर्दै संघीयतामाथि पश्न उठाएका छन्। लोसपा महासचिव मिश्र भने संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि राजनीतिक लोभले किचलो बढेको बताउँछन्।
