हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमित महाधिवशेनको मितिसहितको प्रस्ताव लैजाने भएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा बसेको संस्थापन पक्षका नेताहरुको छलफलले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुकोसाथमा १५ औँ महाधिवेशनको तिथि मितिसहितको प्रस्ताव मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा लिएर जाने निर्णय गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जानकारी दिए।
आफूहरुले राखेको प्रस्ताव नै अन्तिम हुने र त्यही अनुसारको निर्णय हुने उनले दाबी गरे। बरालले पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसकेकाले आफूहरुले निकासको प्रयास गरेको जिकिर गरे।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस १६ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला संस्थापन पक्षले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउन थालेको हो। संस्थापननिकट नेताहरूका अनुसार यो समूहले वैशाख १७ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
महामन्त्रीहरूले कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला संस्थापन पक्षबाट आउने समानान्तर प्रस्तावले महाधिवेशनसम्बन्धी कांग्रेसको विवाद झनै लम्बिने सम्भावना बढेको छ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता किरणराज पौडेलले पार्टीको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका यथाशीघ्र प्रस्तुत गर्न दबाब दिने निर्णय भएको बताए। विधान अनुसार सभापति, महामन्त्री लगायत चल्नुपर्ने उनले बताए।
महाधिवेशनका विषयमा देखिएको विवादका कारण पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ। यो कार्यसमितिको कार्यकाल सकिने भएपछि महाधिवेशनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय विवाद चुलिएको छ।
संस्थापनइतरले मंसिर अथवा बढीमा पुसभित्र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेको छ। फागुन २१ का लागि आमनिर्वाचन घोषणा भइसकेकोले नयाँ नेतृत्वको साथ चुनावमा जानुपर्ने भनाइ इतरपक्षको छ।
संस्थापन पक्ष भने चुनावअघि महाधिवेशनमा जान नहुने अडान प्रस्तुत गरेको छ। चुनावमा एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा महाधिवेशनमा जाँदा नकारात्मक असर पर्ने तर्क संस्थापन पक्षको छ। संस्थापन पक्ष फागुन २१ को चुनावपछि वैशाखतिर महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ।
कांग्रेसको विधानअनुसार चारवर्षे कार्यकाल सकिए पनि एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान छ। यो अवधिमा पनि महाधिवेशन हुन नसके संविधानअनुसार कार्यसमितिको कार्यकाल थप ६ महिना लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था छ। विधान र संविधानको यो व्यवस्थाको उपयोग गर्दै संस्थापनले महाधिवेशनको मिति थप्न सक्ने आशंका इतर समूहले गरेको छ।
