हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गतवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले रोकेको नीति तथा कार्यक्रम यसवर्ष प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पारित गरेकी छन्।
तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले सभामा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। तर कुलपतिको भूमिकामा रहेका ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण मात्र स्वीकृत गर्ने र बजेटका विषयमा मात्र छलफल हुने भन्दै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि त्रिवि सभामा बजेट मात्र पेस भएको थियो।
यसवर्ष भने त्रिविले गतवर्ष तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। उपकुलपति दीपक काफ्लेले बुधबार सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि विश्वविद्यालयकी कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई पारित गरिन्।
नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको जग्गाजमिन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। काठमाडौँ बाहिरका जग्गाको खोजबिनका लागि समिति गठन गरिने, अतिक्रमण रोकथामका लागि तारबारलगायतका संरचना निर्माण गर्ने तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
त्यसबाहेक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र वितरण प्रदेशस्तरीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत गर्ने जस्ता योजनाहरू समेटिएका छन्। उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालय र परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने,नयाँ विषय र कार्यक्रमलाई सम्बन्धन वितरण गर्ने तथा कम विद्यार्थी भएका क्याम्पस र कार्यक्रम समायोजन गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरे।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त वातावरणमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। असारमा पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम मंसिरसम्म ढिलाइ हुनुपर्ने अवस्था स्वयं विश्वविद्यालयका लागि प्रतिकूल भएको उनको भनाइ थियो।
उनले देशको आर्थिक अवस्थाले अपेक्षित विकास गर्न नसक्दा यसको प्रभाव विश्वविद्यालयदेखि सबै क्षेत्रमा परेको बताउँदै त्रिवि शैक्षिक तथा प्रशासनिक मात्र होइन आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताइन्। विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधारलाई आयस्रोतको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
त्रिवि सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाठ्यक्रम सुधार, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पुनः संरचना, परीक्षा सुधार, संस्थागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा अनुसन्धानका लागि स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नेजस्ता बुँदासहितको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ।
