काठमाडौँ- महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरबीच टकराव बढेको छ। नेपाली कांग्रेससहितका सात राजनीतिक दल महाअभियोग प्रस्ताव लिएर प्रदेशसभा सचिवालय पुगेपछि सभामुख र उपसभामुखबीच टकराव बढेको हो।
नेपाली कांग्रेसलगायतका सात दलका ६४ सांसद ‘सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको’ आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव लिएर प्रदेशसभा सचिवालय पुगेका थिए। प्रस्ताव दर्ता गर्न उपसभामुख ईशरले तोक लगाएकी थिइन्।
कांग्रेससहितका दलहरूले सभामुख मण्डलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दाबी गरेको छ। सभामुख मण्डलले भने प्रस्तावमा तोक लगाउने अधिकार उपसभामुखसँग नभएको बताएका छन्।
आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालय पुगेसँगै सभामुख मण्डलले बिहीबार राति पाँचजना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरे। लगातार १० बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै सभामुख मण्डलले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार राति जारी गरेको सूचनाअनुसार पदमुक्त हुनेहरूमा जसपा नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, सारदा शंकर प्रसाद कलवार र नाउपाकी उर्मिलादेवी सिंह रहेकी छन्। सभामुख मण्डलको निर्देशनमा पाँचजना सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार राति नै निकाल्यो।
पाँचजना सांसदमाथि सभामुखले गरेको कारबाहीलाई महाअभियोग प्रस्ताव रोक्ने ‘अस्त्र’ का रूपमा हेरिएको छ।
सभामुखले पाँचजना सांसदमाथि गरेको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै उपसभामुख ईशरले बदर गरिदिएकी छन्। उनले पाँचैजना प्रदेशसभा सदस्यमाथिको कारबाही बदर गरिएको भन्दै सूचना जारी गरेकी छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सभामुख स्वतः निलम्बनमा परेकाले मण्डलले गरेका निर्णय मान्य नहुने उपसभामुख ईशरको दाबी छ।
सभामुख मण्डलले भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको दाबी गरेका छन्। ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो भनेर उहाँहरूले झुटो हल्ला फैलाउनु भएको छ,’ सभामुख मण्डलले हिमालप्रेससँग भने, ‘प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा २७ सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ। उहाँहरूले सचेतकको हस्ताक्षरमात्रै लिएर आउनुभएको छ। निवेदन अवैध छ। प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा भएन।’
यस विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरू बोल्न चाहेका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइराला, सचिवालय सचिव होमनाथ पहाडी, उपसचवि विपिनकुमार ठाकुर, उपसचिव सुरेन्द्रकुमार कर्णलगायतका कर्मचारीहरूको फोन बन्द छ।
कारबाहीमा परेका सांसदहरू संजयकुमार यादव र उर्मिला देवी सिंहले प्रदेशसभा बैठकको उपस्थितिको प्रमाणित नक्कल उपलब्ध गराइदिन भन्दै शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले कारबाहीमा परेको भनिएका पाँचैजना सांसदहरूको एक वर्षदेखिको उपस्थितिको सम्पूर्ण हाजिरीलगायतका कागजपत्रहरू उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
यसैबीच सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै उपसभामुख ईशरले प्रदेशसभा भवनभित्रको आवास छोडेकी छन्। उनले सुरक्षा निकायको सुझावअनुसार आवास छोडेको बताइएकी छन्। प्रदेशसभामा तनाव बढेको तथा कार्यकक्षमै सांसदहरू थुनिएपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले आवास छोडेको उनले बताइन्।



