कर्णाली प्रदेशको कानुन मन्त्रालय खारेज

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज भएको छ। कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको हो। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

सोमबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले सोहीअनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेमन थिए। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

‎‎उक्त समितिले गत १५ असारमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। यसबाट चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिए।