पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक फेरि राजनीतिलाई गिजोलेका छन्। भदौ २३-२४ को जेनजी विद्रोहपछि बालुवाटारबाट हेलिकोप्टर चढेर भागेका ओलीमा अहिलेसम्म पश्चात्तापको संकेत देखिएको छैन। उनी उही प्रतिक्रियात्मक शैली, आक्रामक भाषण र कठोर रणनीतिसहित सक्रिय भएका छन्। उनको बोली सुन्दा लाग्छ मुलुक उनका कारण होइन यिनै युवाको कारण यो अवस्थामा पुगेको हो।
ओली सत्तामा रहेका बेला भदौ २३ गते १९ युवाको नरसंहार भयो। त्यसपछि आक्रोशित भीड सडकमा उत्रिँदा देशको राजनीतिक आकाश झन् गाढा र अनिश्चित बन्दै गयो। औली हठकै कारण दोस्रो दिन मुलुक जल्यो। ओली आफैँ सेनाको हेलिकप्टरको सहयोगमा ब्यारेक गएर मुन्टो लुकाएको घटना सत्ता संरचनाको कमजोरीको प्रतीक बन्यो। बालुवाटर निवासमा आगो लागेपछि सैनिक उद्धार आवश्यक परेको थियो। जसको सहयोगमा ज्यान जोगाए त्यही सुरक्षा संयन्त्रको विफलता भन्दै ओलीको भाषण र हुंकार झन् तिखो हुँदै गएको छ। उनले नेपाली सेनालाई लाल्छना समेत लगाइरहेका छन्।
कसैको सल्लाह नसुन्ने, मुलुकको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बालुवाटार बोलाएर घण्टौ कुराउने र अवस्था जटिल रहेको सुनाउने बित्तिकै वाहियात कुरा नगर्नु भन्दै उनीहरुको कुरै नसुन्नै पनि उनै ओली हुन्। आफ्नै कारण मुलुकमा भएको त्यत्रो विध्वंशलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा ओलीले पार्टीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स (एनभीएफ) गठन गरेर अर्को विवाद निम्त्याएका छन्। यस्तो संरचनाको निर्माण राजनीतिक दमन र चुनावी हस्तक्षेपका लागि प्रयोग हुनसक्ने आशंका बढेको छ। ओलीले यसलाई ‘शान्ति-सुरक्षाको संयन्त्र’ भनेका छन्। तर आलोचकहरू यसलाई निजी सुरक्षा-रणनीति र शक्ति विस्तारको उपकरण ठान्छन्।
अन्तरिम सरकार कमजोर छ। युवाको आशा फुटेको छ। फागुन २१ मा घोषित चुनावको अनिश्चितताले सबैलाई कुहिरोभित्र पारेको छ। ओलीका गतिविधिले पुरानो घाउ चर्काउने डर छ। एनभीएफप्रतिको अविश्वास र जेनजी विद्रोहको प्रतिरोध खुला रूपमा देखिन थालेको छ। यसले मुलुकलाई झन लामो मुठभेडमा त लैजाने होइन भन्ने चिन्ता सुरक्षा निकायको छ। तर तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति बालहठमा नै छन्।
संसद् खरानी तर युवा उभार
संसद् भवनको खरानी चिसो मात्र भएको हो, उठिसकेको छैन। भदौ २४ को आक्रमणका कारण स्पष्ट भइरहेका बेला ओलीले यसलाई ठोस रूपमा ‘संसद्माथिको आक्रमण’ स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। षड्यन्त्र, बाह्य प्रेरणा, घुसपैठ भन्दै उनी वास्तविक जिम्मेवारीलाई ओझेल पार्न र आफू ओभानो हुन खोज्दै छन्। उनी भाषण होस् या अन्तरर्वार्ता सबै ठाउँमा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रभित्र आन्दोलनकारी पस्न लागेपछि सुरक्षा निकाय के हेरेर बस्ने भनिररहेका छन्। यद्यपि त्यहाँ संसद रहेपछि संसदभित्र भन्न पर्ने होइन । उनले जानजान संसदलाई ओझेलमा राखेका हुन्।
ओलीको यस्तो शैलीले प्रश्न उठाउँछ– ओलीजस्ता नेताहरू लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जिम्मेवार छन् कि केवल सत्ता–रक्षक? उनी प्रायः हावामा आधारित दाबी गर्छन्। मिल्ने नमिल्ने टुक्का गासेर गैरजिम्मेवार कुरा गरिरहेका हुन्छन्। संसद् भवनलाई अझै पुरानो नामले बोलाउने जिद्दी स्मृति भ्रमजस्तै देखिन्छ। संविधान संशोधनका प्रसंगमा पुरानो भवनलाई स्मारक बनाउने र नयाँ संरचना उपयोगमा ल्याउने सुझावले नेतृत्वको जिद्दीपनलाई चुनौती दिन्छ। तर त्यस तर्फ उनको सोच नै पुग्दैन।
जेनजी आन्दोलन पारदर्शिता, समानता र राज्यसेवामा विश्वास पुनःस्थापनाका मागबाट सुरु भएको थियो। स्वतःस्फूर्त रूपमा उभिएको नागरिक आक्रोशलाई ओलीले ‘अर्काको खेल’ भन्ने शैलीले झनै तन्काएको छ। उनले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा दोष सार्ने राजनीति दोहोर्याएका छन्। यसले उनी र उनको दल एमालेलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई नै दिशाहीनतर्फ लैजाने निश्चित छ। उनी कति गैरजिम्मेवार व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा त पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादबाट प्रस्ट भइसकेको छ। आफैँले गरेका कुरा बाझिँदासमेत कत्तिपनि लाज मान्दैनन् उनी।
ओलीको ढाल बनेका एमाले नेता महेश बस्नेतमाथि युवा आक्रोश चुलिएको छ। बाराको सिमरामा मंसिर ३ गते भएको प्रदर्शन त्यसकै एउटा उदाहरण हो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, महेश बस्नेत मधेशको एक कार्यक्रममा सिमरामा जाने खबरसँगै युवा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन बारामा कर्फ्यु आदेश जारी गर्नुपरेको थियो। यसैगरी मंसिर १० गते धनगढीमा नेता महेश बस्नेत पुग्दा तनाव भएको थियो। नेता बस्नेतको विरोधमा धनगढीको जेनजी मार्गनजिक हसनपुरमा युवाहरूको समूहले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युवा आक्रोश झन् तीव्र बनेको छ। अनि एनभीएफप्रतिको डर पनि बढेको छ। राजनीतिक दमन, चुनावी दखल र विपक्षीलाई धम्की दिने जोखिम देखिएको छ। लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा र स्वेच्छामा टिक्छ। अर्धसैनिक संरचनाले लोकतान्त्रिक आस्था क्षय गर्छ। यो विषय बुझेका ओली आफू नेतृत्वमा नहुने र सत्तामा पनि नहुने अवस्था आएमा सबैतिर अलमल्याउने दाउमा लागेकाे कतै छिप्दैन।
आफू शक्तिमा रहन नपाएपछि जे पनि गर्ने सोच ओलीमा पलाउनु भनेको राजनीतिकभन्दा पनि आपराधिक मानसिकताको उपज हो। जेनजीले न्यायिक छानबिनमा ओलीलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्न माग गरिरहेको छ। यसले नैतिक संकट गहिरो बनाएको छ। युवाको हृदयमा पुनःविश्वास रोप्न अब नेतृत्वले ठोस कदम चाल्नैपर्छ। अन्यथा ओली जस्ता पात्रहरु बाँचुन्जेल नेतृत्वमा रहने गर्छन्। त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको अर्को पाटोका रुपमा लिन सकिन्छ।
एमालेभित्र खिचातानी
एमालेभित्र असन्तोष बाक्लिँदै छ। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनको लोकतन्त्रीकरण र आलोचनालाई स्थान दिनुपर्ने माग राखेको छ। तर ओलीले संगठनमा एकाधिकार शैली कायम राखेका छन्। बाहिर सुधारको कुरा गरे पनि भित्र रोकथामको रणनीति अपनाउने बानी पुरानै छ उनको। भिम रावललाई कारबाही, एमालेको नेतृत्वमा रहेका दुई नेताले दल नै छोड्न पर्ने अवस्था, पूर्वराष्ट्रपति आफ्नै दलमा फर्केर सक्रिय हुँदा ओलीलाई खतरा देखेपछि आफ्नै धारणामा परिवर्तन गर्दा पनि कुनै हिचकिचाहट नहुने व्यक्ति हुन उनी।
प्रचार विभागमा ‘बहीखाता नहेर्ने’ शैलीले पनि असन्तोष बढाएको ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरू बताउँछन्। पार्टीभित्रको संरचनागत सीमालाई कैयनको राजीनामाले उजागर गरेको छ। ओली–केन्द्रित नियन्त्रणले पार्टी एकतालाई नै जोखिममा पारेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति पछ्याएकै कारण भिम रावल, विन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सिनाहरू कारबाहीमा परे। अनि अन्यलाई पनि मानसिक दबाबमा राख्ने काम नेतृत्वले गरेको छ। असन्तुष्टहरूले अनौपचारिक रुपमा ओलीको विरोध गर्छन तर कारबाहीमा पर्ने डरले औपचारिक रुपमा बोल्न सक्दैनन्।
आज हुन्छ भनेका ओलीले भोलि हुन्न भन्नसक्ने हुनाले उनको भर पर्नेहरु पनि त्रासमा नै रहेका छन्। यसकारण पनि दल निर्वाचनमा होमिदा संकटमा पर्ने देखेर नै ओलीले निर्वाचन भाड्नेमा नै लागेका हुन। उनले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने प्रयासमा पनि देखिएका छन्। यसरी आफ्नै पाराले दल चलाएका उनले ‘ओली कम्पनी प्रालि’ को छनक दिएका छन्। उनले आफूमाथि निकै आक्रोस बढेको सुनेका पनि छन् तर चेत खुलेको छैन। उनी अभिभावक बनेर कसैलाई नेतृत्व गर्न दिन पर्ने हो, तर शक्तिमा बस्दा गरेका बदमासी बाहिर आउन सक्छ भनेर उनी शक्तिबाट बाहिर जान नचाहेका हुनसक्ने उनकै दलका नेताहरु बताउँछन्।
युवा आक्रोश स्थिर छैन। उनीहरू पारदर्शिता, समान अवसर र समान कानुनी व्यवहारका मागमा अडिएका छन्। ‘बाह्य प्रेरित’ भन्ने आरोपले उनीहरूमा झन् आक्रोश बढेको छ। यसैले ओलीले अहिले नै युवाको भावना बुझेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। अन्यथा ओली इतिहासमा स्मरण समेत नहुने गरी अस्ताउने निश्चित छ।
चुनावतर्फको यात्रा
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ लागि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। दल दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। मतदाता नामावली संकलन जस्ता काम सम्पन्न भइसकेका छन्। सरकार जसरी पनि चुनाव गराउने रणनीतिमा छ। कांग्रेस चुनावमा जान इच्छुक देखिन्छ। एमालेले पुनर्स्थापनामा जोड दिँदै चुनाव बहिष्कारको संकेत दिएको छ। यद्यपि निर्वाचनका लागि भने उसले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेको छ।
विश्लेषकहरूले दलहरूको हिच्किचाहटका तीन कारण देख्छन्। पहिलो – आर्थिक अभाव। चुनाव खर्चिलो छ। उम्मेदवारी, प्रचार, संगठन सञ्जाल-सबै महँगो। धेरै दलसँग स्रोत छैन। दोस्रो– सत्ता सन्तुलन। पुनर्स्थापना भयो भने कमजोर नेतृत्व फर्किन्छ भन्ने डर। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा युवा प्रभाव उच्च भएकाले पुरानो पुस्ताले जोखिम देख्छ। तेस्रो– नयाँ युवा–केन्द्रित दलको उदय। १० लाख नयाँ युवा मतदाता र १२५ दर्ता दलमध्ये धेरै जेनजी प्रेरित छन्। यसले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिन्छ।
अन्तरिम सरकारमाथि पनि अविश्वास बढेको छ। विवादित नियुक्ति, कानुनी जटिलता र ढिलासुस्तीले आलोचना बढाएको छ। महान्यायाधिवक्ता सावित्री भण्डारीले एउटा संवेदनशील काण्डमा देखाएको भूमिकाले नैतिक प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यसम्बन्धी विवादले सरकारप्रति जनविश्वास ओरालो लागेको छ। युवाले यसलाई ‘ओली २.०’ जस्तै शैली भनेका छन्। यही अवस्थामा स्वच्छ चुनाव नै समाधान देखिन्छ। नागरिक सहभागिता, डिजिटल निगरानी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उभारले निष्पक्षता कायम गर्न सक्छ।
निष्कर्ष : कुहिरोमै फन्को
ओलीको आक्रामक, प्रतिक्रियात्मक र अस्वीकारवादी शैली पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। तर मुलुक अब त्यही शैली स्वीकार्न तयार छैन। जेनजीले ‘आदेश–केन्द्रित राजनीति’ अस्वीकार गरिसकेको छ। नागरिक आवाजलाई आरोपको दोहोरो शैलीले दबाउन सकिँदैन। संस्थागत विफलतालाई ‘षड्यन्त्र’ भनेर टार्ने समय सकिँदै छ। पहिलेको पुस्ता प्रश्न गर्दैन थिए। अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यसैले सहज रुपमा उम्कन्छु भन्नु गलत हो।
विद्रोहमा मारिएका ७६ जनामध्ये ७२ जनालाई सहिद घोषणा र राहत बाँडिए पनि जनपीडा कम भएको छैन। युवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मस्यौदा तयार पारिसकेका छन्। नयाँ ऊर्जा आन्दोलनको केन्द्रमा छ। यही कारण पनि सरकार निकै संवेदनशील भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
नेपाल दोभानमा उभिएको छ- एकातिर पुरानो शक्ति–मनोविज्ञान, अर्कोतिर नयाँ जनराजनीतिक सोच। यसका लागि निर्वाचन नै निर्णायक विकल्प हो। अब निर्णय-अस्पष्टता होइन, जवाफदेही नेतृत्व कि शक्ति–खेल? समयले उत्तर दिनेछ। यथार्थ स्पष्ट छ-मुलुकलाई ढिलाइ होइन, निर्णय चाहिएको छ। सत्ता–खेल होइन, नागरिक–केन्द्रित नेतृत्व चाहिएको छ। अब ओली भेरियन्टबाट काम नहुनेमा निर्णयमा युवाहरु पुगिसकेका छन्।
जेनजीको उज्यालोले पुराना बादल चिरेर सूर्योदय देखाइदेओस्। यही उभारले लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणतर्फ ढोका खोलेको छ। तर ओलीको दोस्रौ भेरियन्टकै रुपमा वर्तमान सरकार अघि बढेमा समस्या ज्यूँकात्यूँ हुन्छ। त्यसैले सरकारले पनि दलहरुसँग सहकार्य गर्दै चुनावी माहोल बनाउन लाग्नुपर्छ। निर्वाचनको विकल्प छैन।
