चीनमा बढ्दो आर्थिक असन्तुलन : गगनचुम्बी भवन खाली, सडक सुनसान

काठमाडौँ- उत्तरी छिमेकी चीनले विगत दुई दशकमा निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्धन बनाएको छ। सहरहरू फैलिँदै गए, गगनचुम्बी भवनहरू ठडिँदै गए र अर्बौँ डलर बराबरका आवासीय परियोजना घोषणा भए। यो विकासको चमकदार तस्बिरले विश्वलाई लोभ्याएको थियो। तर अहिले ती चम्किला भवन र चौँडा सडकको वास्तविकता एकदमै भिन्न देखिन्छ- अत्याधुनिक भवन छन् तर बासिन्दा छैनन्। सडक छन् तर सवारी गुडेका छैनन्।

विकासका नाममा गरिएको लगानी र स्रोतको उपयोग अहिले बरबादीमा परिणत हुँदै गएको चिनियाँहरू स्वयं स्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो आर्थिक असफलता मात्र होइन, स्रोतको अन्धाधुन्ध खपत र वास्तविक मागबीचको खाडलको परिणाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले चीनमा खाली भवनहरूको समस्या अब ‘घोस्ट सिटी’ (भूत सहर) का रूपमा चिनिन थालेको उल्लेख गरेका छन्।

न्युजविक र रोयटर्सका पछिल्ला रिपोर्टअनुसार चीनमा करिब ६ करोड ५० लाख (६५ मिलियन) घर खाली छन्, जसमा फ्रान्सको पूरै जनसंख्या सजिलै बस्न सक्ने उदाहरण दिइएको छ। यो तथ्य आर्थिक असन्तुलनको सूचक मात्र नभई राज्य-नियोजित विकासको सीमाको द्योतक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यी खाली भवनले सिमेन्ट, स्टिल र ऊर्जाको अर्बौँ टन खपत गरेका छन्, तर तिनको उपयोग शून्य छ। यसले स्रोत बरबादीको चरम रूप देखाउँछ, जसले एकातिर आर्थिक बोझ बढाउँछ, अर्कोतिर वातावरणीय क्षति निम्त्याउँछ।

चीनको इनर मंगोलियामा रहेको कांगबसी डिस्ट्रिक्ट यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रहेको पनि समाचारमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रलाई ‘भविष्यको सहर’ भनेर प्रचार गरिएको थियो। विशाल सडक, हरियाली पार्क, आधुनिक आवासीय टावरहरू र यहाँसम्म कि भव्य संग्रहालय तयार छन् तर सहर सुनसान छ। रातमा अँध्यारो भवनहरूबीच केही मात्रै झ्यालमा बत्तीको उज्यालो देख्न पाइन्छ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले त्यस क्षेत्रमा ‘भवनहरू जनसंख्याभन्दा बढी’ भएको टिप्पणी गरेको छ। कांगबसीको योजना १० लाख जनसंख्या अटाउने थियो, तर वास्तविक बसोबास एक लाख हाराहारीमा छ। यो असन्तुलनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। सडकमा घाम लाग्छ, तर पैदल यात्रीको छाया पनि देखिँदैन। यो दृश्यले विकासको खोक्रो सपनालाई जीवन्त बनाउँछ।

सहरी अध्ययन विश्लेषक वाङ लीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘चीनले दशकौँसम्म निर्माणलाई आर्थिक वृद्धिको मापन बनायो। मागका यथार्थ संकेत बेवास्ता गर्दै संरचना उभ्यायो। अहिलेका खाली भवन त्यसैको परिणाम हुन्।’ यसबीचमा ठूला निजी विकास कम्पनीहरू पनि संकटमा फसेका छन्।

एक समय चीनको निर्माण उद्योगका प्रतीक मानिएका एभरग्रान्डे समूह र कन्ट्री गार्डेनजस्ता कम्पनीहरू अहिले ऋण र अधुरा परियोजनाको दलदलमा छन्। एभरग्रान्डेको ऋण तीन सय अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डिफल्टको जोखिम निम्त्याएको छ। ती कम्पनीहरूले सयौँ सहरमा खाली भवन र स्थगित आवासीय ब्लक छोडेका छन्। धेरै खरिदकर्ताले अग्रिम भुक्तानी गरे पनि आफ्नो घरमा पस्ने दिन कहिल्यै पाएनन्।

एक पीडित ग्राहकको भनाइ उद्धृत गर्दै बिजनेस इन्साइडरले लेखेको छ, ‘हामीले घरका लागि ऋण तिर्दै छौँ, तर घर भने कागजमा मात्र छ। विकासको सपना हामीजस्ता मानिसका लागि ऋणको दुःस्वप्न बनिसक्यो।’ यस्ता हजारौँ परिवारले बैंकहरूसँग ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ तर तिनको सम्पत्ति अधुरो संरचनामा अड्किएको छ। यो अवस्थाले सामाजिक अस्थिरता बढाएको छ।

खरिदकर्ताहरूले ‘घर फिर्ता गर’ भन्ने नाराका साथ धेरै ठाउँमा प्रदर्शनहरू गरेका छन्। यी परियोजनाले चीनको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेका छन्। स्थानीय सरकार कर संकलन र ऋण तिर्न नसकेर संकटमा छन्, किनभने उनीहरूको ठूलो आम्दानी स्रोत निर्माण कर र जग्गा बिक्रीमा निर्भर थियो। जब परियोजना रोकियो अनि सरकारी आम्दानी पनि घट्यो।

‘सडकहरू तयार छन् तर आवागमन छैन। भवन ठडिएका छन्, तर बजार छैन। चीनको पूर्वाधार विस्तारको कथा अहिले अर्धसत्य बनेको छ,’ ब्लुमबर्गले लेखेको छ। चीनमा खाली भवनले वातावरणीय बोझ पनि बढाएका छन्। निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, स्टिल र ऊर्जा उत्पादनले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छ।

जेडएमई साइन्सले २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार, चीनका ‘घोस्ट सिटिज्’ हरू जलवायुका दृष्टिले पनि चुनौती बनेका छन्, किनभने खाली संरचनाहरूले उपयोग नभए पनि ऊर्जा र संसाधन निरन्तर खपत गर्छन्।

सिमेन्ट उत्पादन विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८ प्रतिशत जिम्मेवार छ। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक हो। यी खाली संरचनाले वर्षौँसम्म ताप र चिसो नियन्त्रणका लागि ऊर्जा खपत गर्छन्, जसले जलवायु परिवर्तनलाई झनै बढावा दिन्छ। अर्को उदाहरणका रूपमा तियान्जिनको बिन्हाई न्यु एरिया लिन सकिन्छ। यो क्षेत्रलाई ‘चीनको म्यानह्याटन’ भनेर प्रचार गरिएको थियो। त्यहाँका पनि धेरै टावर खाली छन्।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यहाँका अपार्टमेन्टहरूको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ। यस्तै हेनान प्रान्तको झेङझोउमा पनि दर्जनौँ घोस्ट टावर छन्। यी उदाहरणले समस्या स्थानीय मात्र होइन, राष्ट्रव्यापी छ भन्ने देखाउँछ। सहरहरूमा भवन प्रशस्त छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रका लाखौँ नागरिक अझै पनि सस्तो आवास पाउन संघर्षरत छन्। यही विरोधाभासले स्रोत बरबादी र आवास संकट बीचको सम्बन्धलाई अझ उजागर गरेको पनि रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

‘एकातिर अर्बौँ डलरको आवास परियोजना उपयोगविहीन छन्, अर्कोतिर नागरिकको आवास आवश्यकतामा राज्य मौन छ,’ न्युजविकले लेखेको छ, ‘चीनको समस्या भवनहरूको अभाव होइन, सही स्थान र सही मूल्यका भवनहरूको अभाव हो।’ यस समस्याको मूल कारण योजना र वास्तविक मागबीचको दूरी हो। सरकार र विकास कम्पनीहरूले निर्माणलाई आर्थिक प्रगतिको द्रुत माध्यम ठाने, तर रोजगारी, जनसंख्या र जीवनस्तरका सूचकहरू त्यही अनुपातमा बढेनन्। फलस्वरूप बजारमा आपूर्तिको थुप्रो भयो तर खरिदकर्ताको संख्या घट्दै गयो।

चीनको जनसंख्या वृद्धि दर घट्दै गएको छ। सहरीकरणको गति मन्द भएको छ। तर निर्माण योजना पुरानै गतिमा चलाइएका छन्। यसले स्रोतको अन्धाधुन्ध बरबादी निम्त्यायो। उदाहरणका लागि सांघाईको पुडोङ क्षेत्रमा पनि केही टावरहरू खाली छन्, जसले सहरको चमक धमिलो बनाएको छ। यतिबेला चीनमा ‘कसरी पुनःसन्तुलन ल्याउने? भन्ने बहस सुरु भएको छ।

केही अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ- नयाँ निर्माण रोकेर, खाली भवनलाई पुनःउपयोग गर्ने रणनीतिमा जानुपर्छ। विश्वविद्यालय, अस्पताल वा सरकारी सेवा केन्द्रका रूपमा ती भवनलाई पुनः रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि जापानले पुराना भवनहरूलाई सामुदायिक केन्द्रमा बदल्ने नीति अपनाएको छ। यसबाट स्रोत बचत गरेको छ। तर यस्तो नीति तत्काल लागू गर्न कठिन देखिन्छ, किनभने धेरै परियोजना निजी लगानीमा आधारित छन् र ऋणदाताहरूका दबाबले बाँधिएका छन्।

चीन सरकारले ‘घोस्ट सिटी’ हरूमा थालेको सामाजिक आवास योजना पर्याप्त छैन। समस्या यहाँबाट मात्र चीनका लागि होइन, विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि पाठ बन्ने खालको छ।

अर्को छिमेकी भारतको नोएडा क्षेत्रमा पनि केही घोस्ट टावर देखिन थालेपछि निर्माण सन्तुलनमा सरकार केन्द्रित भएर त्यसको उपयोगमा जोड दिएको छ। खाली फ्ल्याटहरूले वातावरण बिगारेको समाचार आउन थालेलगत्तै सरकार सचेत बनेको हो।

ब्राजिलको रियोमा ओलम्पिकका लागि बनेका संरचनाहरू अहिले खाली छन्। यी उदाहरणले विश्वव्यापी रूपमा निर्माण-केन्द्रित विकासको जोखिम रहेको देखाउँछन्। विकासको मापन कति सिमेन्ट खपत भयो भन्नेमा होइन, कति नागरिकले त्यसबाट सुविधा पाए भन्नेमा हुनुपर्छ। सहरीकरणको वास्तविक मापदण्ड भवनको उचाइ होइन, जीवनको स्तर हो।

नेपालमा पनि कतिपयका दुईतीनवटा घर बनाएका छन् भने कतिपय घरविहीनताको अवस्थामा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा महँगा अपार्टमेन्ट खाली छन्, तर बस्तीहरूमा झुपडी छन्। त्यसैले एक परिवारमा कति घर आवश्यक छ त्यो स्थानीय सरकारले पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव विज्ञहरूको छ।

नेपालमा जग्गा प्लटिङका नाममा स्रोत बरबाद भइरहेको छ। यसबाट आवास संकट झनै बढेको छ। चीनका ठूला भवन अहिले यही सन्देश दिइरहेका छन्- जब विकास ‘देखाउनका लागि’ गरिन्छ, परिणाम ‘देख्न नसकिने’ बन्छ। खाली भवन र सुनसान सडकहरूले आजको चीनलाई मात्रै होइन, विश्वका अरू देशहरूलाई पनि स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगबिना निर्माणको चमक अन्ततः शून्यमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्।

एक चिनियाँ सहरी योजनाकारले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टसँग भनेका छन्, ‘हामीले सहरहरू कंक्रिटले भर्‍यौँ, तर मानिसको जीवनमा रिक्तता थप्यौँ। विकासको यो रूप दीर्घकालीन होइन।’

विकास मानिस केन्द्रित नभएसम्म स्रोत बरबादी र आवास संकटको यो चक्र चलिरहन्छ। सहर भवनले होइन, मानिसले जीवन्त बनाउँछन्। भवन मानिसविहीन भएपछि सहर पनि आत्माविहीन हुन्छ। यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु नै दिगो विकासको कुन्जी हो।