राजनीतिक अहंकारको प्रतीक बनेका ओली

नेपाल अहिले इतिहासकै अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा छ। विश्वका मुख्य शक्तिहरूको रुचि र ‘डिप स्टेट (अदृष्य शक्ति संरचना)’ निकायहरूको सक्रियताले मुलुकलाई द्वन्द्वको भूराजनीतिक क्षेत्रमा तानिरहेको छ। जेनरेसन-जेड (जेनजी) विद्रोहले मुलुकमा ‘अनोमी’ अर्थात् सामाजिक नियम, मूल्य र संयमको ह्रास भएको देखिएको छ। जुन उच्च राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनका पीडादायी क्षणसँग गाँसिएको छ। धन, शक्ति र पदका लागि असमान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेपछि नयाँ पुस्ता आन्दोलित भएका हुन्।

फ्रान्सेली विद्वान् एमिल दुर्खाइमले भनेका छन्, ‘नियमनको पतनले संस्थागत क्षय ल्याउँछ र नेतृत्व र जनसाधारणका अपेक्षाबीचको समन्वय भंग गर्छ, जसले समाजको एकता, व्यवस्था र शान्ति नष्ट गर्छ।’ दुर्खाइम समाजशास्त्रका संस्थापकमध्ये एक मानिन्छन्। समाज व्यक्तिगत सोच र व्यवहारको योगफल होइन। समाजका आफ्नै नियम, मूल्य र संरचना हुन्छन्, जसलाई उनले सामाजिक तथ्यको अवधारणा दिए। अहिले हामी यसमा विभक्त छौँ।

मुलुकका सबै संयन्त्रमा प्रमुख दलहरूले आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता र ग्राहकलाई नियुक्त गरे- जसले राष्ट्रिय हितमा निष्पक्ष सेवा गर्न असमर्थ बनायो। फलस्वरूप विवेक र जिम्मेवारीभन्दा भाव, आवेग र स्वार्थले चल्ने अनोमी व्यवहार बढ्दै गयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटकपटक दोहोरिने यो दर्दनाक यथार्थ हो- नेतृत्वले गल्ती स्वीकार नगर्ने र नेचेत्ने। अनि मुलुकले सधैँ मूल्य चुकाइरहनुपर्ने। २०८२ को जेनजी आन्दोलनले यो यथार्थ फेरि उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धसँगै सुरु भएको आक्रोश भ्रष्टाचार, नातावाद, युवा बेरोजगारी र सत्ताको दुरुपयोगविरुद्धको आगो बनेर फैलियो।

आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आततायी रूपमा प्रस्तुत भएर नरसंहारमा उत्रियो। सुरक्षाकर्मीले गोली बर्साउँदा कम्तीमा १९ जना निर्दोष कलिला युवाको ज्यान लियो। सडकहरू रगतले सिञ्चिए। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई ‘युवा विद्रोहको क्रूरतापूर्ण दमन’ भनेर चित्रण गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली टसमस भएनन्। उल्टै आक्रोश पोखे। उनका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पत्रकारको प्रश्नमा झर्किए। त्यो देख्दा लाग्थ्यो, आमनागरिक नोकर ओली र उनका भक्तहरू मालिक।

भदौ २३ गतेको घटना हुनुमा ओली सरकार जिम्मेवार छ। तर उनी अझै पनि भ्रममा छन्। घटना हुनुमा अरूलाई दोष देखाउँदै छन्। मृतक र घाइतेका परिवारलाई सहानुभूति होइन आरोप लगाउँदै हिँडेका छन् ओली। उनका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा अर्को भीड खडा गरेर मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान लागेको देखिन्छ।

युवाले उठाएका माग जायज थिए। उनीहरूको मागले ओलीलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन र नेपाली सेनाको जोडबलमा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। उनी ज्यान जोगाउन केही समय सेनाको ब्यारेकमा लुक्नुपर्ने अवस्था आयो। सामाजिक सञ्जालबाट उठेको जनआक्रोश र सडकमा उत्रिएको युवा शक्तिका अगाडि अझै पनि उनी राजनीतिक आत्ममूल्यांकन गर्न तयार देखिँदैनन्।

सायद ओलीले शेरबहादुर दम्पतीको जस्तो अवस्था भोग्न नपरेर हुन सक्छ। ओलीलाई आफूमा युवासँग जुध्ने क्षमता छ भन्ने लागेर पनि हुन सक्छ। ओली मुलुक बनाउने होइन बरबाद पार्ने सोच पालेर बसेका पनि हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा ओली अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न किन नलागेका होलान्? के उनी दलबाट बिदा हुन सरकारले गर्ने कारबाही पर्खेका हुन् त? दलको अध्यक्ष हुँदा कार्यकर्ताले बचाउँछन् भन्ने लागेको पनि होला तर कार्यकर्ता अहिले आजित छन्। अगाडि नबोले पनि पछाडि यथार्थ बोल्न थालेका छन्।

आवाज मत्थर गर्न गोलीको वर्षा

बेरोजगारीले दिक्क अनि राजनीतिक दलले गरेको हालीमुहाली, नेताका परिवारको सानसौकत देखेर वाक्क भएका युवा पुस्ता निराश थिए। त्यही निराशा बिनानेतृत्व स्वस्फूर्त आन्दोलनमा परिणत भयो। नेपालको युवा बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशतभन्दा माथि छ। सोही कारण लाखौँ युवा कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा १०७औं स्थानमा छ। यो तथ्यांक दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च हो। ‘नेपो किड्स’ को विलासितापूर्ण जीवन र सामान्य नागरिकको संघर्षबीचको अन्तर सामाजिक सञ्जालमा उजागर हुन थाल्यो। सत्ताबाहिर रहने व्यक्ति न्यूनतम आवाज उठाउने र बाँच्ने अधिकार पनि नहुने भन्ने भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिए। उनीहरूलाई अभिभावकले पनि साथ दिए।

ओली सरकारले यसलाई पनि ‘षड्यन्त्रकारीहरूको खेल’ भन्दै युवालाई ‘उपद्रवी’ र ‘देशविरोधी’ भनेर लेबल लगायो। पहिलो दिन १९ जनाको ज्यान लियो, जसमध्ये धेरै स्कुलको पहिरनमा थिए। यो दमनले आन्दोलन झन् व्यापक बनायो- संसद् भवन जल्यो, ओलीको बालकोटस्थित घरमा आगो लाग्यो, शेरबहादुर देउवा दम्पती घर मात्रै जलेन पिटाइ समेत खाए, पुष्पमकल दाहाललगायतका नेताहरूको निवासमा आगजनी र तोडफोड भयो। यो क्रोध एउटा नेताप्रति मात्र थिएन, सिंगो प्रणालीभन्दा पनि प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने नेताप्रति लक्षित थियो।

जनभावना पीडित परिवारतर्फ झुकिरहेका बेला ओलीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो- ‘यो सबै देश अस्थिर पार्ने खेल हो, केही शक्तिहरूले युवाहरूलाई प्रयोग गरेका छन्।’ यस्तो अभिव्यक्तिले ओलीमा पीडितप्रति सहानुभूति होइन, सत्ता-केन्द्रित दृष्टिकोण झल्कायो। अनि एक्समा ‘ओली मस्ट गो’ ट्रेन्ड भयो, युवाहरूले लेखे- ‘ओलीले हाम्रो आवाज सुन्नुभन्दा गोली चलाउन रोज्नुभयो। यो लोकतन्त्र होइन, तानाशाही हो।’

बीबीसी, अल जजिरा र द वासिङ्टन पोस्टलगायत अन्तराष्ट्रिय मिडियाले ओलीको प्रवृत्तिलाई आलोचना गरेर समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरे। ओलीले फेसबुकमा लेखे- ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा षड्यन्त्रकारीहरूले घुसपैठ गरे। सरकारले गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन।’ ओलीको यस्तो कच्चा अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई झन् आहत दिलायो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि गोली चलाउन आदेश दिएको थिइनँ भनेर उनी पन्छिन खोजे। सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर सत्तामा टाँसिने दाउ रहेको ओली प्रवृत्ति स्पष्ट देखियो।

अहंकारको पुनरावृत्ति

ओलीको अहंकार प्रदर्शन नयाँ होइन। २०७७ मा संसद् विघटन गर्दा उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र अरूबाट चाहिँदैन।’ सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर्‍यायो तर ओलीले दोष विपक्षी र ‘षड्यन्त्रकारी’ लाई लगाइदिए।

जेनजी आन्दोलनमा पनि ओलीको त्यस्तै अभिव्यक्ति पुनरावृत्ति भयो। उनले युवालाई दोष दिँदै ‘संविधानमाथि आक्रमण’ भएको दाबी गरे। उनकै दलका नेता भीम रावलले भनेका थिए, ‘ओली असाधारण क्षमता भएका नेता हुन्, तर आलोचना सुन्न तयार हुँदैनन्। लोकतन्त्रमा आलोचना शत्रु होइन, सल्लाह हो भन्ने कहिल्यै बुझेनन्।’ यो अहंकारले व्यक्ति मात्र होइन दल र मुलुकको संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार जले। ओलीका सत्ता साझेदारले मरणसन्न हुने गरी पिटाइ खाए। घरहरू जले। ओली राजीनामा दिन तयार भएनन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई नेपाली सेनाले पनि साथ दिएन। भदौ २४ गते ओलीले सेनाको सहारामा जिउ जोगाए। भदौ २४ मा शिवपुरी जंगलदेखि सुपारीटार ब्यारेक हुँदै गुण्डुमा बसोबास गरिरहेका ओलीमा उस्तै चेत र हुंकार देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई ‘डरलाग्दो शैली’ भनेका छन्। ओली हदै जिद्दी स्वभाव भएका राजनीतिक व्यक्ति हुन्। उनको हठकै कारण युवा मारिए, सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन मात्र होइन कैयन् होटल, व्यक्तिगत सम्पत्ति र नेताको घर जले। तर उनलाई पश्चात्ताप छैन। यो घटनाले ओलीको अहंकार र व्यावहारिक पक्ष कत्तिको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। संकटको गहिराइ कुन अवस्थामा पुगेको उनले भेउ नै पाएनन्।

नेता आममानिसले भन्दा निकै अगाडि सोच्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आममानिसले भरेसम्मको सोच्न सक्छ भने नेताले तीन दिनपछिको सम्म सोच्न सक्नुपर्छ। अनि न उसलाई नेता मानिन्छ। हामी न्यूनतमभन्दा पनि तल्लो स्तरबाट शासित भएर यो अवस्था आएको हो। नेतामा मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र पनि यस्तै गैरजिम्मेवार र कमजोर छ।

सहयोगीहरू मौन र प्रणाली विफल

ओलीका सारथीहरू पनि मौन थिए त्यस दिन। शेरबहादुर देउवाले ‘ओलीले ठीक काम गरिरहेका छन्’ भनेर आगोमा घिउ थपे। गठबन्धनका नेताहरूले जनभावना बुझ्नुभन्दा सत्ता जोगाउने चासो राखे। यो मौनताले नेतृत्व र जनताबीचको दूरी बढायो। नेपालको राजनीतिमा सत्ता र विपक्षको सीमा धुमिल छ- सत्तामा नहुँदा आलोचना गर्नेहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मौन हुन्छन्। प्रचण्डले २०७३ मा जनयुद्धका विषयमा गल्ती स्वीकारे पनि सत्तामा हुँदा हालिमुहाली गरेका थिए। तर पनि त्यो बेला गल्ती गरेको त भने। ओली त्यो पनि भनिरहेका छैनन्। नरसंहारमा ओलीले न्यूनतम मानवता पनि देखएनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले पुस्ता हस्तान्तरणमा जोड दिएका छन्। देउवाले कार्यवाहक दिएर भए पनि युवाको कुरामा सहमति जनाए। ओलीमा यस्तो कुनै संकेत छैन। उनले छ दशकदेखि विवादित लिपुलेक-कलापानीमा राष्ट्रवादको नारा दिए, तर सुधार आएन। अहिले पनि फेसबुकमा ‘संविधान रक्षा गर्न एकजुट’ भन्दै युवाको मागको विषयमा आफूलाई अगाडि राख्छन् उनी।

ओलीले युवालाई बेवास्ता गरे। वास्ता गर्दा पनि आफ्नो इसारामा नाच्ने युवा खोजे। आफूलाई जोगाउने र ओली राम्रो भनिदिने युवा मात्रै उनले अघिपछि लगाए। ओलीले एमालेलाई राजनीतिकभन्दा ‘ग्याङस्टार’ शैलीमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता विषय बारम्बार उठाउनेहरूलाई दलबाटै किनारा लगाए। भीम रावल, वृन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेनाहरूलाई असजिलोमा पारे। राष्ट्रपतिको पद समाप्त भएपछी दलमा आफैँले स्वागत गरेका विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गरिदिए। उनले विद्याको सदस्यता नवीकरण नभएको भन्दै सफेद झुट बोले।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दा आम नागरिकमा आशा जगायो, तर छिट्टै निराशामा परिणत भइरहेको छ। नयाँ सरकार र राष्ट्रपतिबीचको वार्ता सीमित विषयमा केन्द्रित छ। मन्त्रीहरूको कार्यशैलीले मनिराशामा मलम लगाउन सकेको देखिदैन। वर्तमान मन्त्रीहरू पनि कर्मचारीको सहरामा रमेको देखिन्छ। आफैँमा क्षमता नभएपछि कर्मचारीकाे भर गर्न सुवभाविक पनि हाे।

यही निराशा पकडेर ओली आफू चोखिने दाउमा छन्। आफूलाई हटाउन पश्चिमी सहयोग रहेको आरोप लगाएर उनी चोखिने दाउमा छन्। उनले रुस, भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोज्दा जेनजीका नाममा आन्दोलन भएको बताउँदै आफूलाई सी र ट्रम्पकै हैसियतमा राख्न खोजेका छन्। ओली अझै भ्रमको खेतीमा व्यस्त छन्। नयाँ शासकले पुरानालाई भ्रष्ट र अधिनायकवादी भन्ने अनि पुराना दलहरूले नयाँ सरकारलाई अवैध ठान्ने गर्दा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने देखिन्छ।

विद्यमान समस्या टकरावतर्फ बढेमा असुरक्षाको चक्र सुरु हुन सक्छ। त्यसपछि नेपाली सेनाको भूमिका बढाउनेछ। नेपालको एक तप्का सेना अघि नबढोस् भन्ने पक्षमामा छ। अहिले पनि सरकार निर्माणमा सेनाको भूमिका देखिएको थियो। यद्यपि सेनाले आफ्नो भाग भने सरकारमा लिएको देखिँदैन। जसले गर्दा सेना राजनीतिक नेतृत्वलाई नै राज्यको जिम्मेवारी दिने लाइनामा रहेकाे र मुलुकलाई  मिलाउने लाइनमा रहेको देखिन्छ।

युवा पुस्तासँगको अन्तर

नयाँ पुस्ता जन्मदै इन्टरनेटसँग अभ्यस्त छ। उनीहरू नारा र भाषण होइन, लजिक र प्रमाण खोज्छन्। ‘हामी कुनै दलका होइनौँ, आफ्नै भविष्यका लागि लड्दैछौं,’ एक प्रदर्शनकारीले भनेका थिए। उनीहरू त्यसमा अडिग छन् तर सरकारमा पुगेकाले यो भावना भुले कि भन्ने छ। प्रश्न सोध्ने, सडकमा चिच्याउने र गैरसरकारी संस्थामा संलग्नहरू मन्त्री बनेका छन्। उनीहरू सबैले म्यान्डेट भुलेको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको प्रेरणा श्रीलंका (२०२२) र बंगलादेश (२०२४) का युवा विद्रोहबाट लिन सकिन्छ। ती देशमा जेन जेडले सत्ता हल्लाएका थिए। ओलीले त्यो बुझेनन्, अझै बुझेका छैनन् र बुझ्न पनि चाहँदैनन्। भाषण गरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न ओली सिपालु छन्। भाषणले समर्थक सन्तुष्ट पार्छ, तर आमनागरिकको भावनासँग जोडिँदैन।

ओलीमा औपचारिक शिक्षाको अभाव छ भने नयाँ पुस्तासँग घुलमिल नहुने प्रवृत्ति छ। युवाले ओलीलाई ‘पुरानो युगको अवशेष’ भन्छन्। एक युवा प्रदर्शनकारीको भनाइमा, ‘हामी ओलीको भाषण सुन्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा सत्यता खोज्छौँ। किनभने उनी सधैँ बकुम्फुसे गफ ठोक्छन्। पुरानाले नसुनाएको आफैँ मिलाएर पनि उखानटुक्का दिन्छन्।’

२५ वर्षअघि कुनै मुलुकबारे जानकारी लिन मुलुकको प्रोफाइल भएको ‘हु इज हु’ को पुस्तक किनेर पढ्नुपर्दथ्यो। त्यसको डाटा अध्यावधिक हुँदैन थियो। अहिले प्रविधिको युग छ। चाहेको सूचना र जानकारी तत्काल इन्टरनेटमा भेटिन्छ। च्याटजीपीटी जस्ता प्लेटफर्ममा सोध्दा उत्तर नै पाइन्छ। यो पुस्ताले अन्टसन्ट कुरा पत्याउँदैन।

चेतना वा इतिहासको कलंक

ओलीले संविधानको यात्रामा योगदान दिएका छन्। विकासका केही परियोजना अघि बढाएका छन्। केही हावामा महल पनि बनाए। चुच्चे रेल र पानीजहाज हावामा महलकै शैली थियो उनको। उनको अहंकारले ती उपलब्धि ओझेलमा परे। निर्दोष युवाको ज्यान गएको घटनामा सहानुभूति होइन, दोष खोज्ने बानीले उनलाई माफ नपाउने कलंक दियो। घरघरमा ‘हत्यारालाई कति देखाएको’ भन्ने शब्द सुनिन्छ। लोकतन्त्रमा गल्ती गर्नु अपराध होइन, तर स्वीकार्न नसक्नु अहंकार हो। जनता सूचनासम्पन्न छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छन्।

ओलीको ‘हुंकार’ ले अब काम गर्दैन। साँचो नेतृत्व बोलाइमा होइन, सुन्ने क्षमतामा हुन्छ। सायद ओलीले बुझ्नेछन्- जनताको माया जित्ने शक्ति हुंकारमा होइन, उत्तरदायित्वमा छ। एमालेमा यो बहस जरुरी छ। नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरे भने उनी ‘सुधारको प्रतीक’ बन्न सक्छन्, नत्र ‘अहंकारको सिकार’ भइरहनेछन्। नेपालको युवा शक्तिले सन्देश दिइसकेको छ- पुरानो पुस्ताको हुंकारले होइन, नयाँ पुस्ताको सपनाले मात्र मुलुक उठ्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनले प्रणालीलाई नयाँ कोर्स दियो, तर ओलीले अझै चेतेनन् भने इतिहासले माफी दिने छैन।

ओलीको मार्गचित्र कार्यान्वयन होला?

बदलिँदो राजनीतिक संकट समाधानका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘छ बुँदे मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरेका छन्। उनको प्रस्तावले विगत केही महिनादेखि अस्थिर बनेको सत्ता समीकरण, सडक आन्दोलन र संवैधानिक विवादबीच नयाँ राजनीतिक संवादको ढोका खोल्ने संकेत गरेको छ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रको पहिलो बुँदामा असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक वैधता पुनःस्थापनाको यो पहिलो सर्त हो। दोस्रो बुँदामा उनले संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। ओलीले तेस्रो बुँदामा ‘जेनजी आन्दोलनका नाममा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने’ स्पष्ट पारेका छन्।

यो वक्तव्यले उनले अघिल्ला राजनीतिक असहमतिको परिणामलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने तयारी गरेको सन्देश दिन्छ। मार्गचित्रको चौथो र पाँचौँ बुँदामा ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी तीन महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसरी अघि बढे फागुन २१ गतेकै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव हुने उनको ठम्याइ छ। यसलाई धेरैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सहमतिमार्फत संस्थागत रूप दिने प्रयासका रूपमा लिएका छन्।

ओलीको अन्तिम बुँदा सबैभन्दा निर्णायक देखिएको छ- संविधान र लोकतन्त्रलाई ‘लिकमा ल्याउन’ सबै राजनीतिक दलबीच अग्रिम सहमति निर्माण गर्ने। यसको अर्थ विगतका अविश्वास, विभाजन र बहुमतीय जिद्दीभन्दा माथि उठेर साझा न्यूनतम एजेन्डामा सहकार्य गर्ने अपेक्षा हो।

नेपालको हालको राजनीतिक संकटले संविधान, संसद् र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा चुनौती खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीको मार्गचित्रले राजनीतिक दलहरूलाई संवाद, सहकार्य र स्थायित्वतर्फ फर्कन प्रेरित गर्न सक्छ।