हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी नयाँ शिक्षक थप्ने तयारी गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागु गर्ने निर्णयसँगै करिब ७ हजार १०० जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने बताइए पनि अहिलेका प्रशासनिक कर्मचारीहरूकै सुविधा र तलबमान सुनिश्चित नगर्नु अन्यायपूर्ण भएको तिवारीले बताएका छन्।
उनले भने, ‘पहिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर सरकार। सुविधाबिहिन बनाइएका ती कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन नगरी नयाँ घाँडो निम्त्याउनु विवेकहीन निर्णय हो।’
तिवारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, सचिव र अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पटकपटक आन्दोलन र सहमति कार्यान्वयनबारे जानकारी दिइए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। उनले शिक्षामन्त्री डा.महावीर पुनले गरेका निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक रूपमा प्रचार भए पनि व्यवहारमा केही सुधार नदेखिएको टिप्पणी गरे। ‘यो मुलुकमा अब शिक्षामा सुधार होला भन्ने आशा गर्थ्यौं, तर उल्टै बेथितिको बिकराल अवस्था देखिँदैछ,’ तिवारीले भने।
उनले पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा पूर्वसचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। तिवारीका अनुसार देशभर करिब ३० हजार विद्यालय प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत छन् जसको तलबमान कायम गर्न सरकारले जम्मा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने करिब १ लाख ८० हजार नेपालीको जीवनमा राहत पुग्नेछ।
‘अब सरकार आफैँ भन्नुहोस्, कार्यरत ३० हजार कर्मचारीलाई सुविधा थप्नु उपयुक्त हो कि नयाँ ७ हजार शिक्षक थपेर राज्यको ५ अर्ब भार बढाउनु?’ तिवारीले प्रश्न गरे।
