हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको प्रस्तावको विपक्षमा सांसदहरूले मतदान गरिसकेपछि मत विभाजन प्रक्रिया स्थगित भएको खुलेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने क्रममा ४० जना विपक्षमा मतदान गरिसकेपछि प्रक्रिया स्थगित भएको खुलेको हो।
सोनलले भने मत विभाजन प्रक्रिया सुरू नै नभएको दाबी गरेका छन्। मत विभाजनको प्रक्रिया सुरू भएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ४० जना सांसदले सोनलले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको खुलेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद् कार्यालयलाई प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि हिमालप्रेसलाई प्राप्त भएको छ।
‘…तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार ‘सोनलज्यू’ को विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा विपक्षका माननीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको दस्तखत महलमा हस्ताक्षर गर्नु भएको र सत्तापक्षका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनु भएपछि बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरी अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि माननीय सभामुखज्यूले सदन स्थगन गर्नुभएको साथै मतदानको विषयमा राखेको मतदानको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाएको व्यहोरा अनुरोध,’ प्रदेशसभा सचिवालय सचिव होमनाथ पहाडीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हस्ताक्षरसहित पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झासहित केही सांसदहरूले सोनलको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे पनि संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलगायतका नेताहरू भने हस्ताक्षर गर्न बाँकी देखिएका छन्।
विश्वासको मत लिने प्रस्तावसम्बन्धी छलफलकै क्रममा सत्तापक्षीय माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलसहित मन्त्रिपरिषद्का दुई जना विनाविभागीय मन्त्रीहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक स्थगित गरेका थिए।
१० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक झन्डै एक घन्टापछि सुरू हुँदा सभामुख मण्डलले मतविभाजन प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिए। त्यो बेलासम्म तत्कालीनम मुख्यमन्त्री सोनल सभाहलमा उपस्थित भएका थिएनन्।
केही बेरपछि सभाहलमा उपस्थित भएका सोनलले सत्तापक्षका कुनै पनि प्रतिनिधि संसदमा नरहेको अवस्थामा सभामुखले मतदान गराएको भन्दै मतदानकै चरणमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख मण्डलले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।
प्रदेशसभा बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरेका सोनलले त्यही दिन साँझ तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए।
सोनलले विश्वासको मत लिँदासम्म विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले कित्ता फेरेर सातदलीय गठबन्धनमा आवद्ध भई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतले धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसले कित्ता परिवर्तन गरेको हो।
मतविभाजन प्रक्रियाअगावै राजीनामा दिएकोले धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले ७४ सांसदको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका छन्। अन्तरिम आदेशका लागि आइतबार सुनुवाइ भनिए पनि सोमबारका लागि पेसि सारिएको छ।
