हिमाल प्रेस 
निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीसँग सोमबार आयोगमा भएको छलफलका सहभागी। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वसचिवहरूले फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन सुझाव दिएका छन्। आयोगले सोमबार गरेको छलफलमा पूर्वपदाधिकारीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सरकारका तर्फबाट आर्थिक, चुनावी सामग्री, जनशक्तिको सहयोग गरिदिनुपर्छ। जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सुरक्षाको कडा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा देखियो।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशका विभिन्न जेलबाट भागेका सयौँ कैदीबन्दीलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। यसैगरी त्यतिबेला प्रहरीचौकीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने चिन्ता आयोगका पूर्वपदाधिकारीले गरेका हुन्।
श्रेष्ठले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन आयोग सबै कुराले तत्पर देखिएको बताए। उनका अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल र युवा समुदायबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए।
श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि छोटो अवधिमा तयारी गर्नुपरेको छ। त्यसैले पनि केही कठिनाइहरू छन्। संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो।’ छलफलमा केही पूर्वपदाधिकारीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावका विपक्षमा रहेको विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए।
राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिने कुरामा आश्वस्त गराएको निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका थिए। छलफलमा आयोगका आयुक्तद्वय सगुनशमशेर जबरा र डा. जानकी तुलाधर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र आयोगका पूर्वसचिवहरू मधु रेग्मी, भरतमणि सुवेदी, सुरेश अधिकारी, रविराज पन्तलगायत सहभागी थिए।
कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वन्तन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउन विगतका अनुभव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरूप चुनावी अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ। यस्तै १९ सदस्य पदका लागि आगामी माघ ११ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदै छ।
