विदेशीले नपत्याएका ११ राजदूत

काठमाडौँ- राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त भएका र परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजदूतहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले बेवास्ता गर्न थालेपछि सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको पाइएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले बिहीबार ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित देशले चासो दिन छाडेपछि राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको हो। महिला र दलित/जनजाति राजदूतलाई भने सरकारले चलाएको छैन।

‘राजदूत फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको चासोका विषय थिएन। सम्बन्धित मुलुकले राजनीतिक भागबन्डामा गएका राजदूतलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय लिन सरकार बाध्य भएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त पनि गर्दैन। चीन अमेरिकामा सहसचिव स्तरका नै उपप्रमुख छन्। अन्य मुलुकले पनि विशिष्ट अवस्था भनेर बुझिहाल्छ।’

जानकारहरूका अनुसार सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु स्वाभाविकै मानिन्छ। राजदूत स्थायी पद होइन। हाम्रोजस्तो सरकार अस्थिर हुने मुलुकमा राजदूत स्थायी हुनुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो।

‘सरकारलाई विश्वास लागेका व्यक्तिलाई राजदूतमा पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएकालाई पनि स्थान परिवर्तन वा फिर्ता गर्न सक्छ, सरकार सन्तुष्ट हुन सकेन भने,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रबाट गएका सबै अब्बल छन् भन्ने छैन। कोही खुलमखुला जापानमा राजदूत रहेका दुर्गाबहादुर सुवेदीले झैँ ‘धन्दा’ गर्छन्, कोही भने छद्मभेषीमा। त्यो नियाल्ने काम सरकार हो। हामी नियालिरहेका हुन्छौँ।’

५० को दशकसम्म सरकार परिवर्तन भएपछि प्रायः राजदूतले आफैँ राजीनामा दिएर आउँथे। आफूलाई पठाएको सरकार नरहेपछि उनीहरू पदमा बसिरहन चाहँदैनथे। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिनासम्म कुनै पनि राजदूतले फर्कने संकेत नदेखाएपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुपरेको अर्का अधिकारीले बताए।

पछिल्लो समय नैतिकता देखाउने राजदूत पाउन गाह्रो छ। राजनीतिक दलको सरकार छैन तर त्यही सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू राजदूतमा कार्यरत थिए। सरकार परिवर्तन त भयो तर प्रतिनिधि पुरानै सरकारको रहेपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले भने, ‘सबै राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्रबाट सेवा निवृत्त भएकालाई पर्काउने  भन्ने नै थियो। मन्त्रालयले केही सेवा निवृत्तले राम्रै काम गरिरहेको सन्देश सुनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले महिला र दलित/जनजातिबाट भएकालाई छोडौँ भनेकाले केही राजनीतिक नियुक्ति र सेवा निवृत्तहरू फिर्ता नभएका हुन्।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरू आफैँले कति नैतिकता देखाउँछन् भनेर सरकार प्रतीक्षामा थियो। राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका राजदूत सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आफैँ राजीनामा दिएर फर्कनु राम्रो मानिन्छ। परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘पहिलेको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेकालाई यति ठूलो परिवर्तन भएपछि किन विश्वास गर्छन् र? कार्यक्रममा बोलाउँदैनन् अनि विश्वास पनि हुँदैन। त्यसैले स्वस्फूर्त फिर्ता होऊन् भन्ने चाहना सरकारको थियो।’

फिर्ता नभएपछि ११ जनालाई बोलाइने निर्णय गरिएको हो। बाँकीलाई पनि केही साता हेरेर फर्काउने निर्णय हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फिर्ता भएर सजिलो बनाइदिएका उदाहरण पनि छन्। कुनै बेला अमेरिकाका लागि कुनै बला राजदूत रहेका अर्थशास्त्री डा. मोहनमान सैँजूले सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफैँ फर्केका थिए। उनले लेखेका पत्रमा लेखेका थिए, ‘मलाई पठाएको सरकार परिवर्तन भएको छ। अनि म त्यो सरकारको पनि विश्वास पात्र अहिले बनेको सरकारको नि विश्वास पात्र कसरी? यो प्रश्नको उत्तर कसरी दिनु?’ यद्यपि उनलाई तत्कालीन सरकारले फर्काउन चाहेको थिएन। सैँजू बितिसकेका छन्। अहिलेका राजदूतहरु त जतिसक्दो मिलाएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्।

भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर शर्मा अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिएका व्यक्ति हुन्। उनी पनि पदका लागि जे पनि गर्ने देखिए। उनले शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर आफ्नो थमौती गरेका थिए। शर्मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाए। अर्थमन्त्री थिए बद्री श्रेष्ठ। आफूलाई थमौती गराउन शर्मा बद्री श्रेष्ठको घर बखुन्डोल पुगेको कुरा लामै भए पनि छापिएका समाचार अझै ताजै छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘यसरी जता पनि पल्टनले व्यक्तिले दललाई पनि सघाउँछ भनेर सम्झनु दलीय भुल हुन्छ भने वर्तमान सरकारले विश्वास गर्नु अर्को ठूलो भूल हुनेछ।’ छिमेकी चीनका राजदूत फर्काउने, भारतको नर्फकाउने अनि अमेरिकाको फर्काउने गर्दा कस्तो सन्देश जान्छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। ती अधिकारीले भने’ राजदूत फिर्ता बोलाउँदा भाँती पुगेको भने छैन। किनभने राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरु सबैलाई फिर्ता गर्न आवश्यक थियो। अनि मन्त्रालयको पनि कतिपय साथीहरुको ‘परफर्म’ ठिकै मात्र रहेकाले त्यता पनि ध्यान दिन सकिन्थ्यो।’

घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश) लोकबहादुर थापा (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि न्युयोर्क), तेजबहादुर क्षेत्री (युनाइटेड अरब इमिरेट्स–युएई), भारतकुमार रेग्मी (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि भियना), निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल), तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), रामप्रसाद सुवेदी (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि जेनेभा), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), सुशील लम्साल (इजिप्ट), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल), सेवा लम्साल (बेल्जियम) परराष्ट्र सेवाबाट राजदूतमा नियुक्त भएका हुन्। उनीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा सफल मानिन्छन्।

कतिपय मुलुकमा नेपाली दूतावास आवश्यक नरहेको हुँदा त्यस्ता स्थानमा कार्यवाहकलाई मात्र राख्ने पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा कतिपय दूतवासको कार्यवाहक राजदूत मात्र छन्। मलेसियाले नेपालमा एक राजदूत पठाएको थियो। त्यसपछि सधैँ कार्यवाहकले चलाउँदै आएको छ। क्यानडा र डेनमार्कले दूतावास बन्द गरेको धेरै समय भएको छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनेका १६ जनामध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाएको छ। हाल विभिन्न मुलुकमा रहेका ३१ दूतावास र तीन स्थायी नियोग गरी ३४ वटा नियोगमा नेपालका राजदूत छन् । तीमध्ये १८ स्थानमा मन्त्रालयका कर्मचारी सहसचिव र १६ स्थानमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गएका राजदूत छन्।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शाहिल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार),जंगबहादुर चौहान (रुस), डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन्।

ढकाल, पण्डित, नेपाल, रूपाखेती र पौडेल कांग्रेस कोटाबाट राजदूत भएका थिए । यसैगरी रेग्मी, घिमिरे, चौहान, ओली र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट राजदूत भएका थिए ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका डा. शंकर शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया) कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) लाई भने तत्काल फिर्ता बोलाइएको छैन। महिला र सबै दलबाट प्रतिनिधित्व रहेको भनेर उनीहरूलाई फिर्ता नबोलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

कर्मचारीका तर्फबाट गएका राजदूतहरूमा तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), सेवा लम्साल (बेल्जियम)। निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल), भरतराज पौड्याल (क्यानडा), सुशील लम्साल (इजिप्ट), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), हरीशचन्द्र घिमिरे (म्यानमार), डोरनाथ अर्याल (ओमान), रीता धिताल (पाकिस्तान), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) धनबहादुर वली (थाइल्यान्ड), तेजबहादुर क्षेत्री (युनाइटेड अरब इमिरेट्स–युएई), लोकबहादुर थापा (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि न्युयोर्क) रामप्रसाद सुवेदी राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि (जेनेभा) र भरतकुमार रेग्मी ( राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि भियना) लाई भने फिर्ता बोलाएको छैन

मन्त्रालयबाट राजदूत नियुक्त भएका सात (सेवा, धनबहादुर, डोरनाथ, हरीशचन्द्र, भरतराज, प्रकाशमणि र घनश्याम लम्साल)जना अधिकारी भने परराष्ट्र सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। सेवा निवृत्त भएकालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाज उठे पनि अधिकांशले राम्रै काम गरिरहेको बुझाइ सरकारको छ। राम्रा काम नगर्ने, सक्रिय नदेखिने र सेवा निवृत्तपछि आराम गर्न पुरस्कार पाएझैँ सम्झेमा उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। सम्बन्धित मुलुकबाट कुनै गुनासो आएमा पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने छ। राजदूत भनेको त्यहाँकाे सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्ने पद हो।