हिमाल प्रेस 
केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक।
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले राहदानी रोक्का र स्थान हदविरूद्ध कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चबाट भने अन्तरिम आदेश भने जारी भएन।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
