हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मागलाई राज्यले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको विभिन्न शिक्षक कर्मचारी संगठनहरूले बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीप्रति राज्यको व्यवहार उपहासपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न पेसागत संगठनका प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्दै माग पूरा गराउन सबै संगठन एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले १२ र १३ मंसिरमा जारी भेलाबाट विगतका आन्दोलन, सरकारसँग भएका सहमति तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै घोषणा पत्र जारी गरिने जानकारी दिए। परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले गत जेठमा सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल शिक्षक संघका उपमहासचिव नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले ऐन नबनिइकन शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुने बताउँदै माग पूरा नभएसम्म निरन्तर संघर्षमा रहनुपर्ने धारणा राखे।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनिय (ईस्टू) का महासचिव भूपाल उप्रेतीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि एकीकृत छाता संगठन बनाउने पहल गर्न सुझाव दिए। सबै पेसागत संगठन एक ठाउँमा उभिनु अनिवार्य भएको भन्दै आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिए।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले राज्यले शिक्षक–कर्मचारीका आवाज सुन्ने अवस्था नरहेको आरोप लगाए। सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघलाई सुधार गर्दै अध्यक्षलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले ‘टालाटुली’ सरकारबाट केही नहुने भन्दै पेसागत संगठनहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यालय कर्मचारीहरूको घोषणा पत्र बनाएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको टिप्पणी गरे। उनले यस अवस्थामा केवल एक संगठनले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हुँदा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
