हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलाइन्स) का प्रतिनिधिसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा उनले संविधान र लोकतन्त्रलाई स्थायित्वका मार्गमा फर्काउन राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई पनि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ, जसले सङ्क्रमणकालीन परिस्थिति समाधान गर्न सहजता पुर्याउनेछ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए पनि थप तिक्तता र द्वन्द्व नबढोस् भन्ने भावनाका साथ आफूले पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी नयाँ पुस्तासहित सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सो सरकारलाई तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरी त्यसैअनुसार तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उनको धारणा छ।
यसैमा टेकेर फागुन २१ गतेका लागि पहिले नै तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव हुनेछ। यसरी अघि बढेमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक मार्ग पुनः सुदृढ हुने उहाँको विश्वास छ ।
संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याउन यी सबै कार्यका लागि राजनीतिक दलहरूबिच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको अध्यक्ष ओलीले जोड दिएका छन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार उनले देशको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय एकताका लागि सहमतिको राजनीति नै सर्वोत्तम विकल्प हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
