हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा.महावीर पुनले कात्तिक ३ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा समयसापेक्ष सुधार र सुशासन कायम गर्नका लागि ११ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री पुनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीभित्रका संरचनागत कमजोरी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पाठ्यक्रमको अप्रासंगिकता अन्त्य गर्न आवश्यक सुधार कदम अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले पहिलो बुँदामा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, नेपालको इतिहास र संविधानसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिने जानकारी दिए। दोस्रो बुँदामा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन जीवन विज्ञान, योग, विपद् व्यवस्थापनजस्ता व्यवहारिक विषयवस्तु समेटिने छुट्टै मार्गनिर्देशन तयार गरिने उल्लेख गरे।
तेस्रो बुँदामा शिक्षक सरुवाको विद्यमान प्रक्रिया यथावत् राखिने जनाइएको छ भने अपाङ्ग र अशक्त शिक्षकका हकमा विशेष परिमार्जन गरिनेछ। चौथो बुँदामा विश्वविद्यालय तहमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने कुलपति पदको संरचना हटाएर ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मार्फत निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ। यद्यपि कानुन संशोधन आवश्यक भएकाले तत्काल लागू नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
पाँचौं बुँदामा मन्त्री पुनले तीन महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने विश्वविद्यालयमाथि कारबाही गरिने बताए। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको नियमित अनुदान रोक्का गरिने छ। छठौं बुँदामा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया तीव्र बनाउने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी थप जाँचबुझ गर्न विशेष आयोग गठन गरिने बताइयो। सातौं बुँदामा कक्षा ९ र १० मा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि १०० पूर्णाङ्कको कम्प्युटर विषय अनिवार्य बनाइने घोषणा गरिएको छ। सोका लागि शिक्षक दरबन्दी सृजना गरी अध्यापन अनुमति तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रबन्ध शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गरिनेछ। आठौं बुँदामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा वातावरणमैत्री र अध्ययनमैत्री सुन्दर पार्क निर्माण गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
नवौं बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको र यसको निरन्तरता सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। दसौं बुँदामा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा कार्य सम्पादनमा असन्तुलन आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बनाइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
अन्तिम ११औं बुँदामा राजनीतिक भविष्यबारे खुलेर धारणा राख्दै मन्त्री पुनले पूर्ववत् भनाइ दोहोर्याउँदै सरकारको कार्यकाल सकिएपछि किताब बेच्न फर्किने मनस्थिति रहेको जनाए। उनले परिस्थितिको विकासअनुसार निर्णयहरू फरक हुन सक्ने इन्कार भने गरेनन्।
