मधेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : सांसदहरूको रिटमाथि संयुक्त इजलासले फैसला गर्ने

काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै मधेश प्रदेशका सांसदहरूले दायर गरेको रिट संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ।

बुधबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियत्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ।

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै मधेश प्रदेश प्रदेशसभाका ७ दलका ७४ सांसदले संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईनसहितका नेताहरूको नेतृत्वमा ७४ सांसदले रिट हालेका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तविरूद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंसिर ११ मा पेसी तोकिएकोमा त्यसलाई पनि आइतबारकै लागि तानिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिइसकेको छ। अधिवक्ता रक्कीप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको र व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शनिबार प्रदेशसभा बैठकबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई छलेर गत सोमबार बिहान चार बजे बर्दिवासको एक होटलमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

बिरामी भएको भन्दै मधेश भवनस्थित निवासबाट बिहान साढे तीन बजे बाहिरिएकी भण्डारीले बर्दिवासको होटल पानसमा मुख्यमन्त्री यादवलाई सपथग्रहण गराएकी थिइन्।

होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरे प्रदेश प्रदेश प्रमुखमा डा.सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गरेका थिए। लाभले मंगलबार सपथ लिइसकेका छन्।

यता एमाले संसदीय दलका नेता यादवको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेशसभाका सात राजनीतिक दल मंगलबारदेखि जनकपुरमा प्रदर्शनमा उत्रिएको छ।

सातै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकै क्रममा मंगलबार प्रहरीसँग उनीहरूको झडपसमेत भएको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा केही नेता तथा कार्यकर्ता घाइतेसमेत भएका थिए।