हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग गत वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसँग माग गरेको छ।
मंगलबार शिक्षामन्त्री पुनलाई भेटेर सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयसहितका विभिन्न माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए।
‘हामीले शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको खारेजी, गएको वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका नौबुँदे निर्णयको कार्यान्वयन, स्थानीय भत्ताको उपलब्धता, शिक्षकहरूको रोकिएको तलब तुरुन्तै निकासा गर्नुपर्ने लगायका माग गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने। आफूहरूको मागमा शिक्षामन्त्री पुन सकारात्मक रहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सुवेदीले देशका केही पालिकाहरूले परिषद् गर्न नसक्दा शिक्षकहरूको तलबभत्ता रोकिएको विषयमा पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘दलहरूबीचको द्वन्दको कारण देशका केही पालिकाहरूले परिषद् गर्न सकेका छैनन्। परिषद्ले बजेट पास नगर्दा शिक्षकहरूको पनि तलबभत्ता निकासा रोकिएको छ,’सुवेदीले भने,‘हामीले तलबभत्ता निकासाको लागि पालिका परिषद् जरुरी नहुने गरि नियम बनाउन आग्रह गर्दा शिक्षामन्त्री पुनले म यस विषयमा पनि बुझ्छु भन्नुभएको छ।’
गत चैत- वैशाखमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौँमा २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो। जसमा असार महिनाभित्रै शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायतका बुँदाहरू समावेश थिए। यसअघि महासंघले शिक्षासचिव चूडामणि पौडेल र अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायलाई ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
