हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन आन्दोलित भएका छन्।
महासंघ र संगठनले सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
भूमि समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताए।
आयोग खारेजीको विरोधमा मंगलबार तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा असोज २९ गते मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने उनले जानकारी दिए। उनले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको आरोप लगाए।
सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
सुकुम्बासीमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेको महासंघ र संगठनले जनाएको छ।
