हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल सोमबारका लागि सारिएको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सोमबारको पेसी तोकेको हो।
प्रदेश प्रमुखको जवाफ ‘महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्नू’ भन्नुपर्नेमा कात्तिक २६ गतेको आदेशमा अन्यथा भएकोले सोमबारका लागि पेसी सारिएको हो।
‘…मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस र प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धी प्रतिनिधित्वको स्म्बन्धमा फरक बेहोरा उल्लेख हुन गएकोले विपक्षी नम्बर १ र २ को हकमा लिखित जवाफ पेस गर्न र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने देखिँदा तोकिएको अन्तरिम आदेश छलफलसमेतमा प्रदेश प्रमुखको हकमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूको हकमा सम्बन्धित मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०८२/०८/०१ को पेसी तोकि नियमानुसार गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले ७४ जना सांसदको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर गत मंगलबार (कात्तिक २५ गते) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकेर आइतबारको पेसी तोकेको थियो। जवाफ प्राप्त नभएकाले त्यो ल्याउन आदेशसहित सोमबारको पेसी तोकिएको हो।
अधिवक्ता रक्कीप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशअनुसार मधेशको राजनीति नयाँ दिशा लिने अपेक्षा लिइएको छ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो। भण्डारीले बर्दिवासको एक होटलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई सपथग्रहण गराएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथ गराएकी भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन्।
