हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक स्वाभाविक ढंगले हुँदा दानबहादुर कार्की निश्चित भइसकेका छन्। महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ अवकाशपछि पहिलो वरीयतामा रहेका कार्की अहिलेसम्म बेदागे र कुनै दलसँग निकट नभएका व्यक्ति हुन्।
अध्ययनशील भएकै कारण राष्ट्रसंघमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका उनी अहिले भएका एआईजीपीहरूमा अधिक नम्बर लिएर अग्रस्थानमा पनि छन्। प्रहरीको नयाँ आईजीपी हुने भन्ने चर्चा सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यममा सुरु भए पनि कार्की नै प्रमुख दाबेदार रहेकोमा सरकार स्पष्ट छ।
अहिले रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा एक नम्बरमा रहेका कार्कीले अन्य तीन अतिरिक्तलाई स्वतः पछि पार्नेछन्। उनीभन्दा पछिल्लो वरीयतामा रहेका छन् राजन अधिकारी, तेस्रोमा डा. मनोज केसी र चौथोमा सिद्धिबिक्रम शाह हुन्।
कात्तिक २७ गते प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ अवकाशमा जाँदैछन्। उनी गएसँगै भावी प्रहरीको नेतृत्व पनि अहिलेको सरकारले मुख्य दाबेदारलाई नै बनाउने प्रायः निश्चित भए पनि अन्य अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू दौडमा लागेका छन्।
अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको हो। मेरिट र बिना विवादको आधारमा आईजीपी बनाउँदा उनी स्वत: हुने अवस्थामा छन्। किनकि वर्तमान सरकार अघिल्ला सरकारझैँ बिचौलियाको प्रभावमा परेर उनीहरूका अनुसार महानिरीक्षक बनाउनेमा पर्दैन।
वर्तमान सरकार विधिमा चल्ने विश्वास रहेका कारण पनि बेदागे र बिना संकोच सबैखाले जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका कार्की महानिरीक्षक हुने व्यक्तिमा पर्छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनलाई पछि पार्ने प्रयास भएको थियो। त्यो समयमा उनको नम्बर धेरै भएकाले पछि पार्न नसकेपछि उनी एक नम्बरमा एआईजीपी भएको तथ्य गृहका अधिकारीहरूले नै बाहिर ल्याएका हुन्।
उनी अहिलेसम्म बिना विवाद यहाँसम्म आएका व्यक्ति हुन्। पढाइमा अब्बल रहेको र अध्यापन कार्यमा नै लाग्ने सोच बनाएका उनी साथीहरूको सल्लाहमा प्रहरी निरीक्षकमा भएदेखि नै अग्रपंक्तिका प्रहरी अधिकृत हुन्। प्रहरी निरीक्षक हुँदै राष्ट्रसंघमा समेत नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा नाम राखेर अधिक नेपाल प्रहरीलाई त्यहाँ पठाउने बाटो खोल्ने व्यक्ति समेत हुन्।
चन्द्रकुवेर खापुङ पनि रोलक्रमअनुसार एक नम्बरमा भएका आधारमा महानिरीक्षक बनेका हुन्। हुन त कार्कीको कसैसँग प्रतिस्पर्धा नै छैन। तर केहीको सक्रियताले उनलाई प्रतिस्पर्धामा रहेको भन्न थालेको देखिन्छ, जुन गलत हो।
केही बिचौलिया र अहिले भ्रम पार्न सक्ने मात्र होइन धाउन जानेकाहरूले वर्तमान अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत कार्कीको बारेमा हुँदै नभएका कुरा गरेर बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन्।
जेनजी आन्दोलनमा गोली नचलाएर रक्तपात रोकेका कार्कीमाथि असफल कमाण्डरसम्मको दाग लगाउन खोजेको एक समूहलाई उनले भने केही भनेका छैनन्। त्यो त सरकारमा गएकाले बुझेको हुन पर्ने उनले आफ्ना साथीहरूसँग भन्ने गरेका छन्।
भदौ २३ गतेको आन्दोलनको भोलिपल्ट उपत्यकाको कमाण्ड कसले सम्हाल्ने भन्नेमा कोही तयार भएनन्। विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिए। हालका आईजीपीसमेत अन्योलमा थिए। तर कार्कीले यस्तो जटिल अवस्थामा कसैले त उपत्यकाको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ भनेर भ्याली कमाण्ड सम्हालेका थिए। उनले २४ गते प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिएनन्। आन्दोलन दबाउन सुरक्षाकर्मीलाई हिंसात्मक बन्न दिएनन्। बरु प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षा गर्नू तर आन्दोलनकारीलाई गोली नहान्नू भनेका थिए।
अहिले कार्कीलाई कसरी विवादमा ल्याउन सकिन्छ भनेर केही बिचौलियाहरू लागिपरेका छन्। कतिपय समाचार तथ्यहीन रहेको कार्की निकट एक अधिकारीले सुनाए। तर खण्डन गर्न कार्कीले चाहेनन्। संगठनले नै त्यसमा चासो दिन पर्ने र संगठनभित्रबाटै त्यस्तो कार्य भएको छ भने विभागीय कारबाहीमा जानुपर्ने सम्मको सुझाव आईजीपी खापुङकोमा पुगेको छ। कार्कीको चरित्रहत्या गर्ने गरी गरिएको अनर्गल प्रचार निकै डरलाग्दो भएको भन्दै संगठनभित्र विभागीय कारबाही गर्ने गरी गृहमन्त्रीसँग महानिरीक्षकको छलफल भइरहेको बताइएको छ।
नक्कली उजुरी दिएर जाँचबुझ आयोगमा समेत कार्कीलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो। एक काविल प्रहरी अधिकृतमाथि यस्ता नचाहिँदा आरोप लगाउने र समग्र प्रहरी नै बदनाम गराउने काम हुन थालेको भन्दै संगठनसमेत गम्भीर बनेको छ। प्रहरीको नेतृत्वमाथि संकट आउँदा सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर समाधान खोज्ने अधिकृतमाथि यो तहको आक्षेप लाग्दा उनी मात्र होइन संगठनका इमानदार छवि भएका अधिकृतसमेत दुःखी भएका छन्। कार्की आईजीपी बनेपछि झन्डै साढे २ वर्ष नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि बिचौलियाहरू तरंगित भएका हुन्।
अन्तरिम सरकारले सीआईबीको जिम्मेवारीमा राखेका मनोज केसी अहिले कार्कीलाई पन्छाएर आईजीपीमा जोड गरिरहेको गृह अधिकारीहरू बताउँछन्। वरीयता मिचेरै भए पनि केसीलाई बढुवा गर्न एक बिचौलिया समूह सक्रिय छ।
केसीलाई सीआईबीमा लग्नुको कारण उनलाई आईजीपी बनाउन होइन। बरु भुटानी शरणार्थीको विषय पछि उनले हेरेको हुनाले त्यसमा थप अनुसन्धान उनैबाट अघि बढाउँदा राम्रो हुने भएकाले गृह प्रशासनले केसीलाई त्यहाँ लगेको हो। तर यसलाई बिचौलिया र केही भ्रष्ट अधिकारीहरूले फरक ढंगले व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ।
हाइप्रोफाइल र विवादित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठोस अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम कार्कीले नै गरेका थिए। उनले उच्च राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो।
अनुसन्धान दर्ता र अभियोजन दुवैमा अग्रसर रहेको र मुद्दाको आयतन अधिक धेरै देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अन्य अनुसन्धान एकाइबाट समेत थप सहयोग दिँदा अर्का एआईजी मनोज केसी पछि जोडिएका हुन्।
कार्कीले यसअघि पनि अनेकन् काम गरेका छन्। उनले नै काठमाडौँ उपत्यकालाई हर्न फ्री बनाएका थिए भने भारतीय अघोषित नाकाबन्दीमा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही पनि उनले नै गरेका थिए। प्रहरीलाई आम नागरिकको भरोसायोग्य बनाउन उनले अधिक काम गरे। उनले मधेश आन्दोलनको समयमा त्यहाँ निर्वाह गरेको भूमिका पनि निकै सन्तुलित र उदाहरणीय छ।
अहिले उनलाई जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिको पक्षमा उभिएको आरोप समेत लगाउन उनका प्रतिस्पर्धी हुँ भन्नेहरू लागेका छन्, जुन पूर्णरूपमा तथ्यहीन र राजनीतिक प्रेरित हो।
जेल प्रशासनको अधिकार प्रहरीमा नभएको र अदालतको आदेशबिना कुनै पनि कैदीलाई छोड्न नमिल्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्ता आरोपहरू हावादारी र षड्यन्त्र मात्रै भएको स्पष्ट बुझिन्छ। सायद यही कारणले आईजीपीले यस्ता प्रचार गर्ने अधिकृतलाई कारबाही नै गर्ने बताउनु पर्यो। यद्यपि यो कुरा अहिले रोकिएको छ।
जेनजी आन्दोलन पछिको त्राहीमाम अवस्थामा उपत्यकाको जिम्मेवारी लिएका उनीमाथि त्यस्तो मिथ्या आरोप लाग्दा कत्ति बिचलित नभई नखाएको बिष नालाग्ने बताउँदै बस्ने अधिकृत हुन् उनी। जति प्रयास गर्दा पनि उनलाई पछि पार्न सकिँदैन भन्ने जानकारी हुँदा समेत प्रहरी प्रशासनमा यो किसिमको राजनीति हुनु दुःखद् हो।
हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला भएको एक फैसलाको नजिरले पनि वरीयतामा बेदागी रहेको व्यक्ति स्वतः आईजीपी बनाउनेतर्फ सरकार लाग्ने देखिन्छ। त्यति पनि नबुझेका केही अधिकृत र बिचौलियाले कार्कीलाई दाग लगाउन कम्मर कसेर लागेको गृह अधिकारीले बताए।
नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा त्यतिबेलाकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरी वरीयता मिच्नु गलत भनेर फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला प्रधानमन्त्री कार्कीले पक्कै स्मरण गर्ने हुनाले पनि एक नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई सहज हुने देखिन्छ।
