भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुक लामो निद्राबाट झल्याँस्स भएर ब्युँझिन बाध्य पारेको अवस्थामा पुगेको छ। आन्दोलनबाट जिउज्यान र धनमालको अपूरणीय क्षति त भयो नै यसले मुलुकको इतिहासमा गहिरो र अविस्मरणीय पन्ना लेखेर गयो।
माथिदेखि तलसम्म संघदेखि स्थानीयस्तरसम्म भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुँदै जानु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, आपराधिक उन्मुक्ति सहज हुनु, शक्तिमा भएकाहरूको लागि राज्य नै आफैँ हुँ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको थियो।
भदौ २३ गतेको जेनजीको आन्दोलन युवा वर्गका लामो समयदेखि विकसित हुँदै गएको अनुदार, अक्षम र वृद्ध शासकहरूप्रतिको घृणा र शासकीय व्वस्थाप्रतिको असम्तोषको अभिव्यक्ति थियो। साथै नेपाल र नेपालीले देखेको सुन्दर भविष्यप्रतिको उनीहरूको अठोट र प्रतिबद्धता पनि थियो। यो तत्कालको आवेश र प्रतिक्रिया त थिएन नै लामो समयदेखि गुम्सिएर सञ्चित हुँदै आएको प्रतिक्रियाको प्रस्फुटन थियो।
नेताहरूको बोली र व्यवहारमा फरक हुँदा शासक र शासकीय प्रबन्ध असफल भएको कुरा देखाउँदै थियो। विकृतिका चाङ बढ्दै जाँदा विस्फोटकको स्थिति आउने तर्फ लेखक, विज्ञ, अध्येता, अन्वेषक, विवेचकहरूले सचेत गराउँदै आएका थिए।
नेपालभित्र मात्र नभएर सरोकारवाला बाहिरी सहयोगी तथा दातृ निकायहरूले समेत यसतर्फ सचेत गराउँदै आएको कुरा विश्व बंैकले प्रकाशन गरेको हालैको एउटा प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ। आन्दोलन हुनुमा नेपालीहरूको शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि र आर्थिक अवसरको अभाव रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनिश्चित व्यावसायिक वातावरण, उच्च व्यापार लागत र पूर्वाधार अभावजस्ता संरचनात्मक कमजोरीका कारण नेपालको विकास समकक्षी मुलुकहरूको तुलनामा ढिलो भइरहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।
देशी, विदेशी, स्वार्थी तत्त्वहरू यसै अवसरको खोजीमा रहन्छन्। अरूको राष्ट्रिय स्वार्थ र आममानिसको जनजीवन र तिनीहरूको सुखसमृद्धिभन्दा पनि उनीहरूकै स्थार्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहिले पनि त्यस्ता तत्त्व मुलुकमा विद्यमान रहन्छन् नै। शासनको बागडोर हातमा लिएर राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरू सचेत र जागरुक नहुँदा यस्ता अदृश्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्दो छ। भदौ २४ गते भएको राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पतिमाथिको आक्रमण र आगजनी त्यसैको रुप हो। राज्य संयन्त्रको सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा र उच्चतहमा बसेकाहरूले युक्तिसंगत र विवेकपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो। असक्षम र अनुत्तरदायी सरकार नागरिकको वैधानिक र रुचिपूर्ण सरोकार, चासो र माग सम्बोधनतर्फ अनिच्छुक थियो र सम्भवतः आफ्नै अकर्मण्यताका कारण असमर्थ पनि।
अबको गन्तव्य भनेको सहकार्य र विवेकसम्मत निर्णयद्वारा राज्य संयन्त्रहरूको परिचालन गरी आममानिसको अपेक्षाबमोजिम भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण, राजकीय स्रोतको उपयोगमा योग्यतामा आधारित व्यवस्था, सबै नागरिकमा अवसरमा समान पहँच, समावेशिता, समन्याय, सुशासन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, पारदर्शी र जिम्मेवार शासकीय प्रबन्ध भएको कुरामा कुनै विमति रहेन। यी माग विगत लामो समयदेखि समाजका प्रबुद्ध वर्गले उठाउँदै आएका थिए। यस हिसाबले जेनजीको आन्दोलन वयस्क सचेत सबै नागरिकको साझा आन्दोलन पनि हो। जेनजीले लिएको विचार आमविचार पनि हो भनेर बुझ्नुपर्दछ।
नयाँ संविधान घोषणापछि संविधानले प्रबन्ध गरेका राज्यका संरचनालाई अख्तियार प्रदान गर्ने, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने जस्ता काम गर्दै गएको भए लोकतन्त्र सबल हुँदै जाने थियो। ठूला राजनीतिक दल र तिनीका शीर्ष नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूमा शासकीय घमण्ड, द्रव्यमोह र अजम्बरी हुने चाहनाले मुलुकको मूलभूत समस्याको जडमा गएर त्यसको सम्बोधन गर्नुभन्दा लोकरिझ्याइँका पपुलिस्ट कार्यक्रम र नारामा आफूलाई सीमित गरेका हुँदा लोकतन्त्रले गतिशील मार्ग लिन सकेन।
असक्षम नेताहरूको अदूरदर्शिताको परिणाम नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको असफलता हो भन्नेमा धेरैको मत रहन गएको देखिन्छ। यसै मेसोमा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि पात्रहरूले समेत यस विषयलाई आफ्नो मागपत्रमा समेटेका छन्। यो माग कताकति जेनजीको भन्दा पनि कसैबाट धारणा प्रभावित पो हो कि भन्ने आशंका गर्नपर्ने भएको छ।
जेनजी पुस्ता वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषक हुनुपर्ने हो। उनीहरूको मागमा रहेको एउटा दफा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ शब्दावलीले झस्काउने काम गरेको छ। किनभने नेपालमा वर्तमान संविधान जारी हुँदाका बखतदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहँदै आएका थिए। यी तिनै राजनीतिक दलहरूभित्र राज्य संयन्त्रलाई एकलौटी ढंगले चलाउने मक्सद देखियो। त्यो किन पनि भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा राजकीय शक्तिहरूको प्रयोग निर्बाध रूपमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकबाट सञ्चालित हुन्छ। यसरी हेर्दा शासकीय स्थायित्व त देखिन्छ। एकपटक एउटा कार्यकालका लागि जनताको मतबाट निर्वाचित भएपछि महाभियोगबाहेक अर्को विधिबाट हटाउन सकिन्न। तर राज्य सञ्चालनमा अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। विश्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुक पनि प्रशस्तै छन्। सयौँ वर्षको अनुभवबाट खारिएका पनि छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति संसद्प्रति जवाफदेही त हुन्छन् तर बहुमतीय दम्भका कारण कतिपय कानुन सर्वपक्षीय हुन सक्दैनन्। अमेरिकाको उदाहरण लिने हो भने पनि यदाकदा त्यहाँका राष्ट्रपति स्वच्छाचारी ढंगबाट चल्न खोजेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपतिलाई त्यहाँका रुष्ट जनता राजशाही ढर्रा भन्न थालका छन्। विकासशील मुलुकमा यस्तो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गरेर असफल भएका उदाहरण पनि छन्। श्रीलंकामा कहिले राष्ट्रपतीय र कहिले संसदीय प्रणाली लागू गरेको देखिन्छ। मूलभूत रूपमा अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल भएको कमै उदाहरण छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली असफल हुुुनुमा मूलतः नेतृत्व तहमा रहेका शीर्ष नेताहरूको साँघुरो स्वार्थ, द्रव्य मोह, परिवारवाद र शक्तिको केन्द्रीकरण मुख्य कारक रहेका देखिएका छन्। अर्को प्रमुख कारणमा मेजोरिटरियनिजम अर्थात् बहुमतको अहंकार हो। यो बहुमतको अहंकारचाहिँ परोक्ष तथा अपरोक्ष तवरमा राष्ट्रपतीय मात्र नभएर संसदीय व्यवस्थामा जहाँ बहुमत प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री वा प्रमुख कार्यकारी निर्वाचित गर्दछ त्यहाँ पनि यसको दरो उपस्थिति रहन्छ। नेपालकै उदाहरण लिँदा पनि आफूले भनेको जस्तो नहुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुईदुई पटक संसद् विघटनको असफल प्रयास गरेका हुन्।
राज्य सञ्चालनको विविध स्वरूपमा एकदलीय व्यवस्था पनि एउटा प्रमुख हो। नेपालमा ३० वर्षसम्म पञ्चायत नामक एकदलीय शासन व्यवस्था थियो। चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया, भियतनाम लगायत मुलुकमा अहिले पनि एकदलीय व्यवस्था छ। नेपालको लोकतन्त्रमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र एकदलीय राजनीतिक दर्शनबाट प्रभावित, प्रशिक्षित तथा दीक्षित राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु कुनै नौलो कुरा भएन। तर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाई संसदीय मूल्यमान्यताभित्र रहेर संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु भनेको चाहिँ उदेकलाग्दो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धजस्तो देखिए पनि यो दलभित्र यदाकदा विचलन आएर वामपन्थी प्रभावमा फस्दै गएको देखिन्छ।
विश्वको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री विरलै देखिने अवधारणा हो। संसदीय व्यवस्थाले मात्र जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको हुन्छ। हुन त राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चलन छ। यस्तो प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन। नेपालको संविधानले संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो भने ऊ व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन वा भए पनि साँघुरो घेरामा रहेको हुन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर हुन्छ र राजकीय प्रबन्धमा स्वेच्छाचारिता प्रमुख विशेषतासहित उपस्थित रहन्छ। अहिले संवैधानिक अंग र राजदूतहरको नियुक्तिमा देखिएको नावाद र धनवादको प्रभाव देखेर हैरान भएका जनता त्यस बखत के भनेर चित्त बुझाउलान्? यस प्रकार त अर्को अव्यवस्था, अस्थिरता र असफलतालाई ढिलोचाँडो निमन्त्रणा गरेको जस्तो भएन र!
अतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सवालमा घनीभूत छलफल आवश्यक छ। नेपालजस्तो देश जहाँ भएका प्रत्येक सानो ठूलो राजनीतिक आन्दोलनमा परोक्ष तथा अपरोक्ष बाह्य शक्तिको हात देखिँदै आएका छन्। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२÷६३ सालमा भएको जनआन्दोलनका घटना सबैमा विदेशी शक्तिहरूको हात रहेकै हो। अहिले भएको जेनजीको आन्दोलन पनि दृश्य अदृश्य रुपमा बाह्य शक्तिको अपहरणमा परेको अड्कल काटिँदै छ। मुलुकभित्रको अव्यवस्थाको सिकार हामी नेपाली नै हुने हौँ। नेपालभित्रका हाम्रा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू धेरै हुँदा विदेशी शक्तिलाई खेल्न कठिन हुन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिमा राजकीय शक्ति रहन दिनु भनेको नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा पर्नसक्ने चुनौती पनि हो।
निर्वाचन लड्न ठूलो धनराशि चाहिने तथ्य लुकेको छैन। एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने निर्वाचन परिणाममा प्रचारप्रसार खर्चले असर गर्दछ। अर्थात् जसले धेरै खर्च गर्छ उसैले जित्छ। मतदातालाई प्रभाव पार्ने सजिलो माध्यम भनेको पैसाको चलखेल हो। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी हुँदैन भन्ने कुनै निश्चित छैन। अनि प्रधानमन्त्रीको उमेदवार नेपालीको भन्दा विदेशीको मनपसन्दको हुने सम्भावना रहन्छ। निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीसम्वन्धी व्यवस्थामा हतारिएर जानु हुँदैन। यसअघि सरोकारवाला, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक, प्राज्ञ तथा विषयगत विज्ञसँग घनीभूत छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
