हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– फिलिपिन्समा आइतबार रोमन क्याथोलिक चर्चका पादरीहरूसहित हजारौँ नागरिकले बाढी नियन्त्रण परियोजनामा भएको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले देशलाई नै हल्लाइदिएको अनियमिततामा संलग्न शीर्ष सांसद र सरकारी अधिकारीहरूलाई तत्काल मुद्दा चलाउन र चोरी भएको रकम फिर्ता गराउन कडाइका साथ माग गरेका छन्।
वामपन्थी समूहहरूले मनिलाको मुख्य पार्कमा आयोजना गरिएको छुट्टै विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै सबै दोषी प्रमाणित अधिकारीहरूले तुरुन्तै राजीनामा दिई कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने दाबी गरे।
उता, राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले उष्णकटिबन्धीय एसियाको बाढीपीडित द्वीपसमूहमा घटिया, अपूर्ण वा अस्तित्वविहीन बाढी नियन्त्रण योजनाका कारण उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश शान्त गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्।
मेट्रोपोलिटन मनिलामा सुरक्षाका लागि १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी तैनाथ गरिएको थियो। मालाकानाङ राष्ट्रपतिको कार्यालय वरपरका मुख्य सडक र पुलहरू दंगाविरोधी प्रहरी, ट्रक तथा काँडेदार तारले अवरुद्ध गरिएको थियो।
देश विगत ३९ वर्षमा दुई राष्ट्रपतिलाई आंशिक रूपमा भ्रष्टाचारकै आरोपमा पदच्युत गरेको इतिहास भएकोले केही समूहले सेनालाई राष्ट्रपति मार्कोसप्रति समर्थन फिर्ता लिन समेत आह्वान गरेका थिए, तर सेनाले यस्ता मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
फिलिपिन्स सशस्त्र बलले आइतबार तीन जना पूर्वसैन्य प्रमुखसहित कम्तीमा ८८ जना सेवानिवृत्त जनरल हस्ताक्षरित वक्तव्यलाई स्वागत गर्दै असंवैधानिक गतिविधि वा सैन्य विद्रोहका सबै प्रयासको स्पष्ट निन्दा गरेको जनाएको छ।
देशभरका क्याथोलिक चर्चहरूले आइतबारको प्रदर्शनमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाए। मुख्य प्रदर्शन राजधानी क्षेत्रको इड्सा राजमार्ग छेउस्थित ‘जन–शक्ति’ स्मारकमा आयोजित थियो। त्यहाँ करिब पाँच हजार नागरिक प्रायः सेतो पोशाकमा उपस्थित भएको प्रहरीको अनुमान छ।
सहभागीहरूले हालसालै सार्वजनिक भएका हजारौँ असमान बाढी नियन्त्रण योजनामा संलग्न सांसद, अधिकारी तथा निर्माण कम्पनीका मालिकहरूलाई जेल पठाउन र चोरी गरेको रकम तत्काल फिर्ता गराउन माग गरे। एक प्रदर्शनकारीले ‘लोभीहरूका लागि कुनै दया छैन’ लेखिएको टी–सर्ट लगाइरहेको देखिन्थ्यो।
राष्ट्रपति मार्कोसले गत जुलाईमा कंग्रेसमा प्रस्तुत राष्ट्र–सम्बोधनकै क्रममा बाढी नियन्त्रण परियोजनामा देखिएका विसंगतिका विषयमा पहिलोपटक चेतावनी दिएका थिए। त्यसयता, एउटा मात्र परियोजनासम्बन्धी अनियमिततामा सात सार्वजनिक निर्माण अधिकारीहरूलाई अवैध कोष प्रयोग तथा भ्रष्टाचारका आरोपमा जेल सजाय भइसकेको छ। सो प्रकरणमा संलग्न निर्माण कम्पनी ‘सनवेस्ट कर्पोरेसन’ का कार्यकारीहरूको खोजी भइरहेको बताइन्छ।-रासस/एपी
