नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिका युगपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको सान्दर्भिकतालाई सम्झना गराउन बाध्य बनाएको छ। २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी संसद् विघटन गरेपछि देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो। जननिर्वाचित संस्था संसद् विघटन हुँदा प्रजातान्त्रिक प्रणाली पूर्ण रूपमा ठप्प बन्यो र राजतन्त्रले २०४७ सालको संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक राजतन्त्रका ठाउँमा कार्यकारी शासन शैलीमा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन खोज्यो।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननायक बीपी कोइरालाको दुईतिहाईको बहुमत सरकार अपदस्त गरेजस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही हदसम्म त्यही घटनालाई पुनरावृत्ति गर्ने झल्को देखाए तर यस परिस्थितिमा २०१७ सालको राजनीतिक घटना नजिकबाट अनुभव गरेका राजनेता एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अग्रपंक्तिमा उभिएर संसद् पुनर्स्थापनाको दृढ अडान लिए।
कोइरालाको यो अडानको मुख्य उद्देश्य जनादेशको रक्षा र तत्कालीन संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्ने थियो। उनका अनुसार संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैधानिक संस्था भएकाले यसको पुनर्स्थापना जनताको शासनको पुनर्स्थापना हो भन्ने थियो। त्यसैले त उनले बारम्बार भनेका थिए- ‘प्रजातन्त्रको मर्म संसद्मा निहित छ। त्यसको पुनर्स्थापनाबिना कुनै पनि समाधान सम्भव छैन।’
यही सन्दर्भमा कतिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई खिसिट्युरी पनि गरे कि गिरिजाबाबु मरेको मान्छेलाई ब्युँताउन खोजिरहेका छन् भनेर। गिरिजाबाबुले कसैको कुरामा मतलब नराखी आफ्नो एकसूत्रीय माग र अडानमा कायम रही अनन्त जनताको खोसिएको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गरेरै छाडे र त्यही विन्दुबाट राजनीतिक रूपमा आज हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको बिउ रोपिएको कुरा घाम जतिकै छर्लग छ।
राजाले शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै गएपछि कोइरालाले त्यसलाई निरंकुशताको अभ्यास ठहर गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य, नागरिक सर्वोच्चता र संविधान रक्षाका लागि भन्दै आन्दोलन आह्वान गरे।
उनको यो अडानले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, सबै लोकतान्त्रिक दलहरू र नागरिक समाजलाई एउटै साझा मुद्दामा ल्यायो। संसद् पुनर्स्थापनाको माग नै २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ को केन्द्रीय नारा बन्यो। सो आन्दोलनको दबाबमा राजा ज्ञानेन्द्र अन्ततः संसद् पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए। त्यसै पुनःस्थापित संसद्बाट राजाको अधिकार सीमित पारियो, गणतन्त्रको बिगुल फुकियो र लोकतान्त्रिक शासन पुनःस्थापित भयो।
यसरी हेर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद् पुनर्स्थापनाको अडान दलगत वा सीमित राजनीतिक माग थिएन, यो नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताको सरकार र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक क्रान्ति पनि थियो। उनको दृढ नेतृत्व, दूरदर्शिता र जनताको अधिकारप्रति निष्ठा नेपाली लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने एक बलियो आधारशिला बन्न पुग्यो।
यहाँ यो सन्दर्भ किन चर्चाको विषय बनाएको भन्दा ठिक १३ वर्षपछि देशमा अहिले सक्रिय राजसंस्था त छैन तर कहिकतै अदृश्य शक्तिका रूपमा रहेको तत्त्वले पुनः देशलाई एउटा राजनीतिक अस्थिरताको भडखालोमा हाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो भन्दै गर्दा भर्खरै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन। देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकालेर सुशसन कायम गर्ने सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलन इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिने निश्चित छ तर आन्दोलनका नाममा हाम्रा नेताहरूको कमजोरीलाई टपक्क टिपेर विभिन्न देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले जसरी आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्न तँछाडमछाड गरेका छन्। यसबाट हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो चेतनाको स्तरलाई मापन गरी देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भडखालोमा जाकेर लोकतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाएर राज्यलाई विघटनको संघारमा वा विदेशीको कठपुतली गुलाम बनाउने प्रपञ्च हुँदै छ, भइरहेको छ।
जेनजीहरूले कहिल्यै पनि दलविहीन अराजकताको समर्थन गरेका थिएनन्, न त उनीहरूले कुनै विदेशी शक्तिका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको सत्ता केन्द्रमा पुर्याउने कल्पना गरेका थिए। उनीहरूको चाहना स्पष्ट थियो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पारौँ, शुसासन कायम गरौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, बेरोजगारलाई रोजगारी, राज्यका हरेक निकायमा पारदर्शिता र राजनीतिक दलमा जिम्मेवार नेतृत्व तर विडम्बना के भयो भने जेनजीका ती जायज र यथार्थपरक मागलाई राज्यसत्ताले बेवास्ता गर्यो। कानुन र संविधानले समेत उनीहरूको आवाज सुन्न अस्वीकार गरेझैँ व्यवहार गर्यो। अझ त्यो भन्दा एक कदम पछाडि हटेर देशलाई निकास दिनुपर्ने केपी सरकार बिनासूचना र जानकारीका आधारमा परिस्थितिको आकलनसमेत नगरी भदौ २३ गते प्रदर्शनमा सहभागी भएका विद्यार्थीमाथि हिंसात्मक दमनमा उत्रियो। जसको फाइदा उठाउँदै २४ गते स्वार्थवादी शक्तिकेन्द्रले विभिन्न आपराधिक समूहको सहभागितमा राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूमाथि एकैपटक निसाना साँधेर राज्यविहीन परिस्थितिको सिर्जना गरायो। भदौ २४ गते गुण्डाराज शैलीमा भएको विध्वंसको परिणाम स्वरुप आजको अवैधानिक सरकारको जन्म भयो जसको हैसियत अब देखिन सुरु भइसकेको छ। यो सरकार न जनमतबाट आएको देखिन्छ, न त पारदर्शी प्रक्रियाबाट बरु सत्तास्वार्थ र परनिर्भर मानसिकताबाट जन्मिएको दासहरूको संरचनाजस्तो छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेशी दूतावासका ढोका ढक्ढक्याएर वैधता खोज्नुपरिरहेको दृश्यले स्वतन्त्र राष्ट्र्रको गौरव र हाम्रो स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कथित अभियन्ताका नाममा परिचालित विभिन्न स्वार्थ समूहका मानिसहरू मन्त्री पदका लागि सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ भइरहेका छन्। अँध्यारो कोठाभित्र बसेका काला मानिसले काला चरित्रका पात्रहरूलाई बिस्तारै अगाडि सार्दै छन्। निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु भन्ने म्यान्डेट पाएका सरकारका मन्त्रीहरु बिस्तारै बदलाको भावमा प्रस्तुत हुँदै छन्। सायद यही र यस्तै अनौठो परिदृश्य देख्न र देखाउनकै लागि पक्का पनि जेनजीले आन्दोलन गरेका होइनन्। यो शासन शैली न त लोकतान्त्रिक आचरणसँग मेल खान्छ, न त नयाँ पुस्ताले देखेको नयाँ नेपालको परिकल्पनासँग। जेनजीले खोजेको नयाँ नेपाल पारदर्शी, उत्तरदायी र नीतिगत रूपमा स्वाभिमानी थियो। तर आजको अवस्था भने पुरानो राजनीतिक चलनको नयाँ रविबिकराल रूप मात्रै देखिएको छ र त्यसो भए अब प्रश्न उठ्छ यो सरकार किन, कसका लागि र कुन नियतका साथ गठन गरियो भनेर?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा रहँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संसद् विघटनको दुई चोटिको प्रस्तावलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक नै सदर गरिन् र निर्वाचन घोषणा गरिन् तर त्यसलाई दुवैचोटि नेपालको सर्वोच्च अदालतले कानुनम्मत नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी संसद् पुनर्स्थापित गरिदियो। जनताको सार्बभौम अधिकार प्राप्त संसद्को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन प्रस्ताव गरी राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउँदै गर्दा त पुनर्स्थापित भएको संसद् कानुनको कुनै पनि धाराले नचिन्ने चोरबाटोबाट प्रवेश गरेकी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दैमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने वैधता कहीँकतैबाट प्रमाणित हुँदैन। कालान्तरमा यसको संवैधानिक अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा रहेर व्याख्या गर्ने छ त्यसका लागि केही समय पर्खौँ।
वर्तमान अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवैलाई नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि कोणबाट चिन्दैन । हजारौँको बलिदानपछि दुई-दुई पटक निर्वाचन गरेर संविधानसभाबाट धेरै लामो मिहिनेत गरेर बनाएको र १० वर्षको बीचमा सर्वोच्च अदालतले दुईदुई पटक थप व्याख्या गरेर स्पष्ट बनाइदिएको नेपालको संविधानमा न अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, न त धारा ७६ (५) बाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरिएको छ । अझ संविधानको धारा १३२ (२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सरकारी जिम्मेवारी दिन स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको छ। रोचक त झन के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै तत्कालीन प्रधानन्याधीश पदमा भएका बेला यो महत्त्वपूर्ण फैसला गरेकी थिइन्। त्यही फैसलाको सिमाको मर्यादासमेत खिल्ली उडाउँदै आज आफैँ सरकार प्रमुख बन्न आइन्। यिनलाई त्यसले पार्ने नैतिक संकटलाई बिर्से पनि कानुनी संकटले कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैन र सक्दैन पनि।
संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ अनुसार मात्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ त्यसैले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधान २०७२ को बर्खिलाप छ र त्यो अवैधानिक ठहर्छ।
अहिले पनि नेपालका राजनीतिक विश्लेषक, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाजका अगुवा र पत्रकारहरूले राष्ट्र्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई यस आन्दोलनको मर्म र भावना बुझेर लिएको सुझबुझपूर्ण कदमका रूपमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मतअनुसार यस निर्णयले नेपालको लोकतन्त्रको मर्मलाई अझ बलियो बनाउने सम्भावना राख्छ रे। यो आफैँमा रहस्यमयी र आश्चर्यजनक कुरा हो, किनभने नेपालजस्तो भूसामरिक महत्त्वको संवेदनशील राजनीतिक परिवेश भएको देशमा संविधानको सीमाभित्रै नरहँदै यस्ता निर्णय लिनु भनेको आफ्नो काल आफैँ निम्त्याउनुसरह हो।
यहाँ राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भन्दै गर्दा त्यो दिनको परिस्थितिमा राष्ट्रपति आफैँ सबैभन्दा बढी असुरक्षित रहनुभएको थियो। राष्ट्र्रपति भवन राष्ट्रपतिकै अगाडि दनदनी जलिरहँदा उहाँ टुलुटुलु हेरिरहने बाहेक केही गर्ने सामर्थ्य थिएन। यसले स्पष्ट पार्दछ कि राष्ट्र्रको संवेदनशीलता गुम्ने अवस्थामा राष्ट्र्रपतिको सुरक्षा र संवैधानिक मर्यादा जोगाउने काम अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो त्यसैको दबाबस्वरुप राष्ट्र्रपतिको चाहनाविपरीत संविधानको लुज होल बाध्यतामक रुपले प्रयोगमा आयो। राष्ट्र्रपति पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिले समेत सो कुरालाई पछि प्रमाणित गरेको कुरा लुकाउन सकिँदैन। त्यसैगरी, आन्दोलनमा उत्रिएका केही व्यक्तिहरूले सेनाका अधिकारीसँग सम्पर्क गरी राष्ट्र्रपति आफैँलाई सडकमा घिसारेर मार्ने धम्की सार्वजनिक रूपले दिएका थिए। यस्तो घातक र असंवैधानिक व्यवहारले संवैधानिक शासनको ढाँचामा प्रत्यक्ष रुपले खतरा उत्पन्न गरेको परिस्थिति छ। यसरी संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरेर वर्तमान सरकारको जन्म भएको घटना लोकतन्त्र र संविधानका दृष्टिले कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हुन सक्दैन र यो अस्वीकार्य छ।
राष्ट्र्रपति पौडेल आजीवन लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत नेता हुनुहुन्छ। उहाँले तत्कालीन परिस्थितिमा संविधानको दायराभित्रै रहँदै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन खोज्नुभएको थियो-छ तर संवैधानिक सीमाभित्रको सुझबुझ र जगलाई मान्यता दिनु र असंवैधानिक कदमहरूलाई स्वीकार गर्नु बीच ठूलो भिन्नता छ। संवैधानिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै हिंसात्मक वा दबाबमा आधारित कदम चालिनु कतिपय परिस्थितिमा कतिपय व्यक्तिहरूका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ, तर लोकतन्त्र र संविधानको दृष्टिले अस्वीकार्य र खतरनाक छ।
हामीले राष्ट्र्रपतिको पदलाई केवल व्यक्तिगत वा दलगत लाभको साधन मान्दै संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ लाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गर्ने नजिर बसाल्यौँ भने दमन वा दबाबका आधारमा निर्णय गर्न सकिने औजार बनाउने परिपाटी स्थापित गर्यौँ भने त्यसको परिणामले राष्ट्र्रको अस्तित्व जोखिममा पार्न सक्छ। संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्र्रिय अखण्डता, राजनीतिक मूल्य र मान्यता, जनताको विश्वास, राज्यको स्थायित्व यी सम्पूर्ण तत्त्वहरू अस्वीकार्य ढंगले कमजोर हुन सक्छन्। यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने संवैधानिक प्रक्रिया र मर्यादा उल्लंघन गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर बढ्नेछ। नागरिकले आफ्नो राष्ट्र्र, संविधान र राष्ट्र्रपति संस्थाप्रति भरोसा गुमाउनेछन्। राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरणले राज्यको आर्थिक, सुरक्षा र परराष्ट्र्र नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाउनेछ। संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्र्रिय हित र सार्वभौमिकताको संरक्षण नगर्दा दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको सामरिक महत्त्वको राष्ट्र्र नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य खतरासँग जुध्न कठिन हुनेछ।
राष्ट्र्रपति पद व्यक्तिगत वा दलगत निर्णयको माध्यम होइन, यो राष्ट्र्रको संरक्षकका रूपमा संविधानको सर्वोच्च मर्यादा कायम राख्नका लागि अस्तित्वमा आएको संस्था हो। राष्ट्र्रपतिको सुझबुझपूर्ण निर्णयले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्र्रिय अखण्डता बलियो बनाइनुपर्छ जबकि संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने कदमले राष्ट्र्रिय अस्तित्व र जनताको भरोसामा दीर्घकालीन रूपले संकट निम्त्याउन सक्छ।
त्यसो भए अबको मार्ग के हो?
१. संसद् तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।
२. संवैधानिक प्रावधानहरू पुनरवलोकन गर्दै आन्दोलनका माग सम्बोधन हुने गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
३. दलहरूको सहमतिमा संविधानसम्मत जेनजीको समेत सहभागितामा राष्ट्र्रिय सरकार निर्माण गर्ने बाटो खोजिनुपर्छ।
नेपालको राजनीतिक दृश्य फेरि एक पटक अत्यन्तै जटिल र निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पुराना दलको सत्ताको खेल, सिद्धान्तविहीन गठबन्धनको अस्थिरता र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासबीच अहिले देशले एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ। के केही हजार मानिसको भीडतन्त्रले करोडौँ नागरिकको हुर्मत लिने हैसियत किमार्थ राख्दैन।
नागरिकका असहमति र असन्तोषलाई संविधानको मर्यादाभित्र रहेर वैधानिक ढंगले पूरा गरिनुपर्छ तर हिंसा र विध्वंसको आडमा जनताको मताधिकारलाई प्रयोग गरी जनादेश प्राप्त शक्तिलाई घोक्रे ठ्याक लगाउने प्रवृत्तिलाई मलजल गरे लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ र राष्ट्र अस्थिरताको दलदलमा फस्न पुग्छ। यही तथ्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि संसद् पुनर्स्थापना राष्ट्र्र, संविधान र जनताको दीर्घकालीन हितमा सही र जिम्मेवार निर्णय हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ हाम्रो कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, हजारौँ जनताको बलिदानी, करोडौँ नागरिकको सामूहिक विश्वास र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको बलियो मेरुदण्ड पनि हो। हाम्रो सार्वभौम संसद् त्यही संविधानको हृदय हो जसले जनताको आवाजलाई नीति र कानुनमा रूपान्तरण गर्छ। देशमा भर्खरै सम्पन्न भएको जेनजी आन्दोलनले ध्वंसात्मक रूप लिँदा खर्बौँ मूल्यका सरकारी सम्पत्तिको क्षतिले आर्थिक मन्दीमा फसेको छ। निजी क्षेत्रका होटल, उद्योग र कारखानामा भएको आगजनीले हजारौँ बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई अन्य राष्ट्रले भिसामा कडाइ गर्नु र वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको कुरा हाम्रो प्रमुख समस्याका रुपमा जगजाहेर छ। यस्तो बेला वैधानिक रूपले निर्वाचनमा जान करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा नयाँ निर्वाचनमा जानु भनेको राज्यको कोष, समय र जनताको ऊर्जा दुवैमा भारी बोझ थप्नु हो। तसर्थ जेनजीले उठाएका परिवर्तनका मुद्दालाई वैधानिक ढंगबाट पूरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी अगाडि बढ्न सके देशले फेरि एकपटक राजनीतिक निकास दिएर देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न सक्छ।
संसद्को तत्काल पुनर्स्थापनाले चालू नीति तथा बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ, प्रशासनिक स्थायित्व कायम राख्छ, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्र्रिय साझेदारमा विश्वास जगाउँछ।
लोकतन्त्रमा हरेक कमजोरी र असफलतामा मात्र चुनाव होइन, समाधान खोज्ने परिपक्वताले नै लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। जनताको नजरमा साख गिरेका दलका नेतृत्वले भने संसदीय मूल्यमान्यता र मर्यादालाई जोगाउन केही हदसम्म त्यागको राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ। यसैगरी बारम्बार संसद् विघटन गरियो भने त्यो विगतका संवैधानिक दृष्टान्त, न्यायिक सन्तुलन र विधिको शासनविरुद्ध हुनेछ जुन हामी नेपालीका लागि अभिसापबाहेक केही हुनेछैन।
त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनामार्फत जेनजीका सुशासनका एजेन्डा, संविधान संशोधन, राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने यो एक एतिहासिक र निर्णायक घडी हो। यसको नेतृत्व अब जिम्मेवार दलका रुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्नेछ अनि मात्रै नेपाल फेरि एकपटक लोकतन्त्रको अभ्यासमा परिपक्व राष्ट्र्रका रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।
[शाही कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्।]
