हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायले दिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै ती निकायहरूले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारले अनुगमन कार्यालयलाई भनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न ती कम्पनीलाई भनेको छ।
तोकिएको मितिभित्र लिखित स्पष्टीकरण नबुझाएमा यी कम्पनीहरूलाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ ९:४०
प्रतिक्रिया
