हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेअनुसार न्यूनतम तलब दिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकारले तोकिएको तलब नदिएको गुनासो मन्त्रालयसम्म आएको बताउँदै मन्त्री पुनले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूलाई तलब नदिने स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियन नेताहरू जाग्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
‘विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरूलाई (ईसीडी शिक्षक) सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरूले सुन्नुहोस्। शिक्षा मन्त्रालयले बालविकास कक्षा शिक्षकको लागि रु.१२,०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु.१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारी (लेखापाल) को लागि रू.१५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ। बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरी स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो,’ मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पुनले भने, ‘अहिलेसम्म झण्डै ७०० वटा स्थानीय सरकारले थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ।’
मन्त्री पुनले थप भने, ‘यो विषय न्यूनतम् तलब नदिएका स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु। बालविकास शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई अन्याय नगर्नु होला। यस विषयमा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरू खोई जागेको?’
लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरू तलब र सेवासुविधाकै लागि संघर्षरत छन्। उनीहरूले नेपाल शिक्षक महासंघसँग मिलेर आन्दोलन गरे पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन। ७५३ स्थानीय तहले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई फरक फरक स्केलमा तलब दिइरहेका छन्। ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका अनुसार ८ हजारदेखि २५ हजारसम्म मासिक तलब दिने गरिएको छ।
