हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवम् तदारूकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने समेत बताए।
अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपालको संविधान र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो संघर्षको उपलब्धि रहेको बताए।
उनले आयोगलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र अधिकारसहित सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रियसभाको तर्फबाट सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
