सबैभन्दा खराब शासनले निम्तिएको विद्रोह

कतिपयले सोच्छन्- जनमतले मात्र सरकार परिवर्तन हुन्छ। सरकार परिणाममुखी छैन भने जनताले हडताल र विद्रोहमार्फत पनि सत्ता परिवर्तन गरिदिन्छन्। भदौ २४ पछि नेपाली राजनीतिमा जनताले सडकबाट सत्ता परिवर्तन गरिदिएका हुन्। यहाँनेर सत्ता र सरकारबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

सत्ता भन्नाले शासन गर्ने अधिकार, नियन्त्रण गर्ने क्षमता, निर्णय गर्ने अधिकार र त्यसलाई लागू गराउने शक्तिलाई जनाउँछ। सेना, प्रशासन, न्यायपालिका, दलका शीर्ष नेताहरू, ठूला व्यावसायिक समूह सत्ता संरचनाको हिस्सा हुन्। सरकार भन्नाले संविधानअनुसार बनेको कार्यपालिका संस्था हो, जसको जिम्मा देश चलाउने, कानुन लागू गर्ने र नीति कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ। यो सत्ताको एउटा औपचारिक रूप हो, जुन समयसमयमा बदलिन्छ। यसर्थ केही प्राविधिक कुरा मात्रैले सत्ता परिवर्तनलाई सम्पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न सक्दैनन्।

सत्ता परिवर्तनपछि जनअपेक्षा सामान्यभन्दा धेरै फरक हुन्छ। जब राज्यका संस्थाहरूलाई दलीय स्वार्थअनुसार कमजोर पारिन्छ र ती संस्था आफ्ना लागि मात्रै चल्न थाल्छन्- कानुन, प्रशासन, न्यायिक नियुक्ति, नियुक्ति प्रक्रियाहरू दलीय रुचिअनुसार हुन थाल्छन्- तब समाजले शासकहरूको दुराचार सहन सक्दैन र विस्फोट (विद्रोह) हुन सक्छ। यस्तो विस्फोट हुनुको कारण ‘घुसपैठ’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। किनभने यसो गर्दा देश र जनताप्रति बेइमानी हुन्छ।

नेपालका सन्दर्भमा भदौ २३ र २४ गतेको सहरी विद्रोह यही संरचनागत दलीय कब्जाकै परिणाम थियो। राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका नाममा समस्त राज्य संयन्त्र आफ्नो अनुचरहरूका लागि भर्ती केन्द्र बनाउँदै आए। जस्तै- दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु, भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु, निर्वाचन आयोग र अन्य संवैधानिक निकायमा दलीय आधारमा नियुक्त गर्नु, प्रशासन र प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल गर्नु, मुद्दा र अनुसन्धान सत्ताको निर्देशअनुसार हुनु।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कब्जा गर्दा र जनताबाट पाएको म्यान्डेटलाई कुर्सी खेलमा सीमित गर्दा सरकार अस्थिर बन्न पुग्यो। यसबाट आमनागरिकमा चरम निराशा र प्रतिशोध उत्पन्न गरायो। यसलाई सरकार परिवर्तन मात्र भनी बुझियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। यो त यो सत्ता परिवर्तन नै हो। संविधान र जनभावनाविरुद्ध शासकहरूको कुशासनले देशलाई सुनामी जस्तो क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन।

आफूले गरेका गल्ती र कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा दोषारोपण, अहंकार र दम्भले देश, दल र नागरिकलाई कुनै लाभ गर्दैन। सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार बाध्यात्मक परिस्थितिबाट जन्मिएको हो। न त यो कसैको पूर्वतयारी थियो न प्रक्रियागत योजना। नागरिक विस्फोट र नेतृत्वशून्य अवस्थापछि देश केही दिन नेतृत्वविहीन र सुरक्षा संयन्त्रविहीन रह्यो। यस्तो विषम अवस्थामा राज्य र सबै सरोकारवालाहरूले संविधान र कानुन पालनामा कटिबद्ध हुनैपर्छ।

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीसँग भयभीत भएर प्रमुख दलका नेताहरू सुरक्षा संयन्त्रको शरणमा पुगे। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवासबाटै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो। फेरि यिनै नेतालाई देश सुम्पिँदा शान्त र समृद्ध हुन्छ? विगत ३६ वर्षदेखि उस्तै अनुहारले शासन गर्दा जनजीविकामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि यसबीचमा पटकपटक भएका आन्दोलनले राजनीतिक उपलब्धि भने प्राप्त भएका छन्। त्यतिसँग भएको आक्रोशले देशलाई नयाँ दिशा दिन सघाएको छैन। अतः अहिलेका प्रमुख दलका नेताहरूले आत्मालोचना गर्नैपर्छ; कानुन उल्लंघनमा भागिदारी गर्नेहरूलाई सम्बन्धित निकायले जवाफदेही बनाउनैपर्छ। पद, उमेर, रोग आदि कारणले कसैलाई उन्मुक्ति नदिएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो- निरंकुशता होइन। हामीलाई नक्कली लोकतन्त्र होइन, सारसहितको वास्तविक लोकतन्त्र चाहिन्छ। हामी फ्रान्सेली क्रान्तिलाई गर्व गरी सम्झन्छौँ र बेलायती लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रशंसा गर्छौँ। आफ्नै देशको अभ्यासलाई अपमान गर्ने र अन्त्यमा राज्यप्रणाली कब्जा गर्ने प्रवृत्ति सहनु हुँदैन।

भदौ २३-२४ को घटना र त्यसपछिको स्थिरताले देखाएको सन्देश यस्तो होः जनता जसले दलहरूलाई त्यहाँ पुर्‍यायो, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि उही जनता तयार छ। व्यवस्था, संविधान र कानुन उही छन्, तर राजनीतिक परिस्थिति र सत्ता पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने र सरकारसँग छलफल गरिने कुराले स्पष्ट देखाइसकेको छ- अन्ततः नयाँ चुनाव अनिवार्य हुनेछ; यो फागुन २१ मा सम्भव नभए पनि वैशाखसम्ममा हुनैपर्छ।

अन्तरिम सरकारले चुनाव गरेर अधिकार युवाहरूले खोसेको सत्ता फेरि तिनै नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन खोजियो भने इतिहासमा त्यो कलंककै रूपमा रहनेछ। वर्तमान सरकारले विद्रोहको कारण, आवश्यकता र चाहिएको परिवर्तन बुझ्नैपर्छ। चाहे अन्तरिम सरकारले म्यान्डेट पूरा नगरे तापनि भविष्यको सरकार र संसद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने गरी उच्चस्तरको सम्पत्ति छानबिन आयोग तुरुन्त गठन हुनुपर्छ। कार्यपालिका (सिंहदरवार), व्यवस्थापिका (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र), न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) जस्ता संस्थाहरूमा क्षति पुर्‍याउनुअघि ती संस्थाहरू र तिनका प्राणपखेरू (जसले संस्थाको आत्मा नष्ट गरे) लाई मात्र दण्ड दिने होइन- वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ।

कमजोर शासन व्यवस्था र सत्ता कब्जाका परिणाम इतिहासमा पटकपटक देखिएका छन्। १९०३ को कोतपर्व, २०१७ सालको शाही कु, २०५२ सालका अस्थिरताबाट भएको क्षतिको स्मरण गरौँ। यी यथार्थलाई स्वीकारेर मात्र हामी कानुनको सीमाभित्र अगाडि बढ्न सक्छौँ।

[अर्याल अधिवक्ता हुन्।]