निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल।
जनकपुरधाम- सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशविपरीत निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल सरकारी निवासमा कब्जा जमाएर बसेका छन्। मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका बेला पदबाट हटेपछि मोटरसाइकल चढेर सरकारी आवासबाट बाहिरिएका सोनल अहिले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसके पनि सरकारी आवासमा अड्डा जमाएर बसेका हुन्।
प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले सरकारी आवास छोड्ने परम्परा थियो। त्यो परम्परा मिचेको भन्दै सोनलको चर्को आलोचना भइरहेको छ। उनले पदबाट राजीनामा दिएको १३ दिन बितेको छ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेपछि सोनललाई मुख्यमन्त्री आवास खाली गरिदन मौखिक र लिखित रूपमै आग्रह गरिसकेका छन्। सोनलले भने यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र आफैँ मुख्यमन्त्री रहेको भन्दै आवास र गाडी छोड्न मानेका छैनन्।
सोनलले आवास छोड्न नमानेपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव जनकपुरधाम-८ रामानन्दचोकस्थित डा.बीएन सिंहको घर भाडामा लिएर बस्दै आएका छन्। उनले कार्यकर्ता भेटघाट, प्रशासनिकलगायतका काम भाडाको घरबाट गर्दै आएका छन्। उनलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले डेरामै सुरक्षा दिइरहेको छ।
सरकारी आवास र गाडी छोड्न सोनलले बेवास्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। ‘सोनलजीले राजीनामा दिइसकेपछि अब मुख्यमन्त्री रहनु भएन। नैतिकताका आधारमा उहाँले निवास र गाडी छोडिदिनुपर्दथ्यो। उहाँ अझै सरकारी अवासमै हुनुहुन्छ। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि सबै दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेको छु। अब पनि उहाँले खाली गर्नु भएन भने प्रशासन लगाएर खाली गराउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले हिमालप्रेससँग भने।
मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवासमा बसिरहेका सोनल भने यसलाई आन्दोलनको स्वरूप बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त भएर होटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्रीलाई कसरी प्रवेश गर्न दिनु? यो पनि एकखाले आन्दोलन हो।’
सोनलको तर्कलाई यादवले आधारहीन बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘म संवैधानिक हो कि असंवैधानिक अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनिसकेको छ। म असंवैधानिक भएको भए सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्थ्यो। सर्वोच्चले पूण आदेश नआउन्जेलसम्म मलाई यथावत् राखेको छ।’
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले मंसिर २ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएको छ। यो आदेशपछि नेपाली कांग्रेससहितको सातदलीय गठबन्धनले आन्दोलन स्थगित गरे पनि सोनलले भने मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवास र गाडी छोडेका छैनन्। पूर्ण आदेशका लागि सर्वोच्चले मंसिर ११ गतेको पेसी तोकेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण आदेशपछि मात्रै सोनलले सरकारी आवास र गाडी छोड्ने सातदलीय गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ।
असोज २९ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले कात्तिक २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) बाट मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि कात्तिक २४ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपदफा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीलाई जनकपुरधामबाहिर होटलमा शपथ गराएर विवादमा तानिएकी भण्डारीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ।
यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले ७४ जना सांसदका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर कात्तिक २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
